बैंकिङ खबर/ चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार भएको छ। मस्यौदा तयार पारेर बसेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्न सञ्चालक समितिको निर्णय कुरेर बसेको छ।
केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकलाई बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचकहरु खस्किएको अवस्था छ । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती समेत राष्ट्र बैंकलाई छ ।
विगतका वर्षहरुमा मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्ता भित्र सार्वजनिक गरिएको थियो । गत वर्ष भने गभर्नर अधिकारीले साउन २९ गते मौद्रिक नीति ल्याउनुभएको थियो ।त्यसभन्दा अघि आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीति साउन २ गते ल्याइएको थियो । त्यसअघि चिरञ्जीवि नेपालको गभर्नर हुँदा पनि साउन २ गते नै मौद्रिक नीति ल्याइएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोरोना प्रभावित निजी क्षेत्रलाई राहत प्राथमिकतामा राखि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो ।
कोरोना महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभएको थियो ।
सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, नीति तथा प्राथमिकता, देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी, २०७८ एवम् यस बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनालाई समेत मौद्रिक नीति तर्जुमाको आधारको रुपमा लिइएको थियो ।
आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएसँगै कर्जाको माग बढ्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान थियो । राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष २०७७/७८ मा पनि कोरोना महामारीकै बीच मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि कोरोना कहरकै बीच ल्याएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित क्षेत्रलाई सहुलियतहरु घोषणा गरेको थियो ।
मौद्रिक नीतिले निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ईएमआई÷इक्यूआई वा सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
कोभिड १९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरन्जन व्यवसायका ऋणले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्ष थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कोभिड १९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ साल पुस मसान्तसम्म पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण हुने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
यसैगरी कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न ल्याइएको पुनर्कर्जाले
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा समेत निरन्तरता पाएको थियो । पुनर्कर्जा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम–व्यवसायले प्राथमिकताका आधारमा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
ठूला बैंकहरुको मर्जरको विषयलाई पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा राम्रै स्थान दिएर सम्बोधन गरेको थियो । तर, मर्जरका लागि बाध्यकारी नभई प्रोत्साहन गर्ने नीति मौद्रिक नीतिले अख्तियार गरेका थियो ।
राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उपरोक्त बमोजिमका सुविधा तथा छुट दिने व्यवस्था गरेका थियो ।
मौद्रिक नीतिले ठूला बैंकहरुमात्रै नभइ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत मर्जरमा लैजाने नीति लिएको थियो ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको दोहोरो लगानी (क्रस होल्डिङ) भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु २०७९ असार मसान्तभित्र एक आपसमा गाभ्नु वा गाभिनुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
(१) तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने ।
(२) एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ।
(३) एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ।
(४) यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने ।
(५) संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने ।
(६) यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने ।
(७) एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने ।
(८) एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ कि.मि. भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने ।
(९) वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने ।
बैंकलाई सुविधा
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंकहरुलाई केही अधिकार समेत थपिदिएको थियो । मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले बेस रेट (आधार दर) गणना विधि परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर संस्था आफैंले निर्धारण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको थियो ।
यसैगरी वाणिज्य बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कृषि, पर्यटन र महिला उद्यमीले लिएको निश्चित सीमाको ऋणलाई विपन्न वर्गको कर्जाको रुपमा गणना गर्न पाउने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको थियो । यस्तै कृषि व्यवसायीलाई २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई पनि विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरेका थियो ।
यसैगरी पूँजी कोष र त्यसको अंगको रुपमा रहेका ऋणपत्रबाहेकका अन्य ऋणपत्र र सापटीलाई उपरोक्त बमोजिमको कर्जा–निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर बजारमा दीर्घकालीन असर पर्नसक्ने गरी नयाँ व्यवस्था समेत गरेको थियो । शेयर धितोमा प्रवाह हुने ऋणको अधिकतम सीमा राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको थियो ।
विदेशबाट नेपाली श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिइने व्यवस्था गरेको थियो । बैंकिङ च्यानलबाट आएको रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेमा थप एक प्रतिशत ब्याजदर दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन वर्षको रुपमा मनाउन चालु आर्थिक वर्ष आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
कस्तो आउँदैछ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को माद्रिक नीति ?
गत आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै बैंकवित्तमा तरलता अभाव देखियो । जस कारण पछिल्लो ६ महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ठप्प छ । व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटाले बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ भने ब्याजदर र मुल्यवृद्धि बढेको छ । यसरी अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेका बेला केन्द्रीय बैंक आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छ ।
थप कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी
अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले तुलनात्मक रूपमा विस्तारकारी (खुकुलो) मौद्रिक नीति ल्याएकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही प्रकृतिको अपेक्षा सरोकारवालाहरूको छ । राष्ट्र बैंक यस वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत उच्च पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमै यसको संकेत गरिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंकलगायत संघसंस्थाले पनि नेपाललाई कोभिडका समयमा दिइएको सुविधा कटौती गर्न सुझाइरहेका छन् । यसले राष्ट्र बैंकलाई थप कसिलो मौद्रिक नीति बनाउन सघाउ पुगेको जानकारहरू बताउँछन् ।
तरलता सुविधा प्रवाह प्रक्रियामा कडाइ
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रवाह प्रक्रियामा पनि केही कडाइ गर्ने देखिएको छ । यो आर्थिक वर्ष एसएलएफमार्फत पाएको सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चरम दुरुपयोग गरेको निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले यस्तो तयारी गरेको हो । तरलता अभाव भएपछि गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत मात्र ९१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन कर्जा लिएका छन् । यो राष्ट्र बैंकको अपेक्षाभन्दा बढी हो ।
पोलिसी दर बढाउने तयारी
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले पोलिसी दर (बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर) बढाउने तयारी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ५ प्रतिशत कायम गरिएको पोलिसी दर गत पुसमा २ प्रतिशत विन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत पु¥याएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई थप बढाएर ८ वा ९ प्रतिशत पु¥याउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।
सीआरआर बढाउने तयारी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा नगदै राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) पनि बढाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । बैंकिङ प्रणालीबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय सस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न खुकुलो व्यवस्थासहित आवश्यक परे आफैं सहजीकरण गर्ने खालको व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ ।
यसअघि बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउने रेमिट्यान्स बढाउन बजेटमार्फत नगद अनुदान, लागत शुल्कमा छुटलगायत विभिन्न व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको थियो । तर बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण, एनआरएनलाई खाता खोल्न र अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउनेलगायत व्यवस्था मात्र बजेटमा आयो ।
गत आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरे पनि गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब १३ प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार गरेका छन् । तरलता अभाव भएकै कारण माग हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार गर्न नसकेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि भने राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फत प्रवाहित कर्जाको लक्ष्य पनि बढीमा १५ देखि १७ प्रतिशत हाराहारी तय गर्ने बताइएको छ । कम्तीमा ७ देखि ८ महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लक्ष्य तय हुने सम्भावना छ । यद्यपि यो र मूल्य वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन चालु आर्थिक वर्षमा पनि निकै चुनौतीपूर्ण हुने जानकाहरूको भनाइ छ ।
मर्जर तथा एक्विजिसन
मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हाल दिँदै आइएका सुविधा नयाँ आर्थिक वर्षमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्षहरूलाई डाकेर असारपछि मर्जरको सुविधा नपाइने संकेत गरिसकेका छन् । यसकारण पनि नयाँ मौद्रिक नीतिमा ती सुविधाले निरन्तरता नपाउने धेरैको आँकलन छ ।
सेयर बजार
सेयर कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा हटाउने सम्भावना पनि न्यून रहेको बताइएको छ । यीबाहेक बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको अवस्था धेरै बिग्रिसकेको छ । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती पनि राष्ट्र बैंकलाई छ ।
