काठमाडौं । नेपालमा बढ्दो वित्तीय अपराध, बैंकिङ कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित आर्थिक अपराधको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ संस्थागत संरचनाबारे छलफल अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै अधिकार सम्पन्न ‘इकोनोमिक क्राइम्स प्राधिकरण’ गठन गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै आर्थिक अपराध अनुसन्धान प्रणालीमा व्यापक पुनर्संरचनाको संकेत दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान विभिन्न १३ निकायमा विभाजित हुँदा समन्वयको अभाव, अनुसन्धानमा ढिलाइ र कानुनी जटिलता देखिएको बताए। उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण, कर छली, विदेशी विनिमय उल्लङ्घन, बैंकिङ कसुर, सहकारी ठगी, वित्तीय ठगी तथा अन्य आर्थिक अपराधलाई एउटै विशेषज्ञ निकायमार्फत अनुसन्धान गर्ने विषयमा अब गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बेला आएको छ।
यो प्रस्ताव विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मानिएको छ। पछिल्ला केही वर्षयता चेक अनादर, डिजिटल बैंकिङ ठगी, कागजात किर्ते गरेर कर्जा लिने घटना, हुण्डी कारोबार, अवैध वित्तीय कारोबार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनामा वृद्धि भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि अनुसन्धान संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन्।
हाल कुनै आर्थिक अपराधको प्रकृतिअनुसार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा अन्य निकायले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था छ। एउटै घटनामा विभिन्न निकायको अधिकार क्षेत्र जोडिँदा अनुसन्धान लामो हुने र समन्वय चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको गुनासो पनि सुनिँदै आएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्। उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अहिले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर सम्बन्धित मूल कसुर अनुसन्धान गर्ने निकायमा फाइल पठाउँछ। तर मूल कसुर हेर्ने निकाय धेरै हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि आर्थिक अपराध प्राधिकरण स्थापना भयो भने बैंकिङ प्रणालीको निगरानी, शंकास्पद कारोबारको अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, डिजिटल वित्तीय अपराध र अन्तरदेशीय आर्थिक अपराध अनुसन्धानमा संस्थागत क्षमता बलियो बन्न सक्छ। विशेषगरी नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा विश्वास कायम राख्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने दबाबमा रहेकाले यस्तो संस्थागत सुधारलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि प्रस्तावित प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सीआईबी र अख्तियारसँग कसरी समन्वय गर्ने, कसको अधिकार क्षेत्र कहाँसम्म रहने र विद्यमान कानुनी संरचनामा कस्तो परिवर्तन आवश्यक पर्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट भएको छैन।
तर सरकारले उठाएको यो अवधारणाले आर्थिक अपराध अनुसन्धानलाई परम्परागत बहुनिकाय प्रणालीबाट एकीकृत र विशेषज्ञ प्रणालीतर्फ लैजाने बहस भने सुरु गराएको छ। यदि यो अवधारणा कानुनी रूपमै अघि बढ्यो भने बैंकिङ प्रणालीको पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धिमा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
