नवराज कुँवर – नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकले अन्य चार बैंकलाई गाभ्न राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृती पाएको छ । एनसीसीमा एनबी समूह र निर्मल प्रधान समूहबीचको विवादका कारण संस्थागत सुशासन कमजोर भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले झण्डै तीन बर्ष अघि एनसीसी व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरी राष्ट्रियस्तरका बिकास बैंकहरुलाई आपसमा गाभेर सबल बैंक बनाउने रणनीति लिएको थियो । सो क्रममा एनसीसी बैंकले इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेण्ट बैंक, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेण्ट बैंक र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभेर नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकका नाममा कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको आइतबारको बोर्ड बैठकले अनुमति दिएको हो । यसअघि कुमारी बैंकपनि यो मर्जरमा सहभागी हुन तयार देखिएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेपछि कुमारी बैंकले सैद्धान्तिक सहमति रद्द गर्ने निर्णय गरेकाले अन्य बैंकको समेत प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
२०७१ चैत ३ गते कुमारी बैंकसहित, एनसीसी बैंक, इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेण्ट बैंक, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेण्ट बैंक र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकले गाभ्ने÷गाभिनेसम्बन्धी आवेदनमा सैद्धान्तिक सहमति पाएका थिए । तर पछि कुमारी बैंकका कारण प्रक्रिया अल्झिएको थियो । लामो प्रक्रियापछि आइतबार चार बैंक एनसीसीमा गाभिने गरी राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको हो । योसँगै अर्को एउटा सबल वाणिज्य बैंक स्थापित हुने निश्चित भएको छ । मर्जरपछि एनसीसीको झण्डै ६ अर्ब पुँजी हुनेछ । एनसीसीमा गाभिदा एनसीसीको एकसय कित्ता बराबर ईन्फ्रास्ट्रक्चरका सेयरधनीले ७६, ईन्टरनेशनलकाले ७२, सुप्रिमकाले ७५ र एपेक्सकाले ४७ कित्ता सेयर पाउने गरी स्वाप रेसियो डीडीएबाट निश्चित भएको थियो ।
झण्झट बाँकी
चार संस्थालाई गाभेर नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी)को नाममा संयुक्त कारोबार गर्ने बाटो खुलेपनि मर्जरको क्रममा तयार पारिएको सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन प्रतिबेदन (डीडीए) बिरुद्ध एनबी समूहले अदालतमा हालेको मुद्धा किनारा लागि नसकेकाले त्यसको असर र झण्झट भने बाँकी छ । यसले केही अनिश्चितता पैदा गरेको बताइन्छ ।
