बैंकिङ खबर / सहकारी संस्थामाथिको नियमन थप कडाइ गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रावधान पालना नगर्ने तथा अनुगमनका क्रममा देखिएका कैफियत सुधार गर्न अटेर गर्ने दर्जन सहकारीलाई कारबाही गरिने भएको छ। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा ३४ वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका संस्थामध्ये सुधारको प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नगर्ने १० सहकारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । स्पष्टीकरण सोधिएका १० मध्ये ५ वटा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका छन् भने बाँकी उपत्यकाबाहिरका रहेका छन्। उनीहरूको जवाफ चित्तबुझ्दो नआए कानूनअनुसार कारबाही अघि बढाइनेछ । अनुगमनका क्रममा सहकारी संस्थाले सदस्य सूचना फारम (केवाईएम) व्यवस्थित रूपमा नभरेको, जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश नगरेको तथा सदस्यलाई जोखिमका आधारमा वर्गीकरण नगरेको जस्ता कैफियत भेटिएका छन् ।
त्यस्तै, अनुपालन अधिकृत नतोकेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कार्यविधि नबनाएको, शंकास्पद कारोबार, सीमा कारोबार तथा शंकास्पद गतिविधिसम्बन्धी विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा रिपोर्टिङ नगरेको लगायतका समस्या पनि भेटिएका छन्। गोएमएल प्रणालीमार्फत आवश्यक विवरण पेश नगरेको, लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी सूची नियमित रूपमा परीक्षण नगरेको, धितो मूल्याङ्कनभन्दा बढी ऋण लगानी गरेको तथा ठूला निक्षेपकर्तासम्बन्धी आवश्यक विवरण व्यवस्थित नगरेको समेत अनुगमनमा देखिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रावधान उल्लंघन गर्ने सहकारीमाथि कैफियतको गम्भीरताका आधारमा सचेत गराउनेदेखि नगद जरिवाना र संस्था दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था छ । अनुगमन गरिएका ३४ मध्ये २४ सहकारीले भने सुधारका लागि प्रतिबद्धतासहित कार्ययोजना पेश गरेका छन्। उनीहरूको सुधारको प्रभावकारिता निश्चित अवधिपछि मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
