काठमाडौं / पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीबाट लिएको कर्जा समयमा भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै वित्तीय क्षेत्रमा चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। कर्जा लिएर भुक्तानी नगर्ने विषय व्यक्तिगत आर्थिक समस्याबाट बाहिर निस्केर सार्वजनिक बहस र कतिपय अवस्थामा आन्दोलनको विषयसमेत बन्न थालेपछि कर्जा नीति र ऋण असुलीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
कर्जा लिनु नागरिक तथा व्यवसायको आर्थिक गतिविधिको सामान्य हिस्सा हो। तर कर्जा लिएपछि तोकिएको समय र सम्झौताअनुसार भुक्तानी नगर्ने तथा त्यसलाई राजनीतिक वा सामाजिक दबाबमार्फत समाधान गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ। अर्कोतर्फ, आर्थिक मन्दी, व्यवसायमा आएको गिरावट, बेरोजगारी, उच्च ब्याजदर वा आम्दानीमा कमीका कारण वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई पनि एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने सरोकारवालाको तर्क छ।
यसैले अबको कर्जा नीतिले ‘कर्जा नतिर्ने व्यक्ति’ र ‘कर्जा तिर्न नसक्ने वास्तविक समस्यामा परेको व्यक्ति’ बीच स्पष्ट कानुनी तथा व्यवहारिक भिन्नता गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सहकारी क्षेत्रको संकटले थपिएको चुनौती
कर्जा असुलीको बहस सहकारी क्षेत्रमा झनै संवेदनशील बनेको छ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केही सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि समस्या केवल ऋणी र सहकारीबीचको सम्बन्धमा सीमित छैन। यसले बचतकर्ता, सहकारी सञ्चालक, ऋणी र नियामक निकाय सबैको भूमिकालाई पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था ल्याएको छ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको कर्जा असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि पछिल्लो समय छुट्टै कार्यविधिसमेत अघि बढाएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ‘बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ र ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको पुनः संरचना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। यसले सहकारी संकट समाधानमा ऋण असुलीलाई महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिइएको देखाउँछ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीका लागि नियामकीय मापदण्ड जारी गर्नुका साथै त्यस्ता सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग जोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
एउटै व्यक्तिले विभिन्न संस्थाबाट कर्जा लिने अवस्था रोक्नुपर्ने
नेपालको कर्जा प्रणालीमा अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको एउटै व्यक्तिले विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीबाट कर्जा लिएर त्यसको समग्र दायित्व व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था हो।
यसका लागि प्रभावकारी कर्जा सूचना प्रणाली आवश्यक हुन्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋणीसम्बन्धी सूचना कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउने तथा आवश्यक अवस्थामा कालोसूचीमा राख्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
सहकारी क्षेत्रमा पनि यस्तो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके एउटा संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्ने र अर्को संस्थाबाट पुनः कर्जा लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अहिले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिन निर्देशन दिन थालेको छ।
ऋणीको अधिकार र ऋणदाताको दायित्व दुवै स्पष्ट हुनुपर्छ
कर्जा नीतिलाई कडा बनाउने नाममा ऋणीमाथि अन्याय हुने व्यवस्था पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। ऋणदाताले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको आम्दानी, व्यवसायको अवस्था, धितो, भुक्तानी क्षमता र कर्जाको प्रयोजन पर्याप्त रूपमा मूल्यांकन गरेको हुनुपर्छ।
त्यसैगरी ऋणीले पनि सम्झौताअनुसार कर्जा भुक्तानी गर्ने दायित्वबाट उम्कन पाउनु हुँदैन। व्यवसाय असफल भएको वा आम्दानी घटेको अवस्थामा पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना वा निश्चित अवधिको राहतको कानुनी बाटो हुन सक्छ; तर जानीजानी कर्जा नतिर्ने र त्यसलाई आन्दोलन वा राजनीतिक दबाबको माध्यमबाट छुट दिलाउने प्रवृत्तिलाई संस्थागत गरिनु हुँदैन।
त्यसैले कर्जा नीतिमा ऋणी संरक्षण र वित्तीय अनुशासनबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ।
ऋण असुली प्रक्रिया छिटो र स्पष्ट हुनुपर्ने
नेपालमा कर्जा असुलीका लागि कानुनी संरचना भए पनि व्यवहारमा लामो न्यायिक प्रक्रिया, सम्पत्ति मूल्यांकन, धितो बिक्री र प्रशासनिक झन्झटका कारण असुलीमा समय लाग्ने गुनासो रहँदै आएको छ।
सहकारीको कर्जा असुलीलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सहकारी ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ। कर्जा असुली न्यायाधिकरणले पनि सहकारी संस्थाले ऋणीबाट उठाउन नसकेको कर्जा असुलउपर गराउने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेको छ।
अब आवश्यकता भनेको यस्ता संस्थालाई पर्याप्त अधिकार, जनशक्ति र स्पष्ट कार्यविधिसहित प्रभावकारी बनाउनु हो। कर्जा असुली वर्षौंसम्म लम्बिने अवस्था रहेमा ऋणी र ऋणदाता दुवैको हितमा हुँदैन।
कर्जा नीतिमा आवश्यक कानुनी मापदण्ड
अब बन्ने वा संशोधन हुने कर्जा नीतिमा कम्तीमा निम्न विषय स्पष्ट रूपमा समेटिन आवश्यक देखिन्छ।
पहिलो, ऋणीको वास्तविक भुक्तानी क्षमता परीक्षण: कर्जा दिनुअघि आम्दानी, व्यवसाय, विद्यमान ऋण र समग्र दायित्वको एकीकृत मूल्यांकन अनिवार्य गरिनुपर्छ।
दोस्रो, एकीकृत कर्जा सूचना प्रणाली: बैंक, वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारीबीच ऋणीको कर्जा विवरण आदानप्रदान हुने प्रभावकारी प्रणाली आवश्यक छ।
तेस्रो, जानाजानी कर्जा नतिर्नेलाई स्पष्ट कारबाही : वास्तविक आर्थिक समस्यामा परेको ऋणीका लागि पुनर्संरचनाको बाटो राख्दै जानीजानी भुक्तानी नगर्ने ऋणीका लागि निश्चित कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।
चौथो, ऋणदाताको पनि जवाफदेहिता: कर्जा प्रवाह गर्दा आवश्यक मूल्यांकन नगर्ने, धितोको अनुचित मूल्यांकन गर्ने वा संस्थागत कमजोरीका कारण जोखिमपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने पदाधिकारीलाई समेत जिम्मेवार बनाइनुपर्छ।
पाँचौँ, कर्जा पुनर्संरचनाको स्पष्ट मापदण्ड: आर्थिक मन्दी, प्राकृतिक विपत्ति, व्यवसायमा असामान्य क्षति वा अन्य प्रमाणित कारणले अस्थायी रूपमा समस्या परेका ऋणीका लागि पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको पारदर्शी व्यवस्था हुनुपर्छ।
छैटौँ, ऋण असुलीको समयसीमा: कर्जा बिग्रिएपछि सूचना, वार्ता, पुनर्संरचना, धितो व्यवस्थापन र कानुनी असुलीका प्रत्येक चरणको निश्चित समयसीमा तोकिनुपर्छ।
आन्दोलन होइन, कानुनी बाटो समाधानको आधार बन्नुपर्छ
कर्जा लिने व्यक्ति समस्यामा पर्दा राज्यले उसको समस्या सुन्नुपर्छ। तर कर्जा सम्झौताको दायित्व नै समाप्त हुने गरी सडक आन्दोलन वा राजनीतिक दबाबलाई माध्यम बनाउने प्रवृत्तिले वित्तीय प्रणालीमा गलत सन्देश दिन सक्छ।
त्यसैगरी बैंक तथा सहकारीले पनि ऋणीलाई केवल असुलीको वस्तुका रूपमा हेर्नुभन्दा समस्या समाधानका लागि व्यवहारिक विकल्प दिनुपर्छ। कर्जा दिने संस्थाको जिम्मेवारी र कर्जा लिने व्यक्तिको दायित्व दुवै बराबर रूपमा कानुनमा परिभाषित हुनु आवश्यक छ।
सहकारी क्षेत्रमा समस्या समाधानका लागि अहिले नियामकीय मापदण्ड, कर्जा सूचना प्रणाली र समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिरहेका छन्। अब चुनौती ती व्यवस्था कागजमा सीमित नराखी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हो।
नेपालको कर्जा प्रणालीलाई अहिले ‘कर्जा दिने कि नदिने’ भन्दा ‘कसलाई, कति, कुन आधारमा र कसरी असुल गर्ने’ भन्ने प्रश्नले बढी चुनौती दिएको छ।
कर्जा नतिर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा छुट दिनु वित्तीय अनुशासनका लागि घातक हुन्छ भने वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई कठोर कारबाही मात्र गर्नु सामाजिक न्यायको दृष्टिले उचित हुँदैन। त्यसैले आगामी कर्जा नीतिले ऋणीको क्षमता, ऋणदाताको जिम्मेवारी, कर्जा सूचना, पुनर्संरचना, धितो व्यवस्थापन र ऋण असुलीको कानुनी प्रक्रियालाई एउटै प्रणालीमा जोड्न आवश्यक छ।
