नेपाल राष्ट्र बैंकको कुशल नीतिका कारण नेपाली वित्तीय क्षेत्र सुधारको चरणमा देखिएको छ । विगतको तुलनामा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन विपरितका घट्नाहरु न्युन हुन थालेका छन् । यसको अर्थ यो क्षेत्रको सबलिकरण आसलाग्दो मोडमा आइपुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका हकमा पछिल्लो समय संंस्थागत सुशासनको पालनाको पक्ष बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । विगतमा दिनहरुमा जुन–जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्याहरु देखिए, त्यो समस्या निम्त्याउने बैंकका सञ्चालक, ऋणी, कर्मचारी तथा व्यवस्थापन प्रमुखहरुलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । यो कारबाहीले गर्दा पछिल्लो जो व्यक्तिहरु अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कुनै न कुनैरुपमा जोडिएका छन् । उनीहरु सचेत भएका छन् । बैंकका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरुलाई संस्थामा राखिएको निक्षेप रकम जनताको वा यसको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको जिम्मेवारी बोध भएको छ ।
पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले जति पनि निर्देशिकाहरु जारी गरेको त्यसमा पनि संस्थागत सुशासनको पक्षमा बढी जोड दिएको छ । एकाघर परिवारका एकभन्दा बढी सञ्चालक हुन नपाउने, संस्थापक तथा सर्वसाधारण सेयरधनीहरुले धारण गरेको सेयरको अनुपात ५१ तथा ४९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, सञ्चालक संलग्न संस्थाहरुमा कर्जा दिन नपाउने लगायतका थुप्रै निर्देशिकाहरुका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सुशासनको पालाना पक्ष लियो हुँदै गएको देखिन्छ । सबै संस्थाहरुमा गुड गभरनेन्स रहेको छ । यो अर्थमा पनि नेपाली वित्तीय क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ । नेपाली वित्तीय क्षेत्रले एउटा चरण नै पार गरेको देखिन्छ ।
विगतमा संस्थागत सुशासनको पक्ष कमजोर भएका संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै कारबाही गरेको छ । त्यसमध्येमा केही संस्थाहरुलाई लिक्वीडेसनमा पनि लगिएको छ । सबैजसो संस्थाहरुको संस्थागत सुशासनको पालनाको पक्ष बलियो रहेको छ । जनताको निक्षेपलाई आफ्नो खल्तीको पैसा जस्तो सम्झेर बेइमानी गर्न उद्धृत हुने संस्थालाई कुनै हालतमा नछाड्ने भन्दै गभर्नर चिरञ्जिबी नेपालले बताउँदै आएका छन् । उनले जनताको निक्षेप ठग्ने संस्थाहरुलाई कारबाही गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा लिक्वीडेसनमा पठाउनेसम्मको तयारी रहेको बताएका छन् । पछिल्लो समयमा ऋणीहरुमा पनि निकै नै सचेतता आएको छ । कुनै निश्चित प्रयोजनको लागि कर्जा लिएपछि कर्जा चुक्ता गर्नुपर्छ, कर्जाको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन भन्नेसम्मको चेतना ऋणीहरुमा पनि देखिन्छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बिगतको तुलनामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढेको देखिन्छ । यद्यपी जुनरुपमा बढ्नुपथ्र्यो त्योरुपमा बढेको छैन । राष्ट्र बैंकले बिगतमा जुन उद्देश्य लिएर उत्पादनमूलक कर्जा बढाउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो त्योदेखि यताको समय उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको कर्जामा निकै सुधार आएको देखिन्छ ।
