माधव निर्दोष, बैंकिङ खबर / कर्जा असुलीका क्रममा ऋणीमाथि दबाब, दुर्व्यवहार वा गैरकानुनी गतिविधि नगर्न गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीमा समस्या भोगिरहेका छन्। आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, व्यवसायमा देखिएको समस्या, ऋणीको आम्दानी घट्नु तथा कतिपय अवस्थामा जानाजानी कर्जा नतिर्ने प्रवृत्तिका कारण बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दो दबाबमा छ। यस्तो अवस्थामा कर्जा असुलीको प्रक्रियालाई थप मर्यादित र कानुनी बनाउन गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असुली प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा असुलीका लागि खटिने कर्मचारीले कानुनविपरीत बल प्रयोग गर्ने, ऋणीलाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा दुःख दिने, दुर्व्यवहार गर्ने वा अन्य गैरकानुनी गतिविधि गरेमा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। परिपत्रमा कर्जा असुलीको नाममा सर्वसाधारणलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, दुर्व्यवहार गर्ने वा गैरकानुनी गतिविधि गर्ने कार्य रोक्न आवश्यक कदम चाल्न भनिएको छ। त्यस्तो गतिविधि भएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने स्पष्ट गरिएको छ। यसले कर्जा असुलीका क्रममा जबर्जस्ती वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई समेत पक्राउ तथा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
तर गृह मन्त्रालयको यो निर्देशनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्न नपाउने व्यवस्थाका रूपमा बुझ्न भने हुँदैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुली गर्ने कानुनी अधिकार कायमै छ। फरक यति हो कि अब कर्जा असुली गर्दा कानुनले तोकेको प्रक्रिया र मर्यादाको पालना अझ कडाइका साथ गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।
बैंकिङ कर्मचारीमाथि आक्रमण : कर्जा नतिर्नेलाई प्रोत्साहन, अराजक संगठनको हाबी !
कर्जा असुलीको शैली बदलिन सक्ने
गृह मन्त्रालयको निर्देशनको पहिलो प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि अपनाउँदै आएको शैलीमा पर्ने देखिन्छ। कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई फोन गर्ने, घर तथा व्यवसायमा पुगेर ताकेता गर्ने, लिखित सूचना दिने, धितो बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेलगायतका काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्दै आएका छन्। तर असुलीका क्रममा ऋणीलाई धम्क्याउने, सार्वजनिक रूपमा अपमान गर्ने, परिवारका सदस्यलाई दबाब दिने वा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा दुःख दिने काम भने कानुनसम्मत मानिँदैन। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता गतिविधिमा संलग्न कर्मचारी तथा असुलीका लागि खटाइएका बाह्य व्यक्तिमाथि समेत निगरानी बढाउनुपर्ने हुन्छ। यसले कर्जा असुलीलाई व्यक्तिगत दबाबमा आधारित प्रक्रियाभन्दा लिखित सूचना, कानुनी प्रक्रिया, धितो बिक्री तथा सम्बन्धित निकायमार्फत हुने औपचारिक प्रक्रियामा लैजाने सम्भावना बढाएको छ।
यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता खराब कर्जासँग जोडिएको छ। बैंकले दिएको कर्जा समयमा उठेन भने त्यो क्रमशः समस्याग्रस्त हुँदै जान्छ। लामो समयसम्म कर्जा असुल हुन नसके बैंकले त्यसवापत थप रकम छुट्याएर सम्भावित नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकको नाफामा दबाब पर्छ। बैंकको आम्दानीको ठूलो हिस्सा कर्जा लगानीबाट आउने ब्याजमा निर्भर हुने भएकाले कर्जा असुली कमजोर हुँदा त्यसको असर बैंकको समग्र वित्तीय अवस्थामा पर्न सक्छ। त्यसैले गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीमा थप सावधानी अपनाउँदा असुली प्रक्रिया ढिलो हुने र त्यसको असर खराब कर्जामा पर्न सक्ने चिन्ता पनि उठेको छ।
विशेषगरी लामो समयदेखि कर्जा नतिर्ने तर कानुनी प्रक्रियाको कमजोरीको फाइदा उठाउने ऋणीका कारण समस्या थप जटिल हुन सक्छ। बैंकले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन समय लाग्ने र धितो बिक्री गर्नसमेत लामो समय लागेमा बैंकको रकम लामो समयसम्म रोकिएर बस्न सक्छ। यसले बैंकको लगानीयोग्य रकम घटाउनुका साथै नयाँ कर्जा प्रवाहमा समेत असर पार्न सक्छ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई बैंकिङ क्षेत्रका लागि केवल नकारात्मक रूपमा मात्र हेर्नु पनि उचित हुँदैन। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कर्जा असुली प्रणाली थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन दबाब दिनेछ। कर्जा असुलीका क्रममा कर्मचारीले ऋणीसँग कसरी व्यवहार गर्ने, कस्तो सूचना दिने, कति पटक ताकेता गर्ने र कुन अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले बैंकभित्रको आन्तरिक नियन्त्रण र जिम्मेवारीसमेत बलियो बनाउन सक्छ। अहिले कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा असुलीको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा ऋणीसँग सम्पर्क गर्ने गरेका हुन्छन्। अब त्यस्तो सम्पर्कमा भएका गतिविधिको अभिलेख राख्ने, लिखित प्रमाण सुरक्षित गर्ने र कानुनी सीमाभित्र रहेर मात्र असुली प्रक्रिया अघि बढाउने आवश्यकता बढ्नेछ। दीर्घकालमा यसले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा असुलीको व्यावसायिक संस्कृति विकास गर्न सहयोग गर्न सक्छ।
वास्तविक समस्यामा परेका ऋणी र जानाजानी नतिर्नेलाई छुट्याउनुपर्ने
कर्जा असुलीमा अर्को महत्वपूर्ण विषय ऋणीको अवस्था पहिचान गर्नु हो। व्यवसायमा वास्तविक समस्या आएर कर्जा तिर्न नसक्ने ऋणी र कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै जानाजानी नतिर्ने ऋणीलाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन। व्यवसाय चलिरहेको तर अस्थायी रूपमा नगद प्रवाहमा समस्या भएका ऋणीलाई बैंकले कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणको विकल्प दिन सक्छ। तर पर्याप्त सम्पत्ति र आम्दानी हुँदाहुँदै पनि जानाजानी कर्जा नतिर्ने ऋणीका हकमा भने कानुनी असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि बैंकले ऋणीको वास्तविक आर्थिक अवस्था पहिचान गर्ने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनौपचारिक दबाबभन्दा कानुनी प्रक्रियालाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। ऋणीले पटक–पटक सूचना दिँदा पनि कर्जा भुक्तानी नगरेमा धितो बिक्री, ऋण असुलीसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया तथा सम्बन्धित न्यायिक निकायको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। तर कानुनी प्रक्रियाबाट कर्जा असुली गर्दा समय र खर्च दुवै बढ्न सक्छ। मुद्दा लामो समयसम्म चल्ने, धितो बिक्री प्रक्रिया ढिलो हुने र सम्पत्तिको मूल्य घट्न सक्ने जोखिम रहन्छ। यसकारण कर्जा असुलीसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पनि छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनले ऋणीलाई गैरकानुनी दबाब र दुर्व्यवहारबाट संरक्षण गर्न खोजेको देखिन्छ। यो ग्राहक संरक्षणका दृष्टिले सकारात्मक पक्ष हो। तर ऋणीले कर्जा लिएको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने होइन। कर्जा सम्झौताअनुसार साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी ऋणीको हुन्छ। ऋणीले दायित्व पूरा नगरेमा बैंकले कानुनी प्रक्रियाबाट कर्जा असुल गर्न पाउनुपर्छ। त्यसैले अबको बहस बैंकले ऋणीलाई दबाब दिन पाउने वा नपाउने भन्नेमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। बरु ऋणीलाई गैरकानुनी दबाबबाट कसरी जोगाउने र बैंकको वैधानिक कर्जा कसरी छिटो असुल गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
कर्जा असुली कमजोर भए बैंकिङ प्रणालीमै असर
कर्जा असुली बैंकको सामान्य प्रशासनिक काम मात्र होइन। यो बैंकिङ प्रणालीको वित्तीय स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। बैंकले प्रवाह गरेको ठूलो रकम लामो समयसम्म असुल नभए त्यसको असर बैंकको नाफामा पर्छ। खराब कर्जा बढेपछि बैंकले सम्भावित नोक्सानीका लागि थप रकम छुट्याउनुपर्छ। यसले नाफा घटाउन सक्छ र बैंकको पूँजीमा समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसपछि बैंकले नयाँ कर्जा विस्तारमा थप सावधानी अपनाउन सक्छ। यसले निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जा घटाउन सक्छ। निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कमजोर हुँदा लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले कर्जा असुलीको विषय अन्ततः एउटा ऋणी र एउटा बैंकबीचको विवाद मात्र होइन। यसको प्रभाव समग्र वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रसम्म पुग्न सक्छ।
अबको चुनौती भनेको ऋणीलाई संरक्षण गर्ने नाममा कर्जा नतिर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन नहुने र बैंकको कर्जा असुलीको अधिकार प्रयोग गर्ने नाममा ऋणीमाथि गैरकानुनी दबाब पनि नपर्ने सन्तुलन कायम गर्नु हो। बैंकलाई असुलीको अधिकार चाहिन्छ, ऋणीलाई कानुनी संरक्षण चाहिन्छ र दुवै पक्षबीचको विवाद समाधान गर्न प्रभावकारी कानुनी संयन्त्र चाहिन्छ। यही तीन पक्षबीचको सन्तुलन कायम गर्न सकेमा मात्र बढ्दो खराब कर्जा र कर्जा असुलीको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ।
कर्जा नतिर्ने प्रवृत्तिले बढाउँदै चुनौती : स्पष्ट कानुनी मापदण्डको खाँचो
