वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुसँगको सबै कारोबार अब बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै हुने भएको छ । जसअनुसार, अब वैदेशिक रोजगार कम्पनीले विदेश जाने कामदारसँग सरकारले तोकेको रकम नगद लिन नपाउने भएका छन् । कामदारले कम्पनीलाई बुझाउने रकम कम्पनीको बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गरेको भौचरको प्रतिलिपि वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि तयार गरेको मस्यौदामा वैदेशिक रोजगार कम्पनीका सबै कारोवारलाई बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । ऐन संशोधनपछि यसले ठगी गर्ने क्रम घट्ने र उजुरीको सुनुवाई पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्य व्यवस्था
नयाँ ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार कम्पनीले कामदार पठाउने सबै देश र सो देशमा पुग्न लाग्ने लागत तोक्नु पर्ने छ । सरकारले ऐन संशोधन गरेर रोजगारीको नाममा हुने ठगीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि हेर्न, अनुगमन गर्न र मिलाउन सक्ने गरी ऐनले नै अधिकार प्रत्यायोजनसमेत गर्न लागेको छ । यो व्यवस्था अनुसार ठगिएका कामदारले जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै निवेदन दिन सक्नेछन् । अहिले यस्ता ठगीलाई वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले मात्रै हेर्ने गरेको छ । नयाँ ऐन लागू भएपछि सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको कामकै आधारमा अन्तिम स्वीकृति दिइने छ ।
