पुर्व अर्थमन्त्री र पूर्वगभर्नरहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै व्यक्ति २ कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै व्यक्ति आजिवन अध्यक्ष पदमा रहन पाउने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनका लागि घातक हुने उनीहरुको भनाई थियो ।
आइतबार व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा उपस्थित पूर्वअर्थमन्त्री र पूर्वगभर्नरहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनमा असर पर्ने गरी निर्णय नगर्न समितिलाई सुझाव समेत दिए । एउटै व्यक्ति लामोसमय पदमा बसिरहन पाउने व्यवस्था हटाएर वित्तीय क्षेत्रलाई जोखिममुक्त बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
बैठकमा निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रबन्ध संचालकलाई दुई कार्यकालको सीमा तोकी अध्यक्षलाई भने आजिवन पदमा रहने गरी प्रतिवेदन तयार पार्नु रहस्यमय भएको टिप्पणी गरे । अर्थ समितिको सो कदम आफुले बुझ्न नसकेको उनले बताए । सबैभन्दा उच्च पद मानिने राष्ट्रपति त तोकिएको कार्यकाल भन्दा बढी पद्मा रहन नसक्ने स्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा रहन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थ समितिले तयार पारेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून (बाफिया) विधेयकलाई पौडेल नै अर्थमन्त्री भएका बेला संसदबाट फिर्ता पठाइएको थियो । विधेयकमाथि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुशासनका लागि भन्दै विधेयकमा बढीमा दुई कार्यकाल मात्रै पदमा बस्न पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताब गरेको थियो । तर, बैंक सञ्चालक सांसदसमेत रहेका अर्थ समितिका सदस्यहरुले त्यसलाई उल्ट्याएका थिए । अर्थ समितिमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलगायत झन्डै आधा दर्जन सांसद छन् । उनीहरुले यसअघि राष्ट्र बैंकले गरेको प्रस्ताव उल्ट्याएर अर्थ समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले ऋण लिने र दिने व्यक्ति एउटै हुँदा त्यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विकृति मौलाउने भन्दै कुनै पनि कम्पनीमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भइ बैंकबाट ऋण लिएका व्यवसायी बैंकको संचालक हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । बैंक संचालक र व्यवसायी फरक भएको भन्दै व्यवसायीलाई बैंकको संचालक हुनबाट रोक्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
आइतबारको छलफलमा पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन प्रबद्र्धनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । ‘राष्ट्र बैंकको अनुगमन र सुपरीवेक्षण प्रभावित हुन नदिने गरी कानून बनाउनेतर्फ समितिको ध्यान जानुपर्छ’, बैठकमा रावलले भनेका थिए ।
अर्का पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अर्थ समितिले सीमित व्यक्तिको स्वार्थको चंगोलमा फँसेर निर्णय गरेको बताए । उनले विधेयकमा गरिएका प्रस्ताव नै अपूर्ण रहेकामा समितिले विधेयकका प्रस्ताव हटाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरुको स्वार्थ पूरा हुने गरी प्रतिवेदन तयार पार्नु चिन्ताको विषय भएको बताए । एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष रहने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अपारदर्शीता र एकाधिकारवादी क्रियाकलाप मौलाउने उनको भनाई थियो ।
