बैंकिङ बखर / नेपालमा सहकारी क्षेत्रप्रतिको विश्वास पछिल्ला केही वर्षमा गम्भीर रूपमा कमजोर भएको छ। बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेपछि सहकारीको नियमन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ। यही सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा ल्याउनुपर्ने विषय फेरि जोडदार रूपमा उठेको छ। यसले सहकारी क्षेत्रको भविष्य, नियामकीय संरचना र वित्तीय प्रणालीको सुरक्षाबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
सहकारीको मूल उद्देश्य सदस्यबीच बचत र ऋणको माध्यमबाट आर्थिक सशक्तीकरण गर्नु हो। तर पछिल्लो समय धेरै सहकारीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तै निक्षेप संकलन र ऋण प्रवाहमा केन्द्रित भए। कतिपय सहकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सर्वसाधारणबाट ठूलो रकम संकलन गरे। कमजोर नियमन, राजनीतिक संरक्षण, सञ्चालकको मनपरी र प्रभावकारी अनुगमनको अभावले अन्ततः सयौं सहकारी संकटमा परे।
यसको प्रत्यक्ष असर लाखौं बचतकर्तामा परेको छ। धेरैले आफ्नो जीवनभरको बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिनका लागि विभिन्न आयोग गठन गरे पनि बचतकर्ताको रकम पूर्ण रूपमा फिर्ता गराउने काम अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यही पृष्ठभूमिमा अर्थ समितिमा सांसदहरूले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। उनीहरूको तर्क छ– जब कुनै संस्था सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गर्छ र ऋण प्रवाह गर्छ भने त्यो वित्तीय संस्था नै हो। त्यसैले त्यस्ता संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह न्यूनतम नियामकीय मापदण्डमा राख्नुपर्छ।
हाल सहकारीको नियमन मुख्य रूपमा सहकारी विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुँदै आएको छ। तर एउटै प्रकृतिको कारोबार गर्ने हजारौं सहकारीलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने क्षमता यी निकायसँग पर्याप्त छैन भन्ने आलोचना हुँदै आएको छ। कर्मचारी अभाव, प्रविधिको कमी, कमजोर निरीक्षण प्रणाली र सीमित अधिकारका कारण धेरै समस्या समयमै पहिचान हुन सकेनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकसँग भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, जोखिम मूल्यांकन, निरीक्षण, वित्तीय प्रतिवेदन विश्लेषण तथा सुधारात्मक कारबाहीको लामो अनुभव छ। त्यसैले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको सुपरिवेक्षण पनि राष्ट्र बैंकले गर्न सके वित्तीय अनुशासन बलियो हुने विश्वास गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सबै सहकारीलाई राष्ट्र बैंकअन्तर्गत ल्याउनु व्यावहारिक नहुन सक्छ। नेपालमा कृषि, उत्पादन, उपभोक्ता, बहुउद्देश्यीय, श्रमिक, महिला लगायत विभिन्न प्रकृतिका हजारौं सहकारी छन्। तीमध्ये अधिकांशले सीमित सदस्यबीच मात्रै कारोबार गर्छन्। त्यसैले वित्तीय जोखिम सिर्जना गर्ने बचत तथा ऋणमुखी वा ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई मात्र राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा ल्याउने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ।
यसका लागि जोखिममा आधारित वर्गीकरण गर्न सकिने सुझाव पनि आएको छ। निश्चित रकमभन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्ने, निश्चित संख्याभन्दा बढी सदस्य भएका वा वित्तीय कारोबारको आकार ठूलो भएका सहकारीलाई केन्द्रीय नियमनमा राख्ने र साना सहकारीलाई हालकै संरचनामा नियमन गर्ने मोडल प्रभावकारी हुन सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ। यदि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्था लागू भयो भने सहकारीहरूले बैंकसरह केही आधारभूत मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। न्यूनतम पुँजी, तरलता अनुपात, खराब कर्जा व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन, नियमित लेखापरीक्षण, डिजिटल प्रतिवेदन प्रणाली, सञ्चालकको योग्यताजस्ता विषयमा कडा व्यवस्था लागू हुन सक्छ। यसले सहकारी सञ्चालनमा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि यस विषयमा सबैको धारणा एउटै छैन। सहकारी अभियन्ताहरूको एउटा पक्षले सहकारी र बैंकको प्रकृति फरक भएकाले एउटै नियामकले दुवै क्षेत्रलाई नियमन गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क गर्छ। उनीहरूका अनुसार सहकारी सदस्यमा आधारित संस्था भएकाले बैंकिङ प्रणालीको नियम जस्ताको तस्तै लागू गर्दा सहकारीको मौलिक चरित्र नै कमजोर हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, केही विज्ञले राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष नियामक बनाउनुको सट्टा सहकारीका लागि छुट्टै शक्तिशाली वित्तीय नियामक निकाय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसले सहकारीको सिद्धान्त पनि जोगिने र वित्तीय अनुशासन पनि कायम हुने उनीहरूको तर्क छ।
सरकारले यसअघि नै सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न कानुनी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन, बचतकर्ताको रकम फिर्ता, सञ्चालकमाथि कारबाही तथा नियमन प्रणाली सुधारका विषयमा पनि काम भइरहेको छ। तर विगतका घटनाले देखाएको अनुभव के हो भने कानुन मात्रै पर्याप्त हुँदैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्र बैंकको भूमिकाबारे उठेको बहसले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा हेर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ। बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त र सहकारीबीच वित्तीय कारोबारको सीमारेखा क्रमशः साँघुरिँदै गएको अवस्थामा नियमन प्रणाली पनि समयअनुकूल हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
यदि वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा आए भने बचतकर्ताको विश्वास पुनः स्थापित गर्न, जोखिम समयमै पहिचान गर्न र भविष्यमा ठूलो वित्तीय संकट रोक्न मद्दत पुग्न सक्छ। तर त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, चरणबद्ध कार्यान्वयन, सहकारीको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण र सम्बन्धित सबै पक्षबीच सहमति आवश्यक हुनेछ। सहकारी संकटले दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ भनेको बचतकर्ताको पैसा जहाँ संकलन हुन्छ, त्यहाँ बलियो नियमन अनिवार्य हुन्छ भन्ने हो। अब संसदमा उठेको यो बहस कानुनी रूपमै अगाडि बढ्छ कि नयाँ संरचनामै सीमित हुन्छ, त्यसले नेपालको सहकारी क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
