नवराज कुँवर – ‘वासेल ३ मा सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था कहाँनेर छ ? एक पटक देखाइ दिनुस् त गभर्नरज्यू !’ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया)माथि छलफल गर्न मंगलबार बसेको अर्थ समिति बैठकमा कांग्रेस सांसद एवम् पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले गभर्नर डा चिरंजीबि नेपालतिर प्रश्न तेस्र्याए । यसअघि सोही बैठकमा गभर्नर नेपालले बाफिया संशोधनप्रति असन्तुष्टि पोख्दै भनेका थिए, ’वासेल ३ को अवधारणा अनुसार नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ । सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको कार्यकाल सोही अवधारणा अनुसार तोकेको हो ।
डा. महतले गभर्नरको सोही भनाईप्रति प्रश्न गरेका थिए । तर उनको प्रश्नको जवाफ गभर्नरले दिइरहनुपरेन । महतको प्रश्नप्रति कांग्रेसकै सांसद जगदीश्वर नरसिंह केसीले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे, ‘राष्ट्र बैंकले नराखेको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयमा कुन ग्रहबाट आएको मान्छेले हाल्यो त ?’ उनले बाफियाबारे गभर्नर नेपालले बोलेको भनाईलाई साथ दिँदै भने ‘राष्ट्र बैंकले जस्तो मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो त्यसैलाई नै स्वीकृत गर्नुपर्छ ।’
सुरुमा राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा विधेयकमा संस्थापक सेयर बिक्रीका बारेमा कुनै व्यवस्था नभएपनि तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले संस्थापक सेयर संस्था सञ्चालनमा आएको १० बर्षपछि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा राखेका थिए । त्यसप्रति कांग्रेसकै सांसद केसीले कटाक्ष गर्दैै महतको घुमाउरो पारामा आलोचना गरेका थिए ।
महतले पनि केसीलाई अर्को प्रश्न तेस्र्याए– ‘उतिबेला पनि देशका लागि लिइएको उदारीकरण नीतिप्रति आलोचना नभएको हो र ? केसीले संस्थापक सेयर विक्रीबारे असन्तुष्टि पोखेको विषयमा महतले जवाफ दिए–‘वाफियामा पनि देशलाई हेरेर संस्थापक सेयर बिक्रीबारे व्यवस्था गरिएको हो । पुँजीलाई चलायमान बनाउन संस्थापक सेयर पनि बिक्री गर्न पाइने प्रावधान राखिएको हो । कार्यकाल पनि तोक्ने अनि सेयर बिक्री गर्न नदिएर एक्जिट पनि रोक्ने व्यवस्थाले पुँजीलाई खुम्च्याउँछ । सञ्चालक समितिमा डमी ब्यक्तिहरु आउँछन् ।’ ‘संस्थापक सेयर विक्री गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था जनताको पक्षमा छैन’, बैठकपछि बैंकिङ खबरसंग कुरा गर्दैै केसीले भने, ‘महतहरुले उठाएको तर्क ‘माफिया’को पक्षमा छ, मैले उठाएको तर्क जनताको पक्षमा छ । त्यसैले पनि बाफियामा माफिया घुसेको भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।’
मंगलबारको बैठकमा बोल्दै गभर्नर नेपालले सरकार, जनता र राष्ट्र बैंकलाई केन्द्रित गरी नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि विवादरहित ढंगबाट मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकद्धारा प्रस्तावित मस्यौदाप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गरे । त्यस्तै अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र राजश्व सचिव राजन खनालले पनि राष्ट्र बैंकको सुरुको मस्यौदालाई जस्ताको त्यस्तै पास गर्नु पर्ने सुझाव दिए । समितिले विवादित ८ बुँदामाथि छलफल गरी यथाशीघ्र टुंग्याउने निर्णय गरेको बैठकपछि समिति सदस्यसमेत रहेको कांग्रेस सांसद केसीले जानकारी दिए ।
यसअघि पनि पटक–पटक सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेको समितिले आफैँले गठन गरेको उपसमितिले प्रस्ताव गरेको संशोधित मस्यौदालाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरेपछि विवादीत बनेको थियो । बाफिया अध्ययन उपसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा प्रस्तावित केही व्यवस्था संशोधन गरेपछि समिति विवादमा तानिएको हो ।
समितिभित्रै केही सांसदहरुको असहमतिकाबीच पारित भएको बाफिया विधेयक संसद टेबुलबाट पुनः समितिमै फिर्ता भएको थियो । श्रोतका अनुसार बाफियाका केही सामान्य विषयमा संशोधन गरिएपनि यसअघि विवादीत बनेका विषयहरु भने राष्ट्र र्बैककै प्रस्ताव अनुसार संसदमा पेस हुने भएको छ ।
अर्थ समितिका सदस्य केसिले भने, ‘राजनीति गर्दै गर्दा र केही कुरामा परिवर्तन गर्दै गर्दा स्वतन्त्र निकायमाथि अन्याय परेको हुन सक्नेतर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ । त्यसैले पनि सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुसंग छलफल गरी यी विषयलाई टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा अरु मान्यज्युहरुको पनि राय छ ।’
संसदको अर्थसमितिद्धारा गठित बाफिया अध्ययन उपसमितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल सीमा तथा योग्यता, ऋण लिन सक्ने व्यवस्था, संस्थागत शेयर सर्वसाधारणमा परिणत हुने समयलगायत मस्यौदालाई संशोधन गरेपछि सो विवादीत बनेको थियो । संसदमा टेबुल भैसकेको विधेयकलाई सरोकार राख्नेहरुको चौतर्फी विरोध भएपछि तत्कालीन अर्थ मन्त्रि विष्णु पौडेलले उपसमितिमै फिर्ता पठाएका थिए ।
