बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन–२०६४ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएको छ । सो विधेयक शुक्रबार बसेको संसद बैठकले पारित गरेको हो । यो व्यवस्था लागु भएपछि बैंकिङ कसुर गर्न उद्योग गर्ने व्यक्ति वा संस्था, त्यस्तो कसुर गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाका पदाधिकारीलाई मतियार घोषित गरी कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
बैंकका अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई पनि कारवाही चलाउन सकिने नयाँ ऐनले व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानी नोक्सानी गरी बैंकिङ कसूर गरेकोबारे त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथी जहिलेसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिनेछ । त्यस्ता कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारीको कारोबारमा हुने दुरुपयोग तथा ढुकुटीको कारोबार पनि अब बैंकिङ कसुरभित्र परेको छ । बैंकिङ कसुरमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई थप सजाय, आफ्नो संस्थाबाट सञ्चालक तथा कर्मचारीले ऋण लिन नपाउने व्यवस्थालाई स्पष्ट पारिएको छ ।
एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कसूर गर्नेलाई १२ वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सिफारिस गरिएको छ । ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष, १० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँ कसुर गर्नेलाई ६ देखि ८ वर्ष, १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ४ देखि ६ वर्ष जेल सजाय हुने नयाँ ऐनमा छ । ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कसूर गर्नेलाई ३ देखि ४ वर्ष, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म कसुर गर्नेलाई २ देखि ३ वर्ष र १० लाख रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई एक वर्षसम्म जेल सजाय हुने छ । अब राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि ऐन लागू हुने छ ।
