बैंकिङ खबर / गृह मन्त्रालयले कर्जा असुलीका क्रममा ऋणीमाथि दबाब, दुर्व्यवहार वा गैरकानुनी गतिविधि नगर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई परिपत्र गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा असुलीका लागि खटिने कर्मचारीले कानुनविपरीत बल प्रयोग वा ऋणीलाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा दुःख दिने कार्य गरेमा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । परिपत्रमा कर्जा असुलीको नाममा सर्वसाधारणलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, दुर्व्यवहार गर्ने वा अन्य गैरकानुनी गतिविधि गर्ने कार्य रोक्न आवश्यक कदम चाल्न भनिएको छ। यस्तो गतिविधि भएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने गृह मन्त्रालयको निर्देशन छ ।
यससँगै कर्जा असुलीका क्रममा जबर्जस्ती वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीसमेत पक्राउ तथा कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने अवस्था बनेको छ।गृह मन्त्रालयको यो निर्देशन नेपाल सरकार र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ बीच भदौ ६ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जारी गरिएको हो ।
पछिल्लो समय कर्जा असुलीको विषयलाई लिएर ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच विवाद बढिरहेका बेला गृहको यस्तो परिपत्र आएको हो। मन्त्रालयले कर्जा असुली गर्दा प्रचलित कानुन र निर्धारित प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीका लागि कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न पाउने अधिकार कायमै रहेको छ। तर असुलीका क्रममा गैरकानुनी दबाब, धम्की, दुर्व्यवहार वा शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको पाइएमा सम्बन्धित कर्मचारीमाथि प्रशासनिक तथा कानुनी कारबाही हुन सक्ने देखिएको छ ।
