बैंकिङ खबर / सरकार र वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिले मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन तत्कालका लागि टुंगिएको छ। सहमतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बुँदा हो– फर्जी तमसुक पहिचान गरी कानुनबमोजिम खारेज गर्ने। यो निर्णयले पीडितमा आशा जगाएको छ। तर, यसको कार्यान्वयन भने कानुनी, आर्थिक र संस्थागत रूपमा निकै जटिल हुने देखिन्छ। तमसुक आफैंमा कानुनी प्रमाणको रूपमा प्रयोग हुने दस्तावेज हो। ऋणदाता र ऋणीबीच भएको लेनदेनको आधार यही कागजात हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि तमसुकलाई ‘फर्जी’ घोषणा गर्नु भनेको एउटा कानुनी अधिकारलाई अमान्य ठहर गर्नु हो। यही कारण सरकारले सहमति गरे पनि प्रत्येक तमसुकको छुट्टाछुट्टै परीक्षण अपरिहार्य हुन्छ।
फर्जी तमसुक भनेको के ?
फर्जी तमसुक भन्नाले वास्तविक लेनदेनभन्दा फरक विवरण राखेर तयार गरिएको, ऋण चुक्ता भइसकेपछि पनि पुरानै तमसुकका आधारमा पुनः रकम असुल्न खोजिएको, खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएर पछि रकम वा सर्त थपिएको, वा जालसाजीपूर्ण तरिकाले तयार गरिएको कागजातलाई बुझिन्छ। यस्ता कागजातका आधारमा धेरै सर्वसाधारणले वर्षौंदेखि आर्थिक र मानसिक पीडा भोग्दै आएको दाबी आन्दोलनरत पक्षको छ। तर सबै पुराना तमसुक फर्जी हुँदैनन्। धेरै व्यक्तिले वास्तवमै निजी ऋण दिएका हुन्छन्। त्यसैले वास्तविक ऋणदाता र पीडित छुट्याउनु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हुनेछ।
कानुनी चुनौती कहाँ छ ?
नेपालको कानुनी प्रणालीमा लिखतलाई बलियो प्रमाण मानिन्छ। त्यसैले कसैको दाबीका आधारमा मात्रै तमसुक खारेज गर्न मिल्दैन। अनुसन्धानबाट जालसाजी, जबर्जस्ती, ठगी वा अवैध प्रक्रिया पुष्टि हुनुपर्छ। आवश्यक परे अदालतको परीक्षण पनि हुन सक्छ।
धेरैजसो मिटरब्याजका कारोबार नगदमा भएका छन्। ऋण तिरेको बैंक विवरण छैन, रसिद छैन, साक्षी उपलब्ध छैनन्। कतिपय घटनामा तमसुक बनेको दशकौं बितिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउनु सहज छैन। यदि पर्याप्त प्रमाणबिनै तमसुक खारेज गरियो भने वैध ऋणदाताको सम्पत्तिको अधिकार प्रभावित हुन सक्छ। त्यसले भविष्यमा राज्यविरुद्ध क्षतिपूर्ति वा अन्य कानुनी विवादसमेत निम्त्याउन सक्छ।
यस सहमतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक वातावरणसँग जोडिएको छ। यदि सरकारले स्पष्ट मापदण्डबिनै तमसुक खारेज गर्न थाल्यो भने निजी स्तरमा हुने वैध ऋण कारोबारप्रति पनि अन्योल सिर्जना हुन सक्छ। नागरिकले कानुनी लिखतप्रतिको विश्वास गुमाउने जोखिम रहन्छ।
यद्यपि बैंक तथा इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्थाको ऋण प्रणाली भने यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सम्भावना कम छ। किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहक पहिचान, धितो, बैंकिङ अभिलेख, नियामकीय मापदण्ड र दस्तावेजी प्रक्रियाको पालना गर्छन्। त्यहाँ ऋण वितरण र असुली दुवै औपचारिक प्रणालीबाट हुने भएकाले मिटरब्याजका विवादसँग यसको प्रकृति फरक हुन्छ।
तर सहकारी, निजी साहु, अनौपचारिक ऋणदाता तथा बैंकिङ प्रणालीबाहिर हुने ऋण कारोबारमा भने सरकारको कदमले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले वैध र अवैध दुवै प्रकारका कारोबारलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने अर्थविद्हरूको धारणा छ।
स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक
विशेषज्ञहरूका अनुसार सरकार अब सहमतिभन्दा पनि कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। फर्जी तमसुक पहिचानका आधार, अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र, प्रमाणको मापदण्ड, उजुरी दर्ताको प्रक्रिया र निर्णय गर्ने अधिकार स्पष्ट हुन आवश्यक छ। अन्यथा एउटै मुद्दामा फरक–फरक निर्णय आउने, नयाँ विवाद सिर्जना हुने र अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्ने जोखिम रहन्छ।
साथै, भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन निजी ऋण कारोबारलाई समेत बढी पारदर्शी बनाउने, बैंकिङ माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र कानुनी सचेतना बढाउने नीति आवश्यक देखिन्छ। सरकार र संघर्ष समितिबीचको सहमतिले मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानतर्फ महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिएको छ। तर सहमतिको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ। फर्जी तमसुक पहिचान गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउनु जति आवश्यक छ, त्यति नै वैध लिखत र कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो।
यसैले सरकारले भावनाभन्दा प्रमाण, दबाबभन्दा कानुन र हतारभन्दा निष्पक्ष अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन सके मात्रै यो सहमति दीर्घकालीन समाधानको आधार बन्न सक्छ। अन्यथा फर्जी तमसुक खारेज गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको प्रक्रिया नयाँ कानुनी र आर्थिक विवादको कारणसमेत बन्ने जोखिम रहन्छ।
