बैंकिङ खबर/ श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोताबाय राजपाक्ष सेनाको विमानबाट देश छाडेर भागेका छन् । मुलुकमा आर्थिक संकटको विषयलाई लिएर चर्किइरहेको आन्दोलनका बीच राजपाक्ष मुलुक छाडेर भागेका हुन् । बीबीसीका अनुसार सोमबार राति ३ बजे स्थानीय समयमा उनी माल्दिभ्स पुगेका छ् ।
राजपाक्षको बहिर्गमनसँगै श्रीलंकामा एक दशकभन्दा लामो समयदेखिको एक परिवारको शासनको पनि अन्त्य भएको छ ।
गत शनिबार प्रदर्शनकारीहरु राष्ट्रपति निवासमा प्रवेश गरेसँगै राजपाक्ष प्रदर्शनकारीबाट लुक्दै आएका थिए। उनले बुधबार राजीनामा दिने घोषणा पनि गरेका थिए। यसअघि श्रीलंकाबाट दुबई भाग्ने प्रयास भने सफल हुन सकेको थिएन । राष्ट्रपतिका भाइ तथा अर्थमन्त्री बासिल राजपाक्ष पनि देश छाडेर भागेका छन् । उनी अमेरिका प्रस्थान गरेको समाचारमा बताइएको छ ।
ह्वातै बढ्यो मुद्रास्फीति दर
श्रीलंकाको मुद्रास्फीतिको दर ह्वातै बढेको छ । अघिल्लो महिना ५४ प्रतिशत रहेको श्रीलंकाको मुद्रास्फीतिको दर अहिले ७० प्रतिशत नाघेको छ । खाद्यवस्तुमा स्फीतिको दर शतप्रतिशत माथि उक्लिएको छ । विदेशी ऋणभार ५१ अर्ब डलरहाराहारी छ । यसमध्ये २८ अर्ब डलर सन् २०२७ सम्ममा तिर्नैपर्नेछ ।
डलरको सञ्चिति सकिएर श्रीलंकाले अहिले इन्धन, खाद्यान्न र औषधिसमेत आयात गर्न सकिरहेको छैन । इन्धन ल्याउन नसक्दा सडकमा सवारीसाधन विरलै गुडेको देख्न पाइन्छ । अधिकांश विद्यालय बन्द गरिएका छन् ।
सवारी नपाएर बिरामी अस्पताल जानसमेत पाइरहेका छैनन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि र अत्यावश्यक उपचार सामग्री पनि रित्तिएको छ । औषधि र उपकरण अभावका कारण शल्यक्रियासमेत रोकिएका छन् । मानिसलाई दिनमा एक छाक जुटाउन पनि मुस्किल परिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार श्रीलंकाले ‘भयानक मानवीय संकट’ झेलिरहेको छ ।
थप धरासायी बैंक वित्त
देशले आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको अवस्थामा श्रीलंकाको बैंकवित्तहरु पनि थप धरासायी बनेको छ । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक बोर्डले ‘स्टान्डिङ डिपोजिट फेसिलिटी रेट ‘एसडीएफआर’ र ‘स्टान्डिङ लेन्डिङ फेसिलिटी रेट (एसएल एफआर) दरलाई क्रमशः १०० आधार बिन्दुले बढाएर १४.५० प्रतिशत र १५.५० प्रतिशत ले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बढ्दो घरेलु मुद्रास्फीतिको सामना गर्न यसो गरिएको बैंकले जनाएको छ। साथै, यी दरहरू २१ वर्षकै उच्च छन् । केन्द्रीय बैंकले हालै मुद्रास्फीतिमा सोचेभन्दा बढी वृद्धि भएको जनाएको छ । उच्च मुद्रास्फीति आगामी केही समयका लागि रहने अपेक्षा गरिएको छ।
यसरी प्रतिकूल मुद्रास्फीतिको अनुमानको कुनै पनि वृद्धिलाई समाहित गर्न थप मौद्रिक नीति कडा हुनु आवश्यक हुने मौद्रिक बोर्डको धारणा रहेको थियो।केन्द्रीय बैंकले नीतिगत समायोजनले श्रीलंकाको मुद्रास्फीतिलाई मध्यम अवधिमै ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म स्थिर बनाउन मद्दत पुग्ने बताएको छ।
बैंकले सूक्ष्म, साना तथा मध्यम स्तरका व्यवसायीलगायत समग्र आर्थिक गतिविधिमा कडा मौद्रिक अवस्थाको प्रभाव र वित्तीय क्षेत्रको कार्यसम्पादनलाई विज्ञहरूले कालान्तरमा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा भएको मूल्य वृद्धिको दूरगामी प्रतिकूल परिणामबारे विचार गरेको बताए। बैंकले अप्रिलमा ७०० आधार बिन्दुले दर बढाएको थियो तर मे महिनामा आफ्नो अघिल्लो नीतिमा थपघट गरेको थिएन।
यता केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा. नन्दलाल विरासिंघेले भने आफुमा काममा रहि रहने संकेत गर्नुभएको छ । यसअघिका गभर्नर अजिथ काब्रालले मुलुकको आर्थिक संकट आफूले सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै राजीनामा दिनुभएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले श्रीलंकालाई औषधि र अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि ३० करोडदेखि ६० करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने आश्वासन दिइसकेको छ ।
गभर्नर डा. विरासिंघे देशमा लामो राजनीतिक अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको वार्ता र सहयोगमा थप ढिलाइ हुने बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘म एक स्थिर राजनीतिक प्रशासन चाहान्छु, जति चाँडो राम्रो होस्, हामीले प्रगति गर्न, मुख्यतया हामीले आईएमएफसँग वार्ता गरिरहेका कार्यक्रमहरूमा, वित्त जुटाउने र इन्धन, ग्यास र अन्य चीजहरूको अभावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छु ।’
केन्द्रीय बैंकलाई निरन्तरता दिने हो कि भनेर सोध्दा विरासिङ्घेले भन्नुभयाे,‘छ वर्षको कार्यकालको लागि नियुक्त भएपछि मसँग जिम्मेवारी हुन्छ ।’ उहाँले रिजर्भसँग १ अर्ब डलरको लागि वार्ता भइरहेको पनि बताउनुभयाे । ‘प्राविधिक स्तरमा हामी लगभग (आईएमएफसँग) सहमत छौं तर नीतिगत तहमा हामीलाई स्थिर प्रशासनबाट उच्च–स्तरको प्रतिबद्धता चाहिन्छ,’ गभर्नरले भन्नुभयाे ।
बीमा कम्पनीहरु पनि संकटमा
आर्थिक संकटका कारण श्रीलंकाली बीमा कम्पनीहरु पनि थप धरासायी बनेका छन् । राजधानी कोलोम्बोमा सरकारविरुद्ध भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका कारण १ अर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेशनल इन्स्योरेन्स ट्रष्ट फण्ड बोर्डले अधिकत्तम १ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने देखिए पनि नोक्सानीको आँकडा यो भन्दा धेरै बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तर अन्य नोक्सानी पूनर्बीमा सम्झौतामार्फत् वैश्विक पूनर्बीमकलाई हस्तान्तरण गरिएको हुँदा बोर्डलाई तुलनात्मकरुपमा कम दबाब पर्ने आशा गरिएको छ ।
श्रीलंकाको सामाजिक अशान्तिले अन्तर्राष्ट्रिय बीमा बजारले आगामी दिनको लागि आफूलाई तयार गरिरहनु पर्ने घाटाको सङ्केत हुन सक्छ । श्रीलंका भ्रष्ट राजनीति र अर्थतन्त्रको कुव्यवस्थाका कारण ग्रसित भएको कुरा सही भए पनि राष्ट्रसंघ र विश्व बैंकका प्रतिवेदनले त्यसलाई आफ्नो ऋण चुक्ता गर्न बाध्य पार्ने दबाबले अन्य देशहरूलाई पनि ऋण चुक्ताको दबाब पर्न सक्ने देखिएको छ ।
