काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि भूमि समस्या समाधान समितिले अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गर्दै ३५ दिनभित्र निवेदन दर्ता गर्न आग्रह गरेको हो।
समितिका अनुसार साउन ४ गतेदेखि सुरु भएको आवेदन प्रक्रिया ३५ दिनसम्म खुला रहनेछ। यस अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले आवश्यक कागजातसहित तोकिएको ढाँचामा फाराम भरेर आफ्नो स्थानीय तहमा निवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
आवेदन स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष रूपमा दर्ता गर्न सकिनेछ भने वडामा खटिएका लगत संकलकमार्फत पनि फाराम बुझाउने व्यवस्था गरिएको समितिले जनाएको छ। आवश्यक प्रक्रिया, फाराम र कागजातबारे सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले सूचना सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
सरकारले वर्षौंदेखि जग्गाविहीन अवस्थामा रहेका नागरिकलाई कानुनी रूपमा बसोबासको आधार उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो। भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुका साथै अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकको बसोबास व्यवस्थापन पनि यही अभियानमार्फत गरिनेछ।
समितिले यो आवेदनलाई अन्तिम अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरेको छ। तोकिएको समयभित्र आवेदन नदिने लाभग्राहीहरू आगामी छनोट तथा व्यवस्थापन प्रक्रियाबाट बाहिर पर्न सक्ने भएकाले समयमै निवेदन दर्ता गर्न अनुरोध गरिएको छ। सरकारले लामो समयदेखि अधुरो रहेको भूमि व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निष्कर्षमा पुर्याउने तयारी गरिरहेका बेला यो आवेदन प्रक्रियालाई महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ।
