बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) का विषयमा अर्थ समिति अल्मलिएको छ । नयाँ सरकार आएर सदनमा फेरी पेश गर्नुपर्ने बाफियालाई कुन स्वरुपमा संसदमा पेश गर्ने भन्नेबारे अर्थ समिति अन्योलमा परेको हो । पहिला गरिएको संशोधनको विरोध भएर फिर्ता आएको बाफियालाई अब कुन ढाँचामा सदनमा पेश गर्ने भन्नेबारे अर्थ समितिमा मत बाँझिएको बताइएको छ । अझै पनि केही बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका सांसदहरुले पहिलेकै स्वरुपमा थोरबहूत फेरबदल गरी संसदमा लैजन अर्थ समिति सभापतिलाई दबाब दिईरहेका बुझिएको छ ।
यसैबीच अर्थ समितिले बाफियामाथी आगामी साता निर्णायक छलफल गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको कार्यकाल लगायतका विवादले संसदको पूर्ण सदनबाट फिर्ता भएको थियो । अर्थ समितिका सदस्य जगदीश्वर नरसिंह केसीका अनुसार बाफियामाथि छलफल गरी अन्तिम रुप दिने उद्देश्यले अर्थ समितिले अगामी साता फेरि दफावार छलफल गर्दैछ । उनका अनुसार छलफल आउँदो सोमबार हुन सक्नेछ ।
एक सातामा छलफल सकेर सो विधेयक संसदमा पेश गर्ने समितिको तयारी रहेको केसीले जानकारी दिए । गत मंगलबार साँझ अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अर्थ मन्त्रालयको टीमसँग बसेर बाफियालाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे झन्डै २ घन्टा छलफल गरिसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको आन्तरिक छलफलपछि महरा बाफियाबारे सरकारले लिने नीतिबारे प्रष्ट भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरुको विरोधका कारण राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले संस्थागत सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बनाएको बाफियाको मस्यौदालाई परिवर्तन गरेका थिए ।
