नवराज कुँवर – नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्था खोल्न ‘ससर्त’ इजाजत (लाइसेन्स) दिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले अतिविकट ९ वटा जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाका लागि नयाँ लघुवित्त खोल्न लाइसेन्समा रोक लगाएको थियो । दुर्गम भेगका जनतालाई वित्तीय पहुँचमा ल्याई उनीहरुको स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्र बैंकले नयाँ लघुवित्तलाई लाइसेन्स दिने भएको हो । आफुले भनेको ठाउँमा गएर काम गर्न तयार भएको अवस्थामा नयाँ लघुवित्त खोल्न लाइसेन्स दिने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।
गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले नयाँ लघुवित्त खोल्नका लागि ससर्त लाइसेन्स दिने तयारी गरिएको बताए । ‘हामीले ९ वटा दुर्गम जिल्लाबाहेक अन्य ठाउँमा लघुवित्त खोल्न लाइसेन्स तत्काल रोकेका छौँ ।’ एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गभर्नर डा. नेपालले भने, ‘अब हामी अन्य जिल्लाका लागि पनि लाइसेन्स खोल्छौँ तर उनीहरुले हामीले भनेअनुसारका ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने सर्त मान्नुपर्नेछ ।’
चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्था खोल्नका लागि लाइसेन्स दिन बन्द गरेको थियो । संघीय संरचना तथा ई–म्यापिङ अध्ययन प्रतिवेदन र संस्थाहरुको वित्तीय पहुँच अवस्था, स्तरवृद्धि, मर्जररप्राप्ति तथा सञ्चालन सम्बन्धित अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तयार गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले तत्कालका लागि लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स बन्द गरिएको जनाएको थियो ।
मौद्रिक नीति आउँदासम्म ४० वटा लघुवित्त संस्था खोल्न राष्ट्र बैंकमा निवेदन परेकोमा सो संख्या बढेर अहिले ११६ पुगेको छ । अतिविकट ९ जिल्लामा भने केन्द्रीय कार्यलय रहने गरी लघुवित्त खोल्न पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
गभर्नर डा. नेपालका अनुसार अतिविकट ९ जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा पनि नयाँ लघुवित्त खोल्न दिइने तर स्थान राष्ट्र बैंकले ताकिदिने छ । ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वधारणको स्तरोन्नतिका लागि यस्तो रणनीति अपनाएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले अख्तियार गरेको यो रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि अति दुर्गम भेगका सर्वसाधरण पनि वित्तीय पहुँचमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
