बैंकिङ खबर / सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै आर्थिक सुधारका एजेन्डालाई तीव्रता दिएको संकेत देखिएको छ। एकै दिन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका दुई फरक विषयमा उच्चस्तरीय छलफल थालेपछि सरकार आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन सक्रिय भएको सन्देश गएको छ।
एकातिर अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर कार्यान्वयन रणनीतिबारे छलफल गरेका छन्। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुँजी बजार, धितोपत्र व्यवसाय तथा बीमा क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद थालेका छन्।
यी दुई बैठकको उद्देश्य फरक भए पनि अन्तिम लक्ष्य भने एउटै छ– सुस्त बनेको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने।
बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रीको जोड
अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा भएको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय तथा भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, श्रम, गृह, रक्षा लगायत मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए।
छलफलमा बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मन्त्रालयबीच समन्वय, विकास आयोजनाको गति र खर्च व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखिएको छ।
नेपालमा हरेक वर्ष बजेट ल्याइए पनि विकास खर्च कमजोर हुने, पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै बढ्ने र धेरै आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने समस्या दोहोरिँदै आएको छ। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको सुरुमै कार्यान्वयनमा जोड दिएको देखिन्छ।
पुँजी बजारमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो
त्यसै दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पुँजी बजार, धितोपत्र व्यवसाय तथा बीमा क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवालासँग छुट्टै बैठक आयोजना गरेका छन्। बैठकमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), स्टक ब्रोकर एसोसिएसन, लगानीकर्ता प्रतिनिधि, धितोपत्र व्यवसायी तथा बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू सहभागी छन्। छलफलमा पुँजी बजारको वर्तमान अवस्था, लगानीकर्ताको मनोबल, धितोपत्र बजारका नीतिगत समस्या, बीमा क्षेत्रका सुधार र निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धिबारे केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले पुँजी बजारका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुलाई सरकारले निजी लगानी र वित्तीय बजारलाई पनि आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य आधार मानेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले दोहोरो चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ। एकातिर सरकारी खर्च अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको लगानी पनि सुस्त छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन। उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानीमा उत्साहित देखिएका छैनन्। पुँजी बजार पनि अझै स्थिर विश्वासको खोजीमा छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी खर्चलाई गति दिने र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने काम सँगसँगै अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ।
दुई बैठक, एउटै लक्ष्य
पहिलो दृष्टिमा यी दुई बैठक फरक–फरक विषयमा केन्द्रित देखिए पनि दुवैको उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु नै हो।
अर्थ मन्त्रालय सरकारी बजेट, विकास आयोजना र सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रित छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भने निजी लगानी, पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धिमा ध्यान दिइरहेको छ।
यसले सरकार आर्थिक सुधारलाई एउटै माध्यमबाट होइन, विभिन्न क्षेत्रमा समानान्तर रूपमा अघि बढाउने रणनीतिमा रहेको संकेत दिन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौती नीतिको अभावभन्दा पनि कार्यान्वयनको कमजोरी हो। बजेट समयमै खर्च नहुने, आयोजना ढिलो सम्पन्न हुने, निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त संवाद नहुने र सुधारका घोषणा कार्यान्वयनमा कमजोर हुने समस्या विगतदेखि दोहोरिँदै आएको छ।
त्यसैले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले थालेका यी समानान्तर पहलको सफलता बैठकमा भएका छलफलले होइन, त्यसपछि हुने निर्णय र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ।
यदि बजेट कार्यान्वयनले गति लियो, विकास खर्च बढ्यो, पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास फर्कियो र निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी विस्तार गर्न थाल्यो भने त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई बल पुर्याउनेछ।
निष्कर्ष
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातमै दुई महत्वपूर्ण आर्थिक मोर्चामा सक्रियता देखाएको छ। अर्थमन्त्री बजेट कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाउन लागेका छन् भने प्रधानमन्त्री पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि प्रत्यक्ष संवादमा जुटेका छन्। अब यी पहलले कागजमा मात्र सीमित नरही कार्यान्वयनमा कति रूपान्तरण ल्याउँछन् भन्ने कुराले सरकारको आर्थिक नेतृत्वको प्रभावकारिता र मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानको गति निर्धारण गर्नेछ।
