बैंकिङ खबर / सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको केही समयमै अर्थ मन्त्रालयले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ। विगतमा बजेट सार्वजनिक हुने तर कार्यान्वयन कमजोर रहने, पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै केन्द्रित हुने र विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने समस्या दोहोरिँदै आएकाले यसपटक अर्थ मन्त्रालय सुरुदेखि नै सक्रिय देखिएको हो। बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा सरकारी निकायका लागि ४७ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ। मार्गदर्शनमा बजेट तथा कार्यक्रमलाई तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन, स्रोत–साधनको मितव्ययी उपयोग गर्न तथा विकास आयोजनाको प्रगतिको नियमित अनुगमन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। मार्गदर्शनअनुसार सबै मन्त्रालय तथा निकायले स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटलाई लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (LMBIS) मा समयमै अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। साथै, आर्थिक वर्षको सुरुमै खरिद योजना, वार्षिक कार्ययोजना र कार्यान्वयन तालिका तयार गरी ढिलाइ नगरी प्रक्रिया अघि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। यसले आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतार–हतार खर्च गर्ने पुरानो प्रवृत्ति हटाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
नेपालमा हरेक वर्ष बजेट ल्याइए पनि विकास खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्ने, धेरै आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र पुँजीगत खर्च असार महिनामा मात्रै केन्द्रित हुने समस्या पुरानै हो। यस्तो प्रवृत्तिका कारण बजेटको उद्देश्यअनुसार आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यसपटक सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा जोड दिएको देखिन्छ।
नीतिगत निर्देशनसँगै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रशासनिक संयन्त्रलाई पनि सक्रिय बनाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय तथा भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, श्रम, गृह, रक्षा लगायत मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए।
बैठकमा बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मन्त्रालयबीच समन्वय, विकास आयोजनाको गति, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता तथा स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। अर्थमन्त्रीले बजेटलाई कागजमा सीमित नराखी नतिजामा रूपान्तरण गर्न सबै मन्त्रालयले सुरुदेखि नै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थाले पनि प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनको आवश्यकता झन् बढाएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता रहेको छ। रेमिटेन्स उच्च छ, ब्याजदर घटेको छ, तर निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले विकास खर्च बढाउन सके मात्रै बजारमा माग सिर्जना हुने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र बैंकमा थुप्रिएको स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका लागि अर्को चुनौती राजस्व संकलन र आर्थिक गतिविधिबीच सन्तुलन कायम गर्नु पनि हो। निजी क्षेत्रले कर नीतिमा सुधार, नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरणको माग गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले राजस्व लक्ष्य र आर्थिक वृद्धिलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने अवस्था छ।
यही कारण बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयबीचको समन्वय, नियमित अनुगमन, खरिद प्रक्रियाको समयमै सुरुवात र आयोजनाको प्रगति समीक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ। यदि यी विषय कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकियो भने विगतमा दोहोरिँदै आएको ढिलो खर्च र कमजोर कार्यान्वयनको प्रवृत्तिमा सुधार आउन सक्छ।
अब भने वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमै हुनेछ। यदि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेका निर्देशन व्यवहारमा उतार्न सक्यो, विकास खर्चलाई सुरुदेखि नै गति दिन सक्यो र बजेटलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्न सफल भयो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट विगतभन्दा फरक देखिन सक्छ। अन्यथा, हरेक वर्षजस्तै अन्तिम महिनामा खर्च बढाउने र लक्ष्यभन्दा परिणाम कमजोर रहने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम भने अझै कायम रहनेछ । बजेट सार्वजनिक भएपछि सरकारको सफलता नयाँ घोषणा गर्ने विषयमा होइन, घोषणा भएका कार्यक्रमलाई समयमै पूरा गर्ने क्षमतामा मापन हुन्छ। यस हिसाबले हेर्दा अर्थ मन्त्रालयले ४७ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्नु, सचिवहरूसँग नियमित समीक्षा बैठक गर्नु र मन्त्रालयहरूलाई प्रारम्भदेखि नै सक्रिय बनाउने प्रयास गर्नु सकारात्मक सुरुआतका रूपमा लिन सकिन्छ।
