सरकारले सांसदहरूको सेवा सुविधा बढाउनेसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । वार्षिक बजेटले बढाएअनुसारको सेवा सुविधा हेरफेर गरी मङ्गलबार कानुन मन्त्रालयले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । सांसदहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी २०५२ सालको ऐन पहिलोपटक संशोधन हुन लागेको हो । सरकारले यसअघि सेवा सुविधा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गर्दै आएको थियो । कानुनी रूपमा सुविधा बढाउने गरी पहिलोपटक विधेयक ल्याइएको हो ।
विधेयकअनुसार अब सांसदहरूको मासिक तलब ५५ हजार हुनेछ । मासिक तलब बाहेक घरभाडा, सचिवायलय खर्च, धारा पानी बिजुलीको रकम पनि सांसदहरूले पाउनेछन् । सरकारले बजेटअनुसार पत्रपत्रिका खर्च, घरभाडा खर्च, इन्धन सुविधा, सचिवालय व्यवस्थापन खर्च पनि बढाउने गरी विधेयक ल्याएको छ । सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका सचेतक, संसदीय समितिका सभापति र सांसद सबैलाई लागू हुनेगरी तलबदेखि सुविधा बढाउने गरी विधेयक ल्याएको हो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा परिचारकको भत्ता पनि बढाएको छ । गार्डघरका लागि यसअघि दिइँदै आएको सुविधा भने विधेयकले पुरानोलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको मृत्यु भएमा एकमुष्ट दुई लाख रुपियाँ दिने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । अशक्त पदाधिकारी तथा सदस्यलाई एकमुष्ट ५० हजार आर्थिक सहायता दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । मृत्यु भएमा वा अशक्त भएको अवस्थामा पाउने एकमुष्ट सुविधा पदाधिकारीदेखि सदस्यसम्म सबैलाई एकै रहेको छ । सङ्घीय संरचनापछिको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको पदाधिकारी र सदस्यको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुनेछ । विधेयकले यात्रा बीमा दश लाख रुपैयाँ हुने व्यवस्था गरेको छ । पदाधिकारीदेखि सदस्यसम्मको बीमादर एकै रहने बताइएको छ ।
