गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी
नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक—२०८० लाई पुनर्लेखन गर्नु जरुरी छ । जसमा मिलापत्रको विषयमा ड्राफमा आइसकेको छैन। सहकारी बैंकको विषयमा पनि अनुमति र स्वीकृत सम्बन्धि विषयलाई एकैचोटी कसुर ऐनमा राख्यौँ।
जुन कुरा मिलेन। अन्य तीन विषयमा समितिलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। २०६४ को ऐनमा आएको ल इन्फोसमेन्ट गर्दा हामीले व्यवहारमा देखिएका समस्याको विषयमा लगातार सरोकारवालाहरूसँग कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गरेका छौँ।
दुई वर्षको लगातार छलफलमा सरोकारवालाहरुको सुझाव अनुसार चेक अनादर आफैँमा कसुरजन्य फौजदारी सरकारवादी मुद्दा हुनुपर्ने विषय होइन।
दुई व्यक्तिबीचको लेनदेन हो भन्ने विषय निष्कर्षहरू थिए। २०७३मा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतबाट आएको आदेशलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा बुँदामा परेको हो। अहिले फेरि अर्को केस परेर यसलाई व्यवस्थित गर्नुस् भनेर अदालतबाट आइराख्दा त्यसलाई आधारमानेर ल्याउँदा चेक अनादरलाई कसुर नै हो भन्ने किसिमले आयो। बैंकिङ कसुर २०६४ सालमा ड्राफ्ट गर्दा म पनि बैंकिङ सुपरभिजनमा आवद्ध भएको कारणले सहयोग गर्न पाएको थिए।
कसुरको मुख्य उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनताको निक्षेप लिन्छन्। यी संस्थाहरु मध्यस्तकर्ता हुन्। जनताको पैसा लिएको निक्षेपलाई दुरुपयोग हुनेगरी र कर्जाको रुपमा प्रवाह गरेर खराब नियतले दुरुपयोग गरेर निक्षेपकर्ताहरूको अहित हुने र बैंक वित्तीय संस्थालाई असर पार्ने, वित्तीय स्थायीत्वलाई खलल पार्ने र जसलको फलस्वरुप समग्र आर्थिक स्थायीत्वलाई समेत असर पर्ने काम हुने हुँदा यसरी बैंकिङ स्रोतको बैंकिङ प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्नेगरी हुने काम कारबाहीलाई कसुर मानिनुपर्छ भन्ने हिसाबले यसको सुरुवात भएको हो। यहाँ दुईवटा व्यक्तिबीच कारोबार भइराख्दा एउटाले लिने र अर्कोले दिने चेकले मान्यता पाउनुपर्छ। बैंकिङ प्रणालीमा र त्यससँग सम्बन्धित छुटै कानुनहरू छन्।
उनीहरूको अधिकार के–के हुन्छ। भन्ने विषयमा विश्वभर कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। हामीले विभिन्न अफ्ठ्यारो परो भनेर यताबाट उता सार्दै सार्दै कसुरमा ल्याएको देख्छु । महान्यायाधिवक्ताले कसुर मान्न आपत्ति नभएको भन्नुभएको छ । पहिलो विषय चेक अनादर आफैमा देवानी र लेनदेनको विषय हो। अथवा सरकारवादी, फौजदारी विषय हो। यो विषयमा समितिले गहन छलफल गरिदिओस् भन्ने मेरो अनुरोध हो।
दोस्रो, यसको प्रयोग गरिराख्दा ऐन आएपछि प्रयोग र कार्यान्वयनमा कस्तो खालको समस्या देखिराखेको छ भने बजारमा परेको समस्या बैंकरहरू रिक्समेकर हुन्। उनीहरुले रिक्स लिएर आफ्नो ग्राहकको व्यापार विश्लेषण गरेर यो विजनेस चल्छ चल्दैन हेरेर लोन दिने हो। वा स्वीकृत गर्ने हो। तर त्यो लोन कहिले काँही विभिन्न कारणले नउठ्न पनि सक्छ। कहिले काँही ऋण लिनेको गलत नियतले पनि नउठ्न सक्छ। पूर्णरुपमा ऋणले गलत काम गरेर पनि नउठ्न सक्छ।
तर लोन अल्टिमेन्टली लाने व्यक्ति बेनिफिसेरी भनेको बरोर हो। बरोर वास्तविक फाइदा लिने हुन्छ। किनकी बैंकबाट बैंकको पैसा बरोरको खातामा गएको हुन्छ। लोन स्वीकृत दिन प्रक्रिया पूरा गर्ने मानिस फाइदा लिने व्यक्ति हुँदैन। उ बैंकको कर्मचारी हो। अधिकार प्राप्त व्यक्ति हो। उ वास्तविक फाइदा लिने हुँदैन। तर यहाँ कानुनको प्रयोग गरिराख्दा वा कायान्वयन गर्दा वास्तविक फाइदा लिने र बैंकर्सहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने अभ्यास छ।
त्यसको कारण यो ऐनमा अन्य विनियमावलीहरू छैन। कार्यविधि पनि तोकिएको छैन। जसको फलस्वरुप कयौं बैंकरहरू ऋणीसँगै जेलमा गएको हामीले देखेका छौँ। यसको प्रक्रिया के हुनुपर्ने थियो भन्दा पहिला ऋणी माथि छानविन र अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो। किनकी ऋणीले बैकबाट ऋण लगेको छ। बैंकको स्रोत उसले चलाएको छ। सुरुमा नै ऋण स्वीकृत गर्ने बैंकर्सकामा जानु आवश्यक थिएन।
हामीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा धेरै बोल्नु भएन। तर कानुन बनाइराख्दा मैले भन्न पाउनुपर्छ। भन्नुपर्छ। बैंकर्सहरूसँग कुन बेलामा मात्रै छानविन हुनुपर्ने थियो भन्दा जुन बेला ऋणीले होइन लोन महिले मात्रै चलाएको कहाँ हो र ? ऋण लिँदै हाम्रो मिलेमत्तो थियो। अथवा बैंकरहरू पनि संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जब आउँछ तब मात्रै बैंकरहरूलाई छानबिन गर्न तिर लाग्नुपर्ने थियो।
अहिले त्यत्तिकै पनि अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरू कलम खल्तीबाट ननिकाल्ने अभ्यास छ। ऋण दिएर मैले जोखिम किन लिने? त्यो खालको कल्चरहरू सरकारी अफिसहरूमा पनि विकास भइरहेको छ। हामीले एकैठाउँ राखेर कारबाही गर्दा त्यो समस्या आएको छ। त्यसले गर्दा वास्तविक फाइदा लिने र ऋण स्वीकृत गर्ने अधिकारीबीच छुट्याएर कानुनकार्यान्वयन हुने मेकानिजम यो ऐनमा बन्नुपर्छ। गैरव्यवसायीक क्रियाकलाप छ। बैंकिङ कसुर ऐनको मुख्य उदेश्य के हो भन्दा वित्तिय प्रणाली स्थिर र आर्थिक स्थिरता कायम होस् भन्ने हिसाबले आएको हो।
तर अहिले हाम्रो समाज कस्तो हुँदै गयो भने सामाजिक सञ्जालको फलस्वरुप एकै जनाको पछाडि लाखौँ लाख फलोअर छन्। एक जना व्यक्तिले यो बैंक डुब्दैछ। यो बैंकमा सुरक्षा छैन। बैकको पैसा नतिरौं। नतिर्दा पनि हुन्छ। पैसा मिनाहा गरिदिन्छु। तपाईंहरू नतिर्नुस् भनेर उसका १० हजार फलोअरहरूले बैंकको ऋण तिरेनन् वा बैंकमा लाइन लागि दियो भने बैंकिङ प्रणाली कोल्याप्स हुन्छ। सहकारी मात्रै होइन कुनै पनि वित्तिय प्रणाली टिक्दैन।
सामाजिक सञ्जालको फलस्वरुप यो खालको प्रवृति बढ्दो छ। त्यसले गर्दा यदि कोही कसैले बैंकिङप्रति गलत दुष्प्रचार गर्छ। बैंकिङको मान्यताहरू भन्दा बाहिर गएर काम गर्छ भने कसुरजन्य काम ऐनमा स्थापित गरिनुपर्छ। अहिले हामीलाई असर परिरहेको छ। केही व्यक्तिहरूले यसरी काम गरेको कारणले विगत डेढ वर्ष देखि बैंकहरुमा रिकभरी समस्या भइरहेको छ।
ऋण तिर्नुपर्दैन की कसैले २० लाख सम्म कसैले ५ लाखसम्म नतिरे हुन्छ भनेर नेतृत्व गरेका छन्। उनीहरूलाई हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो वातावरण यस्तै छ। अर्कोतिर ऋण तिर्दैनन भने थप ऋण किन दिने भोली अरु दिएको ऋण फस्न सक्छ भनेर बैंकहरू डराइरहेका छन्। यो कुराबाट बाहिर निस्कनको लागि हाम्रो अवसर हो। ऐनमा यी कुरा समावेश गर्नुपर्छ। त्यस्तो गरिएन भने बैकहरू सबै कोल्याप्स हुन्छन्। राज्यलाई त्यसपछि समाल्न धेरै मुस्किल पर्छ। त्यसैले बैंकिङ कसुरमा यस्ता व्यवस्थाहरु समावेश गर्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथी राख्नुभएको सुझावको संक्षिप्त अंशः
