नेपालमा भएका पाँच सय र एक हजार दरका भारतीय नोट सटहीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक सक्रिय भएर लागेको छ । यसका लागि गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वयन गरी भारतीय रिजर्ब बैंकका गभर्नर उर्जित पटेल, भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पटक-पटक फोनबार्ता गरेको बताइएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार गभर्नर डा.नेपालको सक्रियतामा अर्थमन्त्रालयले यस सम्बन्धमा आवश्यक पहल गरिरहेको छ । नेपालमा रहेका विभिन्न व्यबसायी तथा सर्बसाधारणसँग भएको रु पाँच सयका र एक हजारका भारु सटहीको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेबारेमा भारतीय रिजर्ब बैंकका गभर्नर उर्जित पटेलले मंगलबारसम्म औपचारिक निर्णय पठाउने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसबारे औपचारिक रुपमा पत्राचार गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई बीचार गर्दै जतिसको छिटो यसबारे निर्णय गरेर जानकारी पठाउन गभर्नर नेपालले भारत सरकारसँग आग्रह गरिसकेका छन् । उनले दिनहुँजसो टेलीफोनबार्ता र मेसेजका माध्यमबाट यसबारे भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।
वित्तीय प्रणालीमा नयाँ निर्णय गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हाल बजारमा भएका एक हजारका नोट र पाँचसय रुपैयाँका नोटलाई क्यान्सील गरी रु दुई हजारका भारु नोट र रु पाँचसय नोटका भारु बजारमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । उनको यो घोषणाले ती दरका नोट नगद मौजाद राख्ने व्यापारी तथा सर्बसाधारणलाई समस्या उत्पन्न भएको हो । बिशेषगरी भारतीय नागरिकसँग कालो धन अत्याधिक भएको निश्कर्षमा मोदीले यो कदम चालेका हुन् । उनको यो निर्णयले पैसा नगदमा नराख्न सर्बसाधारणलाई चुनौती दिएको छ । नेपालमा पनि भारतीय नोटहरु धेरै छन् । मुलत सिमावर्र्ती क्षेत्रमा भारुमै कारोबार हुने हुँदा ती क्षेत्रका व्यापारीहरु यो निर्णयबाट बढी समस्यामा परेका छन् । विभिन्न आयस्रोत नखुलेको, भ्रष्ट्राचार गरेर जम्मा गरेको वा सरकारलाई कर नतिरेर व्यापार व्यबसाय गरेका व्यक्तिहरु यो समस्यामा पर्ने गर्दछन् ।
नेपालमा बैंकिङ प्रणालीबाहिर यस्ता भारु नोट कति छन् भन्ने कुरा अझै यकिन हुन सकेको छैन । नोटमा समस्या आएपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यापारीहरुले राष्ट्र बैंकका विभिन्न कार्यालयहरुमा यसको समाधान गरीदिन हार गुहार गरीरहेका छन् । यस्ता हारगुहारका फोन दैनिकि रुपमा सयौ आउने गरेको बैंक स्रोतले जनाएको छ ।
