लघुवित्त विकास बैंकका संचालकहरुले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा तोकिएको ७ प्रतिशत स्प्रेड दरमा पुनर्विचार गर्न पटक–पटक राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिरहेका छन् । अहिले तोकिएको स्प्रेड दरमा काम गर्नै नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै पुनर्विचारका लागि उनीहरुले पटक–पटक राष्ट्र पुगेरै आग्रह गरिसके । तर राष्ट्र बैंकले भने लघुवित्त बैंकहरुलाई तोकिएको ७ प्रतिशत स्प्रेड दर नघटाउने संकेत गरेको छ । गभर्नर डाक्टर चिरंजिबि नेपालले लघुवित्त कम्पनीहरु फाइदाभन्दा बढी सेवाका लागि हुने भन्दै अहिलेकै व्यवस्थामा काम गर्न सुझाव दिएपछि राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर नघटाउने प्रष्ट भएको हो ।
नेपाल लघुवित्त विकास बैंकर्स संघको दोश्रो वार्षिक साधारणसभालाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै गभर्नर नेपालले वाणिज्य र विकास बैंकलाई दिएको ५ प्रतिशत स्प्रेड दर पनि बढी भएको महशुस भईरहेका बेला लघुवित्तलाई दिइएको ७ प्रतिशत उच्च रहेको उनको भनाई थियो । दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको लघुवित्त बैंकहरुको सेयरमूल्यको आधार खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गभर्नर नेपालले सानो रकम करोबार गर्ने संस्थाको सेयर मूल्य कसरी अत्याधिक हुन पुग्यो भनी प्रश्न समेत गरे ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले ग्राहकसंग लिने ब्याजदर सम्बन्धित संस्थाको कोषको औसत लागतबाट ७ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने निर्देशन दिएको थियो । लघुवित्त कम्पनीहरुको ओपरेटिङ कस्ट बढी हुने भएकाले अहिले व्यवस्था गरिएको स्प्रेड दरमा काम गर्न नसकिने लघुवित्त संचालकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
