नवराज कुँवर – आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल भन्दै थिए– ‘बाफियामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको प्रस्तावलाई तोडमोड गरियो ।’ खासगरी बैंकका अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति उनको संकेत थियो । अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख दुई कार्यकाल मात्रै वित्तीय संस्थामा बस्न पाउने गरी अर्थ समितिमा सहमति भएको तर पछि संसदबाट पारित गराउनुअघि अध्यक्षको अगाडि ‘कार्यकारी’ थपिएको प्रति उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र सांसदहरु बसेर तयार गरिएको व्यवस्था पारित हुँदा अर्कै भएर आएको उनको भनाई थियो । उनले भने, ‘सबैको सहमतिमा लेखिसकेको विषय बाटामा लैजाँदा कसैले यताउता पार्छ भने त्यस्तालाई के गर्न सकिन्छ र ?’
केमा झुक्याइयो राष्ट्र बैंकलाई ?
गभर्नर नेपालले भनेजस्तै बाफियालाई पटक–पटक आफूअनुकुल पार्ने प्रयास गरिरहेका केही सांसदले अर्थ समितिमा आफ्नो प्रयास असफल भएपछि संसदमा पुर्याएर आफुहरुलाई सजिलो हुने शब्द थपेको देखिएको छ । उनीहरुले यसअघि पनि बाफियालाई आफुअनुकुल बनाउने प्रयास गरेका थिए । तर त्यतिबेला उनीहरुको प्रयास असफल भएको थियो । सर्वसाधरणको निक्षेपबाट चल्ने बैंकमा मनोमानी राज गर्न चाहाने बैंकका सञ्चालक तथा अध्यक्ष समेत रहेका केही सांसदले पटक–पटक बाफियामा तोडमोडको प्रयास गर्दै आएका थिए ।
तीनै सांसदको प्रभावमा परेर अर्थ समितिले बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकको कार्यकाल, सेयर स्वामित्व परिवर्तनलगायतका व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले गरेको प्रस्तावमा व्यापक फेरबदल गरी संसदमा पेश गरेको थियो । तर तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संशोधित व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै पूर्ण सदनबाट विधेयक अर्थ समितिमा फिर्ता पठाइदिएका थिए । त्यसरी फिर्ता आएपछि अर्थ समितिले पटक–पटक सम्बन्धित निकायका अधिकारी र सरोकारवालासँग छलफल गर्यो र सबैले स्वीकार्ने गरी मस्यौदा तयार पार्यो । त्यतिबेला अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख दुई कार्यकाल मात्रै वित्तीय संस्थामा बस्न पाउने गरी अर्थ समितिमा सहमति भएको कुरा सञ्चारमाध्यममा पनि आएको थियो । तर पछि संसदबाट पारित गराउनुअघि सांसदहरुले अध्यक्षको अगाडि ‘कार्यकारी’ थपेका छन् । यसरी राष्ट्र बैंक र अन्य सरोकारवालाहरूलाई झुक्याएर अर्थ समितिले कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकको व्यवस्था थप गरी पठाएको पाइएको हो ।
के हुन्छ यसको असर ?
अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख दुई कार्यकाल मात्रै वित्तीय संस्थामा बस्न पाउने भन्ने किटान गरेको अवस्थामा समस्या हुँदैन थियो तर अध्यक्षको अगाडि ‘कार्यकारी’ थपिएपछि भने अध्यक्ष र सञ्चालकका लागि कार्यकालको सीमा नलाग्ने पनि ब्याख्या गर्न सकिन्छ । त्यसैले पनि केही सांसदले गरेको यस्तो ‘हर्कत’लाई सफल हुन दिन नहुने विज्ञहरुले बताएका छन् । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि मात्रै लागु हुन्छ, त्यसैले त्यसअघि नै सरोकारवाला निकाय र अन्य सांसदहरुले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
