बैंकिङ खबर / नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति हरेक बर्ष दोव्वरको अनुपातमा बढेको एक अध्ययन रिपोर्टले देखाएको छ । २०८० सालको असार मसान्तसम्म १८ अर्ब रहेको यस्तो गैर बैंकिङ सम्पत्ति २०८१ सालमा ३५ अर्ब पुगेको थियो । २०८२ को साउनसम्म ५० अर्ब पुगेको गैर बैंकिङ सम्पत्ति हाल करिव ९० अर्बको हाराहारीमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा गहिरिँदो दबाबको संकेत नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्ला केही वर्षयता एउटा गम्भीर समस्या विस्तारै सतहमा आउन थालेको छ। सामान्य भाषामा बुझ्दा, बैंकले दिएको ऋण असुल गर्न नसकेपछि धितोका रूपमा राखिएको घर, जग्गा, होटल, उद्योग, सवारी साधन वा अन्य सम्पत्ति बैंककै स्वामित्वमा आउँछ। बैंकको मुख्य काम निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने भए पनि अहिले धेरै बैंकहरू धितो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न बाध्य भइरहेका छन्। यसले नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको, निजी क्षेत्र कमजोर भएको र बैंकिङ प्रणालीभित्र जोखिम बढिरहेको संकेत गर्छ। पछिल्लो समय बैंकहरूले ऋण असुलीका लागि दैनिकजसो धितो लिलामका सूचना प्रकाशित गरिरहेका छन्। तर विगतमा जस्तो लिलाममा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था अहिले छैन। धेरै धितोमा खरिदकर्ता नै नआउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थामा अन्ततः ती सम्पत्ति बैंककै नाममा आउँछन् र बैंकको ब्यालेन्स सिटमा गैर–बैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा राखिन्छन्।
दशौं अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा दशौं अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको अनुमान गरिएको छ। यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको संयुक्त विस्तृत तथ्यांक नियमित रूपमा सार्वजनिक नगरे पनि बैंकहरूको वार्षिक प्रतिवेदन र वित्तीय विवरणले यस्तो सम्पत्ति उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाउँछ। यो समस्या किन बढिरहेको छ भन्ने बुझ्न नेपालको समग्र आर्थिक अवस्थालाई हेर्न आवश्यक हुन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको अर्थतन्त्र लगातार दबाबमा छ। व्यापार सुस्त छ, उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, निर्माण क्षेत्र लगभग ठप्प जस्तै बनेको छ, र उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बनेको छ।
जब अर्थतन्त्रमा कारोबार घट्छ, व्यवसायीको आम्दानी घट्छ। आम्दानी घटेपछि बैंकको ऋण तिर्न समस्या सुरु हुन्छ। यही अवस्थाले खराब कर्जा बढाउँछ र बैंकहरू धितो कब्जा गर्न बाध्य बन्छन्। नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अर्को महत्वपूर्ण समस्या भनेको अत्यधिक धितो–आधारित कर्जा प्रवाह हो। धेरै बैंकहरूले व्यवसायको वास्तविक क्षमता, बजारको सम्भावना, उत्पादनशीलता वा क्यास फ्लोको गहिरो अध्ययनभन्दा पनि “धितो कति बलियो छ” भन्ने आधारमा ऋण प्रवाह गरे। विशेषगरी घरजग्गा क्षेत्रको मूल्य तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला बैंकहरू पनि अत्यधिक आशावादी बने। जग्गाको मूल्य झन् बढ्छ भन्ने सोचमा धेरै ऋण प्रवाह गरियो। तर अहिले बजार सुस्त बनेपछि त्यही धितो बिक्री हुन छाडेको छ। पहिले करोडौं मूल्यांकन गरिएको जग्गा अहिले बिक्री गर्न खोज्दा खरिदकर्ता भेट्न कठिन भइरहेको छ।
होटल तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा देखिएको संकट
होटल तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा देखिएको संकटले पनि गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ। कोभिड–१९ पछि पर्यटन क्षेत्र पूर्ण रूपमा पुरानै अवस्थामा फर्किन सकेको छैन। धेरै होटल व्यवसायीहरूले ठूलो ऋण लिएर होटल निर्माण गरे, तर अपेक्षाअनुसार आम्दानी हुन सकेन। ब्याजदर वृद्धि, सञ्चालन खर्च बढ्नु र बजारमा माग कमजोर हुनुका कारण धेरै होटल व्यवसायी ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। त्यसपछि बैंकहरूले होटल धितो लिलाम प्रक्रिया सुरु गरे। तर अहिले होटल किन्ने लगानीकर्ता नै कम छन्। परिणामस्वरूप धेरै होटल तथा व्यवसायिक भवन बैंककै स्वामित्वमा पुगेका छन्। निर्माण व्यवसायको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सरकारी विकास खर्च सुस्त हुँदा निर्माण कम्पनीहरूको नगद प्रवाह कमजोर बन्यो। धेरै ठेकेदारले बैंकबाट ऋण लिएर काम गरेका थिए।
तर सरकारले भुक्तानी ढिला गर्दा उनीहरू बैंकको किस्ता तिर्न असमर्थ भए। यसले पनि खराब कर्जा र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति दुवै बढाएको छ। बैंकहरूको यस्तो अवस्था अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत होइन। बैंकसँग पैसा थुनिँदै जाँदा नयाँ लगानी प्रभावित हुन्छ। सामान्यतया बैंकले निक्षेप संकलन गरेर उद्योग, व्यापार, कृषि, ऊर्जा वा उद्यम क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो। तर ठूलो हिस्सा धितो सम्पत्तिमा अड्किएपछि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता कमजोर बन्छ। यसले निजी क्षेत्र झन् संकुचित हुन्छ र आर्थिक गतिविधि थप घट्ने जोखिम बढ्छ। यसलाई कतिपय अर्थविद्हरूले “धितोको जालमा फसेको बैंकिङ प्रणाली” भनेर विश्लेषण गर्न थालेका छन्।
गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुले बैंकहरूको नाफामा पनि दबाब
गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुले बैंकहरूको नाफामा पनि दबाब पर्छ। बैंकले धितोका रूपमा राखेको घर, होटल वा जग्गाबाट नियमित आम्दानी हुँदैन। बरु ती सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न अतिरिक्त खर्च लाग्छ। कर तिर्नुपर्छ, सुरक्षा गर्नुपर्छ, कानुनी विवाद झेल्नुपर्छ, मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ। यसले बैंकको सञ्चालन खर्च बढाउँछ। त्यसमाथि धितो सम्पत्तिको मूल्य झन् घट्दै गयो भने बैंकको वास्तविक सम्पत्ति मूल्यमा समेत क्षति पुग्न सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय यस विषयमा केही कडाइ गर्न थालेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई जथाभावी धितो आफ्नो नाममा ल्याउन नदिन निर्देशन दिएको छ। कम्तीमा तीन पटकसम्म लिलामी गर्दा पनि बिक्री नभएपछि मात्र बैंकले सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर बजारमै खरिदकर्ता अभाव भएपछि यो नीति मात्रले समस्या समाधान हुने अवस्था देखिँदैन। दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालले बैंकिङ प्रणालीको सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
बैंकहरूले धितो हेरेर मात्र ऋण दिने संस्कृतिबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। उत्पादनशीलता, व्यवसायको क्षमता, बजार सम्भावना र उद्यमशीलतालाई आधार बनाएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, निर्यातमूलक उद्योग तथा साना उद्यममा लगानी विस्तार गर्न सके अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ। यसका साथै सरकारको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। अर्थतन्त्रमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र लगानी गर्न डराइरहेको छ। नीतिगत अस्थिरता, बजारमा अनिश्चितता र कमजोर मागले व्यवसायीहरू विस्तार योजनाबाट पछि हटिरहेका छन्। यदि सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउने, पूँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने काम गर्न सके बैंकिङ क्षेत्रको दबाब केही कम हुन सक्छ। आज नेपालको बैंकिङ प्रणाली नगद अभावको भन्दा पनि “गुणस्तरीय लगानी अभाव” को समस्यामा देखिन्छ। बैंकहरूसँग लगानी योग्य पूँजी छ, तर विश्वसनीय र सुरक्षित परियोजना कम छन्। अर्कोतर्फ पुराना ऋणहरू नै समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन्। यही कारण बैंकहरूको ब्यालेन्स सिटमा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको छ। यदि अहिले नै यसको समाधानतर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान दिइएन भने आगामी दिनमा बैंकहरूले नयाँ कर्जा दिन झन् कडाइ गर्न सक्छन्। त्यसले उद्योग, व्यापार र उद्यमशीलता थप कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ। अन्ततः यसको असर समग्र अर्थतन्त्र, रोजगारी र नागरिकको जीवनस्तरमा पर्न सक्छ। त्यसैले गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको बढ्दो समस्या केवल बैंकहरूको आन्तरिक विषय मात्र होइन, यो नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक स्वास्थ्य अवस्था झल्काउने एउटा महत्वपूर्ण संकेत बनेको छ।
