बैंकिङ खबर / नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा तरलता संकट, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (NPL), सुस्त कर्जा विस्तार, कमजोर कर्पोरेट गभर्नेन्स, सहकारी तथा रियल इस्टेट क्षेत्रका प्रभावजस्ता चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ। बैंकिङ प्रणाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यसको दिगोपन, विश्वसनीयता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढ बनाउन संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई बलियो बनाउन निम्न पाँच आधारहरू निर्णायक मानिन्छन्।
१. कर्जा गुणस्तर सुधार र खराब कर्जा व्यवस्थापन
हाल बैंकहरूको प्रमुख चुनौती निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो अनुपात हो। आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, व्यवसायिक असफलता, आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र तथा रियल इस्टेट बजारको मन्दीले कर्जा असुलीमा समस्या सिर्जना गरेको छ।
बैंकहरूलाई बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिले कर्जा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित बनाउन आवश्यक छ। कर्जा वितरण गर्दा सम्पत्तिको धितोभन्दा पनि व्यवसायको नगद प्रवाह (Cash Flow) र परियोजनाको सम्भाव्यतालाई आधार बनाउनुपर्छ। साथै, खराब कर्जाको व्यवस्थापनका लागि ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ (Bad Bank) स्थापना, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।
यदि कर्जा गुणस्तर सुधार हुन सकेन भने बैंकहरूको नाफा, पूँजी कोष र निक्षेपकर्ताको विश्वास सबै प्रभावित हुनेछन्।
२. सुशासन र कर्पोरेट गभर्नेन्स सुदृढीकरण
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पटक–पटक देखिने समस्या भनेको स्वार्थ समूहको प्रभाव, पारिवारिक नियन्त्रण, सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा प्रवाह तथा व्यवस्थापनमा पारदर्शिताको अभाव हो।
बैंक सञ्चालक समितिलाई अझ व्यावसायिक, स्वतन्त्र र जवाफदेही बनाउनुपर्छ। सञ्चालक र व्यवस्थापनबीचको भूमिकालाई स्पष्ट बनाउँदै हितको द्वन्द्व (Conflict of Interest) नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन समिति तथा लेखापरीक्षण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।
सुशासन बलियो नभएसम्म पूँजी वृद्धि, प्रविधि विस्तार वा नियामकीय सुधारले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।
३. जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि
विश्वव्यापी बैंकिङ प्रणाली अहिले जोखिम व्यवस्थापनमा आधारित छ। तर नेपालमा अझै पनि धेरै बैंकहरू परम्परागत कर्जा केन्द्रित व्यवसायमा निर्भर छन्।
बैंकहरूले बजार जोखिम, ब्याजदर जोखिम, तरलता जोखिम, साइबर जोखिम र सञ्चालन जोखिमको एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण (Risk-Based Supervision) लाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
नियामक निकायले समयमै समस्याग्रस्त संस्थाको पहिचान, प्रारम्भिक हस्तक्षेप तथा सुधारात्मक कदम चाल्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। कमजोर संस्थाहरूलाई लामो समयसम्म समस्याग्रस्त अवस्थामै राख्दा सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली प्रभावित हुन सक्छ।
४. डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधिमा लगानी
भविष्यको बैंकिङ पूर्ण रूपमा डिजिटल हुने निश्चित छ। नेपालमा डिजिटल बैंकिङको विस्तार भए पनि साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा र डिजिटल नवप्रवर्तनमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।
बैंकहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बिग डेटा, डिजिटल ऋण मूल्याङ्कन, स्वचालित जोखिम विश्लेषण तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्छ। डिजिटल सेवाले लागत घटाउने, सेवा छिटो बनाउने र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने काम गर्छ।
साथै, साइबर अपराधको जोखिम बढ्दै गएकाले साइबर सुरक्षामा पर्याप्त लगानी र दक्ष जनशक्ति विकास अपरिहार्य छ। भविष्यमा प्रविधिमै आधारित प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले डिजिटल रूपान्तरण बैंकिङ क्षेत्रको अनिवार्य आधार बन्न पुगेको छ।
५. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रबीचको सम्बन्ध सुदृढीकरण
बैंकिङ क्षेत्र मात्र बलियो भएर अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन। बैंकहरूले लगानी गर्ने क्षेत्रहरू उत्पादनशील, रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यातमुखी हुनुपर्छ।
नेपालमा ठूलो हिस्सा व्यापार, आयात तथा घरजग्गा क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा आर्थिक झट्काले बैंकहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक उत्पादन तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी बढाउन आवश्यक छ।
जब वास्तविक अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ, उद्योग व्यवसायको आम्दानी बढ्छ, कर्जा असुली सहज हुन्छ र बैंकिङ प्रणाली स्वाभाविक रूपमा बलियो बन्छ। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
निष्कर्ष
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन खराब कर्जा नियन्त्रण, सुशासन सुधार, जोखिम व्यवस्थापन सुदृढीकरण, डिजिटल रूपान्तरण र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी पाँचवटै आधारमा एकसाथ काम गर्नुपर्छ। केवल नियामकीय कडाइ वा पूँजी वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन। बैंक, नियामक, सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वित सुधार कार्यक्रम अघि बढाउन सके नेपालको बैंकिङ प्रणाली थप सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र आर्थिक विकासको भरपर्दो साझेदार बन्न सक्छ।
