सरकारले वित्तीय साक्षरता नीति छिट्टै पारित गर्ने गरी तयारी भईरहेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार वित्तीय साक्षरता रणनीति तयार गरी संसदमा पठाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख धनिराम शर्माका अनुसार दुई महिनाअघि नै वित्तीय साक्षरता रणनीति तयार गरी संसदमा पठाइएको छ । तर विभिन्न समसामयिक विषय र अन्य विधेयकहरुले गर्दा वित्तीय साक्षरता नीति पारित गर्न ढिलाई भएको बताइएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा निकट स्रोतका अनुसार केही हप्तामै वित्तीय साक्षरता नीति पारित गराउने तयारी भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सबै नेपालीको बैंक खाता हुने योजना अघि सारेपनि वित्तीय साक्षरता नीति पारित नहुँदा सो योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि आशंका पैदा हुन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको २० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘वित्तीय सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको प्रोत्साहनमा सबै नेपालीहरूको बैंक खाता हुने व्यवस्था गरिने छ । वित्तीय साक्षरता कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याइने छ ।’ तर लामो समयसम्म पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले औपचारिक रुपमा कुनै ठोस पहल नगर्दा सम्बद्ध निकायमा आशंका पैदा भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीतिमा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि केही योजनाहरु अघि सारेको थियो । तर वित्तीय साक्षरता नीति पारित नहुँदा उसलाई पनि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न केही असहज भएको अधिकारीहरको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मंसिरभित्रै वित्तीय साक्षरता नीति पारित गर्ने तयारी भईरहेको सरकारले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको छ । ‘वित्तीय साक्षरता रणनीति पारित भएपछि हामीलाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य संघ–संस्थासंग समन्वय गर्न सजिलो हुनेछ र वित्तीय साक्षरतासम्बन्धि कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्नेछ,’ती अधिकारीले भने ।
