बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट बुधबार पनि ६० अर्ब रूपैयाँ तान्ने भएको छ । बजारमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले दुई खर्ब ३२ अर्ब ३० करोड परिपक्व नहुँदै बैंकिङ प्रणालीबाट आज फेरि ६० अर्ब उठाउन लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकले ६३ दिनका लागि बुधबार दिउँसो ३ बजे बोलकबोलको समय तोकेको छ । बोल गर्न सकिने रकम घटिमा १० करोड रूपैयाँ र बढीमा पाँच करोड रूपैयाँले भाग गर्दा आउने निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म रहेको छ ।
सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी आगामी भदौ १८ गते तोकिएको छ भने यसको ब्याजदर समेत बोलकबोलको माध्यमबाट हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार निक्षेप संकलनको बोलकबोल ब्याजदरमा गर्नुपर्नेछ । बहु ब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिनेछ । निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउने छन् ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले यसअघि असार १ गते ४० अर्ब, असार ४ गते ९० अर्ब, असार ८ गते ६० अर्ब, असार ११ गते ५० अर्ब, र असार १५ गते ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता तानिएको थियो।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल लगानीयोग्य रकम राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा थुपारिनु देशको अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक संकेत भएको बताउँछन् । हालको परिस्थितिमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘वित्तीय प्रणालीमा पैसा बढी हुनु राम्रो होइन,’ उनी भन्छन्‘त्यो पैसाको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले प्रशोचनको उपाय अपनाएको हो। तर यसरी लगानीको रकम राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा राख्नुभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने उपाय खोजिनुपर्छ।’
पूर्वगभर्नर नेपालका अनुसार हाल रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्च दरमा भइरहेको छ तर लगानीको वातावरण कमजोर छ। ‘अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन, अघिल्लो लगानीसमेत उठ्न सकेको अवस्था छैन,’ उनी भन्छन् ।
बैंकहरूले अहिले नयाँ लगानीभन्दा पनि पहिले गरिएको लगानी उठाउने प्रयासमा बढी समय खर्चिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘खराब ऋणको चापले बैंकहरू जोखिम लिन डराइरहेका छन्। त्यसैले उनीहरू सुरक्षित विकल्पका रूपमा राष्ट्र बैंकको ढुकुटी रोजिरहेका छन्।’
नेपालले आर्थिक प्रणालीलाई चलायमान बनाउन नयाँ लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनका अनुसार दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका लागि बैंकहरूलाई सुरक्षित ढुकुटीको मोहबाट हटाउँदै निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक लगानीतर्फ प्रोत्साहित गर्न नीति बनाइनु आवश्यक छ।
