बैंकिङ खबर / सरकारको आर्थिक एजेन्डा सफल हुने वा नहुने कुरा केवल राम्रो बजेट ल्याउनुमै सीमित हुँदैन। त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको राजनीतिक नेतृत्व र आर्थिक नेतृत्वबीच स्पष्ट समन्वय हुनु आवश्यक हुन्छ। पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र र पुँजी बजारका सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन र आर्थिक सुधारका कामलाई अघि बढाइरहेको छ।
यद्यपि सार्वजनिक रूपमा देखिएको गतिविधिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री फरक–फरक ढंगले सक्रिय रहेको सन्देश गएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारभित्र मतभेदको चर्चा हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई राजनीतिक विवादभन्दा पनि समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अवसर का रूपमा लिन सकिन्छ।
आर्थिक सुधार एउटा मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी होइन। निजी क्षेत्रसँग गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय अर्थ मन्त्रालय हो भने सरकारको समग्र दिशा तय गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। त्यसैले यी दुई केन्द्रबीच एउटै धारणा, एउटै प्राथमिकता र एउटै सन्देश हुनु अहिलेको आवश्यकता हो।
निजी क्षेत्रले पनि यही अपेक्षा गरेको देखिन्छ। उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर तथा लगानीकर्ताले सरकारसँग मुख्य रूपमा नीतिगत स्थायित्व, करमा पूर्वानुमेयता र लगानीमैत्री वातावरणको माग गर्दै आएका छन्। यदि प्रधानमन्त्रीले दिने सन्देश र अर्थ मन्त्रालयले लिने निर्णय एउटै दिशामा देखिए भने त्यसले बजारमा सकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न सक्छ। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले उच्च रेमिटेन्स, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदरको अवस्थामा छ। तर निजी लगानी अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले दिने सबैभन्दा ठूलो सन्देश स्थिरता र एकता हुन सक्छ। यदि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै मञ्चबाट निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट सन्देश दिन्छन्, संयुक्त रूपमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम घोषणा गर्छन् र कर नीतिलाई पूर्वानुमेय बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँछन् भने त्यसले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना उच्च हुन्छ।
कर छुटको विषय बजेटमै कसरी समेट्ने
सरकारले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रसँग भएका छलफललाई औपचारिक रूप दिन सके कर नीतिमा आवश्यक सुधार गर्न सहज हुनेछ। यसको पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय आर्थिक संवाद संयन्त्र गठन गर्न सकिन्छ। यसले छलफलमा उठेका विषयलाई व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्न सक्छ।
दोस्रो चरणमा चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन, कर छुटको सम्भावित प्रभाव र आर्थिक गतिविधिमा त्यसले पार्ने असरबारे अर्थ मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन गर्न आवश्यक छ। यदि कुनै करले लगानी निरुत्साहित गरेको वा उद्योग–व्यवसायमा अतिरिक्त भार परेको निष्कर्ष आयो भने त्यसको पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ।
तेस्रो चरणमा सरकारले आवश्यक परे आर्थिक अध्यादेश, वित्त विधेयक संशोधन वा मध्यावधि बजेट समीक्षा जस्ता कानुनी माध्यमबाट केही कर व्यवस्था परिमार्जन गर्न सक्छ। आगामी बजेट निर्माणको क्रममा पनि निजी क्षेत्रबाट आएका सुझावलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न सकिन्छ।
विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन र निर्यातमुखी व्यवसायसँग सम्बन्धित कर नीतिको पुनरावलोकनले लगानीको वातावरण सुधार गर्न मद्दत पुग्न सक्छ। तर कर छुटको निर्णय गर्दा राजस्वमा पर्ने प्रभाव र वित्तीय अनुशासनलाई पनि समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
