लघुवित्त संस्थाहरूले ऋणीको हितका लागि छुट्टै कोष खडा गर्ने तयारी थालेका छन् । संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कोष स्थापना गर्ने तयारीमा लागेका हुन् । नेपालमा हाल ४२ वटा लघुवित्त संस्थाहरू सञ्चालित छन् । जसले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउने काम गरिरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा गरिएको लगानी नडुबोस भनेर केन्द्रीय बैंकले कोष बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
केन्द्रीय बैंकको प्रावधानअनुसार २० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने संस्थाहरूले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत र सोभन्दा माथि लाभांश वितरण गर्ने संस्थाहरूले २० प्रतिशत माथिको रकमको २५ प्रतिशत रकमसमेत उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । ऋणीहरूमा समस्या देखिएमा उनीहरूको सहयोगका लागी उक्त कोषको प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, ऋणीहरूलाई तालिम दिएर कर्जा लिन सक्ने र कर्जाको सही सदुपयोग गर्न क्षमताको विकास गर्नसमेत कोषको प्रयोग हुनेछ ।
चालू आर्थिक वर्षदेखि नै कोषको स्थापना गरी यसो प्रयोग थाल्ने योजनामा राष्ट्र बैंक छ । लघुवित्त संस्थाहरूको नाफा अधिक रहेकाले पनि कोष खडा गर्न संस्थाहरूलाई खासै समस्या नपर्ने राष्ट्र बैंकको बुझाई छ । यता, लघुवित्त बैंकर्स संघले भने बोनस सेयर वितरण गर्ने कम्पनीले अधिकत्तम १ प्रतिशत मात्रै जम्मा गर्ने र नगद लाभांश विरतण गर्ने संस्थाको हकमा भने बैंकको अहिलेको प्रावधान नै कार्यान्वयन हुने गरी निर्णय गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ ।
