नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि निर्धारण गरिएको स्प्रेड रेट (कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर) सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार नहुने स्पष्ट पारेको छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा देखिएका केही विकृतिहरुलाई सम्बोधन गर्न स्प्रेड दर ल्याइएकाले तत्काल उक्त नीति परिवर्तन नहुने केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पारेको हो । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले बैंकिङ खबर डटकमसंगको कुराकानीमा अहिलेको स्प्रेड दरले लघुवित्तीय संस्थाहरुको वासलातमा नकारात्मक असर परेको खण्डमा मात्र राष्ट्र बैंकले उक्त नीतिमा पुनर्विचार गर्न सक्ने बताए । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका बुँदामध्ये १३०. नम्बर बुँदामा ‘लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा ग्राहकसँग लिने ब्याजदर सम्बन्धित संस्थाको कोषको लागतमा बढीमा ७ प्रतिशत स्प्रेड कायम गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भनिएको छ । तर लघुवित्त कम्पनीका संचालकहरुले सो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।
‘उहाँहरुले असन्तुष्टि जनाउनु उहाँहरुको कुरा हो’, डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भने, ‘तर राष्ट्र बैंकले उक्त नीतिमा तत्काल परिवर्तन गर्दैन ।’ राष्ट्र बैंक लघुवित्तीय संस्थाहरु डुबुन भन्ने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘लघुवित्तीय संस्थाहरुबाट मुख्य उद्देश्य बमोजिम कार्यसम्पादन होस, गरिब र विपन्नले सहुलियत दरमा कर्जा पाइ जीवनस्तर सुधार होस भन्ने हाम्रो मनसाय हो ।’
लघुवित्त कम्पनीहरुको सञ्चालन खर्च नै १२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भन्दै गणना विधिमा हेरिदिन ती कम्पनीका सञ्चालकहरुले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुको फण्डको लागत नै औषतमा ८ प्रतिशत रहेको र बिनाधितो ऋण लगानी गर्नुपर्ने भएकाले बढी स्प्रेड लिनु परेको लघुवित्त संचालकहरुको भनाई छ ।
तर डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ भने तोकिएको स्पे्रड दरले साधन परिचालन गर्दाको लागत र कर्जाको व्याजदरबीच सम्बन्ध कायम गरिने हुँदा यो बढी पारदर्शी भइ संस्था र ग्राहक दुवैलाई फाइदा पुग्ने बताउँछन् । ‘सकिन्छ भने किन वार्षिक १७/१८ प्रतिशत भन्दा कममा पनि विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह नगर्ने त ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘हामीहरुलाई थाहा नै छ कि विपन्न वर्गहरुले कम नाफायुक्त व्यवसाय गर्ने गर्दछन् ।’
राष्ट्र बैंक लघुवित्त कम्पनीहरुको हकमा निकै उदार मानिए पनि स्प्रेड रेटसम्बन्धी लागू भएको व्यवस्थामा कडारुपमा प्रस्तुत भएको छ । मौद्रिक नीति जारी भएदेखि नै लघुवित्त विकास बैंकर्स संघले स्प्रेड रेटसम्बन्धी व्यवस्थामा तिब्र असन्तुष्टि जनाएपनि राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार नगरेको हो । विगतमा लघुवित्तले धेरै प्रतिशत ब्याज लिने गरेको गुनासो बढेपछि स्प्रेड रेटसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाई गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकल बताएको छ ।
लघुवित्तको स्प्रेड रेटसम्बन्धी किन कडाई गरियो र राष्ट्र बैंक किन पुनर्विचार गर्न तयार छैन ? यस विषयमा विस्तृत रुपमा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठसंग गरिएको कुराकानी बैंकिङ खबर डटकमले आइतबार बिहान प्रकाशन/प्रशारण गर्नेछ ।
