बैंकिङ खबर/ भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले ऋण लिने ग्राहकलाई राहत दिने नीति ल्याएको छ । नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत अब ग्राहकलाई कर्जा दिने कुनै पनि बैंक तथा गैरबैंकिङ वित्त कम्पनी (एनबीएफसी)ले सम्पूर्ण कर्जा भुक्तानी भएको ३० दिनभित्र ग्राहकले पेस गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी कागजात फिर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यसो नगरे दैनिक ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
आरबीआईले भारतका सबै बैंक, एनबीएफसी र हाउसिङ फाइनान्स कम्पनीलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। त्यसको परिपत्र पनि जारी भएको छ। विशेष कुरा यो हो कि कर्जाको पूर्ण भुक्तानी गरेपछि यी वित्तीय संस्थाले जरिवानाबापत दैनिक तिर्नुपर्ने ५ हजार रुपैयाँ ग्राहकलाई दिइनेछ।
बिजनेस टुडेको रिपोर्टका अनुसार आरबीआईले जारी गरेको परिपत्रमा यो निर्णय डिसेम्बर १ देखि लागू हुने बताइएको छ। आरबीआईको यो कदमको उद्देश्य बैंक, एनबीएफसी वा अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने ग्राहकको अधिकारको रक्षा गर्नु र ऋण दिने प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउनु हो। आरबीआईलाई ऋण तिरेपछि पनि बैंक र एनबीएफसीहरुले ग्राहकले धितो राखेका सम्पत्ति कागजात फिर्ता गर्न ढिलाइ गरेको गुनासा लगातार प्राप्त हुँदै आएको थियो। जसका कारण मुद्दा, कानुनी लडाइँजस्ता अवस्था सिर्जना भइरहेका छन्।
एजेन्सी
