मनोज ज्ञवाली
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। यसका मुख्य बुँदा र प्रभाव निम्नानुसार छन्।
१. बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरेकाे छ । यस बाहेक अन्य नीतिगत दर र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका अन्य दरहरुलाई यथावत राखेकाे छ।
प्रभाव: तरलता सहजतासँगै घटेको अन्तर बैक ब्याजदरसँगै यो घटेको बैंक दरले बैकिङको ब्याज खर्च घट्ने छ। सरकारी ऋणपत्र र सेक्युरिटीहरुको ब्याजदर विस्तारै घट्दै जाने सङ्केत देखिन्छ यसले सरकारको ब्याज खर्चमा समेत राहत पुग्नेछ।
२.बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएकाे छ ।
प्रभाव: यो आर्थिक बर्षमा बढ्दो रेमिटेन्स र घट्दो कर्जाको मागसँगै सहज हुँदै गएर ८५.५ % भन्दा तल कायम रहेको CD Ratio को सहजताको लागि थप ६ महिना प्राप्त भएको छ। यसले कर्जा विस्तारमा बिस्तारै चल्न थालेको प्रतिस्पर्धा कायम रहने छ र कर्जाका ग्राहकहरुले पहिले भन्दा सस्तो ब्याज दरमा कर्जा प्राप्त गर्नेछन। बैकहरुले लामो समयमा पर्न सक्ने असर हेर्न सकेनन भने एक अर्काको कर्जा सस्तो दरमा तानातान शुरु गर्नेछन जसको कारण बैकिङको स्प्रेड घट्दै जानेछ।
३.राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
प्रभाव: समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूलाई राहत हुनेछ। बैकिङको खराब कर्जा अहिलेकै दर बाट बढ्न कमी हुनेछ।
४.अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र रु.५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
प्रभाव: उल्लेखित क्षेत्रहरुले तत्काल को भुक्तान बोझलाई केही पर सार्न सक्नेछ र बैकिङको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा केहि सहजता हुनेछ। यसले बैकिङलाई मुनाफालाई कायम राख्न केहि हदसम्म सहयोग गर्नेछ।
५.वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना/शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
प्रभाव: समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूका ॠणीहरुलाई केहि राहत हुनेछ। बैकिङले यसै पनि यस्ता ॠणीहरुलाई हर्जाना र शुल्क माफ गरिरहेकै अवस्था थियो। पहिले बैंकरहरुको तजबिजमा छुट प्राप्त हुने स्थिति थियो भने अब नियामकिय व्यवस्था भएको छ।
६.वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी सम्वन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
प्रभाव: लघुवित्त का ॠणीहरुहरुले तत्काल को भुक्तान बोझलाई केही पर सार्न सक्नेछन र लघुवित्त को खराब कर्जा ब्यबस्थापनमा केहि सहजता हुनेछ। यसले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मुनाफालाई कायम राख्न केहि हदसम्म सहयोग गर्नेछ।
यसरी यो समीक्षा अपेक्षित नै रहेको छ। तत्कालै आगामी आवको लागि मौद्रिक नीति र बजेटलाई पर्खिरहेको अवस्थामा धेरै परिवर्तन अपेक्षित थिएन पनि। नेपाल राष्ट्र बैंक अहिलेसम्म आफ्नो लक्ष्यमा सफल देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा आलोचना सहँदै भए पनि तरलताको स्थिति, मुद्रास्फिति, बैदेशिक विनिमय संचिति र शोधनान्तर स्थितिलाई लयमै राख्न सक्षम भएको छ भने आउँदो आवको मौद्रिक नीति एकदमै चुनौतिपूर्ण रहेका कारण कसरी प्रस्तुत हुन्छ चासोको बिषय रहेको छ।
(बैंकर ज्ञवालीले माैद्रिक नीतिकाे समीक्षाकाे सम्बन्धमा व्यक्त गरेकाे विचार फेसबुकबाट लिएका हौं । )
