बैंकिङ खबर/ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र समाधानका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावहरू क्रमशः परिपत्र जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यस सम्बन्धमा जारी गरिएका मुख्य निर्देशन/व्यवस्थालाई बक्स २.७ मा प्रस्तुत गरिएको छ । साथै, यस्ता संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जा, आन्तरिक
नियन्त्रण प्रणाली, कर्मचारी प्रशासन, ग्राहक संरक्षणलगायतका विषय समेटिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ समेत जारी गरिएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या समाधानको लागि गरिएको अध्ययन र सोको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएका प्रमुख व्यवस्थाहरू
– लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रति सदस्य प्रवाह गर्नसक्ने अधिकतम कर्जाको सीमालाई रु.१५ लाखबाट रु. सात लाखमा सीमित गरिएको छ । विना धितो सामुहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा अधिकतम रु. सात लाखको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी एउटा ऋणीलाई अधिकतम दुई वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिअन्तर्गत Solar Home Systems र-वा Bio-gas वा न्यून लागतमा घर निर्माण प्रयोजनको लागि प्रति परिवार बढीमा रु. तीन लाखसम्मको लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
-परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विभिन्न तोकिएका विभिन्न सर्तको अधीनमा रही एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
-लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीको हितमा खर्च गर्ने गरी सम्बन्धित आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको आधारमा अलग्गै ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गरी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– संस्थाले लघुवित्तको आधारभूत र सैद्धान्तिक विषय समेटी आफ्ना सबै सञ्चालकलाई अभिमुखीकरण÷पुनर्ताजगी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वार्षिक रूपमा संस्थागत सुशासन प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक जानकारीको लागि आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– सबै शाखा कार्यालयको वर्षमा कम्तीमा एकपटक आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने तथा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानले समावेश नगरेका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनमानलाई आधारको रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनी र निजको एकाघरका परिवारका सदस्य सो संस्थाको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको पदमा बाहेक अन्य कुनै पनि तहको कर्मचारीमा नियुक्त-पुनर्नियुक्त हुन योग्य नहुने तथा चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुने गरी सेयर धारण गर्ने सेयरधनी र निजको एकाघर परिवारका सदस्य सो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको पदमा समेत नियुक्त-पुनर्नियुक्त हुन योग्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
-कर्मचारी छनोट, सरुवा, बढुवा, पदस्थापन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा Know Your Employee को उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने, छनोट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा तालिम लगायत सम्बन्धित सर्टिफिकेशन कोर्सलाई आधारको रूपमा लिनुपर्ने, व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीलाई स्पष्ट कार्यविवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने र समय समयमा त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
– लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने ऋणीलाई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणी तथा परिस्थितिवशः ऋण नतिर्ने ऋणीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट जतिसुकै परिमाणको कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम लिई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा पुनरतालिकीकरण र-वा पुनरसंरचना गरेमा समेत सम्बन्धित संस्थाले ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रु. एक लाखसम्मको कर्जा अपलेखन गर्दा परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
– लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेको भएतापनि केही समय प्रदान गरेमा ऋणीले छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गर्छ भन्ने संस्थालाई लागेमा छ महिनाको लागि कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्नसक्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
– लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।
– सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को परिच्छेद ६ख. बमोजिम प्रकाशन गरिएको सूची तथा सो सम्बन्धी नियमावलीको नियम ६९ बमोजिम गृह मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट उपलब्ध गराएको व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सूची वा सोसँग सम्बद्ध कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनसँग आफ्नो कारोबार भए नभएको यकिन गरी कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सुचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन वा सोसँग सम्बद्ध व्यक्तिको खाता वा अन्य कुनै रकम संस्थासँग रहेको भएमा तत्काल रोक्का राखी यस बैंकमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.३ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतको रूपमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । बचत लिँदा बचतको ब्याजदर समेत ग्राहकलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने तथा ग्राहकको सहमति नलिई निजको खाताबाट कुनै रकम कट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
– समूह एवम् केन्द्र बैठक सञ्चालन सम्बन्धमा बैठक सञ्चालन समय, बैठकमा सहभागी हुने व्यवस्था एवम् अनुशासन पालनासम्बन्धी आचार संहितासहितको विषय समावेश गरी बैठक सञ्चालन कार्यविधि बनाई लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने, हटलाईनमार्फत लिखित-मौखिक माध्यमबाट वा पोर्टलको व्यवस्था गरी गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोको प्रतिवेदन यस बैंकमा पेस गर्नुपर्ने र आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– संस्थाले आफ्ना कार्यक्रममा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम अनिवार्यरूपमा समावेश गर्नुपर्ने, आपूmले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवा सुविधाका सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– संस्थाले ग्राहकसँग वित्तीय कारोबार गर्ने क्रममा ग्राहकको व्यावसायिक सूचनाको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने तथा ग्राहकको सूचना तथा विवरणलगायत हिसाब किताब, खाता बही, श्रेस्ता र लेखाको विवरण प्रचलित कानुनबमोजिम अख्तियारप्राप्त निकाय वा संस्थालाई बाहेक अन्य असम्बन्धित एवम् अनधिकृत व्यक्तिलाई दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
– लघुवित्त वित्तीय संस्थामा ग्राहकले खातामा जम्मा भएको रकमसम्बन्धी जानकारी System Printed भौचर वा Mobile Banking/SMS Banking मार्फत जानकारी दिने र-वा पासबुकमा यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने २०८२ जेठदेखि लागु हुनेगरी आधारदरमा आधारित ब्याजदर लागु हुने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
– निक्षेप दायित्व तथा कर्जा सापट सहितको वार्षिक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई हरेक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागसमक्ष अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने तथा उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका सम्बन्धमा संस्थाको सञ्चालक समितिले त्रैमासिक समीक्षा गरी त्रयमास समाप्त भएको ३५ दिनभित्र यस बैंकको लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
