बैंकिङ खबर / नेपालमा वित्तीय पहुँच विस्तार र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको लघुवित्त क्षेत्र पछिल्लो समय विभिन्न चुनौतीको चपेटामा परेको छ। ऋणीको समस्या, दोहोरो कर्जा, संस्थागत सुशासन, स्रोत व्यवस्थापन, कर नीति र लघुवित्तप्रतिको सार्वजनिक धारणा जस्ता विषयले क्षेत्रको भविष्यबारे बहस बढाइरहेका बेला सरोकारवालाहरूले लघुवित्तलाई पुनर्संरचना र सुधारमा जोड दिएका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित ‘लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचना : नीति चुनौती र समाधान’ विषयक विचार गोष्ठीमा सहभागी नियामक, नीति निर्माता, विज्ञ तथा लघुवित्त क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले विद्यमान समस्या समाधान गर्दै लघुवित्तलाई उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासको मूल उद्देश्यतर्फ फर्काउनुपर्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा वक्ताहरूले लघुवित्त र सहकारी तथा अनौपचारिक ऋण प्रणालीबीचको अन्तर स्पष्ट पार्न नसक्दा क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा बढेको बताए। अर्कोतर्फ, लघुवित्त संस्थाभित्रकै सुशासन, नेतृत्व, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनमा देखिएका कमजोरीलाई पनि सुधार नगरी क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
लघुवित्तका ५० प्रतिशत संस्थामा नेतृत्वको समस्या
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राजनविक्रम थापाले लघुवित्त संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन र नेतृत्वमा गम्भीर प्रश्न उठेको बताएका छन्। प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने व्यवस्था भए पनि अहिले करिब ५० प्रतिशत संस्थामा नेतृत्वसम्बन्धी समस्या रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार एउटै नेतृत्वलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था देखिनुले संस्थागत सुशासनमा प्रश्न उठाएको छ। लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको भन्दै तत्काल यसको विकल्प नभएकाले विद्यमान प्रणालीभित्रै सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए।
थापाले लघुवित्त धितोबिनै कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था भएकाले जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। आगामी दिनमा संस्थाले प्रवाह गर्ने उत्पादन तथा सेवाका आधारमा पुँजीकोष र लाभांशसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि लघुवित्तको मूल उद्देश्य भने बिर्सन नहुने उनको भनाइ छ। वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणमार्फत राहत दिनुपर्ने तथा निश्चित अवधिका लागि कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकार, नियामक र स्थानीय तहबीच ‘कम्युनिकेसन ग्याप’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले लघुवित्त क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकार, नियामक र स्थानीय तहबीच ठूलो सञ्चार खाडल रहेको बताएका छन्। उनले समस्या र समाधानबारे छलफल भए पनि निर्णय गर्ने तहसम्म सही ढंगले विषय पुग्न नसकेको बताए। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको सरुवा र रोटेसनका कारण लघुवित्त क्षेत्रको विशेषज्ञता विकासमा समेत समस्या देखिएको उनको टिप्पणी छ।
श्रेष्ठले लघुवित्तको वास्तविक मर्म बुझाउन विशेष कार्यशाला र छलफल आवश्यक रहेको बताए। साथै, लघुवित्त संस्थाहरूले स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। स्थानीय तह आफैँ अधिकारसम्पन्न रहेकाले स्थानीय विकासका एजेन्डा पूरा गर्न लघुवित्तले सहयोग गर्न सक्ने उनले बताए। त्यसका लागि स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई लघुवित्तको भूमिका र महत्वबारे जानकारी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘लघुवित्तको संरचना विवादित बनाए ठूलो दुर्घटना आउन सक्छ’
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले नेपालको लघुवित्त क्षेत्रको संस्थागत संरचना अन्य देशको तुलनामा बलियो रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार लघुवित्त क्षेत्रमा कर्पोरेट गभर्नेन्स, अनुपालन, जोखिम व्यवस्थापन र प्रणाली सुदृढीकरणका संरचना विकास भइसकेका छन्। यस्तो संरचनाबाट पछाडि फर्किने अवस्था नरहेको भन्दै उनले सुधारका नाममा लघुवित्त क्षेत्रलाई नै विवादित बनाउन नहुने बताए। यादवले अहिलेको आवश्यकता लघुवित्तको संरचना भत्काउने नभई त्यसैभित्र सन्तुलन कायम गर्ने रहेको बताए। लघुवित्तलाई विवादित बनाउँदा त्यसको असर वित्तीय पहुँच र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने उनको चेतावनी छ। यादवले लघुवित्त र सहकारीबीचको अन्तर सर्वसाधारणले बुझ्न नसक्दा पनि क्षेत्रप्रति भ्रम सिर्जना भएको बताए। लघुवित्तको छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न संस्थाहरूलाई पुनः ‘लघुवित्त बैंक’ लेख्न दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। उनले लघुवित्त संस्थाहरूको अर्को प्रमुख समस्या स्रोत व्यवस्थापन रहेको बताए। अहिले वाणिज्य बैंकमा निर्भर रहेको स्रोत संरचनालाई परिवर्तन गर्न वैकल्पिक कोष आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। सरकारले विश्व बैंक वा एसियाली विकास बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा स्रोत ल्याएर राष्ट्र बैंकमार्फत वा छुट्टै संरचनामार्फत लघुवित्तलाई उपलब्ध गराउन सक्ने उनले सुझाव दिए।
अबको बहस लघुवित्त चाहिन्छ
समग्रमा, पछिल्लो बहसले नेपालको लघुवित्त क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नेभन्दा विद्यमान कमजोरी सुधार्दै नयाँ ढाँचामा अघि बढाउने आवश्यकता देखाएको छ। एकातर्फ संस्थागत सुशासन, नेतृत्व र जोखिम व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ ऋणीको समस्या, स्रोत व्यवस्थापन र नियामकीय नीतिमा पनि पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको छ। लघुवित्तलाई सहकारी वा मिटरब्याजसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै यसको वास्तविक भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्नेमा पनि सरोकारवालाहरूको जोड छ। अब लघुवित्तको बहस केवल कर्जा विस्तारमा सीमित नभई कर्जा लिएपछि त्यसबाट उत्पादन, रोजगारी र आय सिर्जना भयो कि भएन भन्ने परिणाममा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले आगामी दिनमा लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचनाले संस्थाको संख्या वा संरचना परिवर्तन मात्र होइन, कसलाई कर्जा दिने, कस्तो क्षेत्रमा कर्जा दिने, कसरी जोखिम व्यवस्थापन गर्ने र कर्जाबाट वास्तविक उत्पादन तथा रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
