केन्द्रीय बैंकबाट “घ” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग तथा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाहरुको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी देहायको निर्देशन जारी गरिएको छ ।
१. सम्पूर्ण सापटी रकम प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था
(क) संस्थाले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने गरी प्राप्त सम्पूर्ण सापटी रकम लक्षित वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । त्यस्तो सापटी रकमलाई लक्षित वर्गमा प्रवाह नगरी सो बापतको रकम ब्याज आर्जन हुने गरी कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्न पाइने छैन । तर यस व्यवस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा सीमा (Line of Credit) उपयोग गर्न भने वाधा पु-याएकोमानिने छैन ।
(ख) संस्थाले लिएको सापटी रकम लक्षित वर्गमा प्रवाह नगरेको खण्डमा प्रचलित बैंकदरको हिसाबले त्रैमासिक रुपमा (असोज, पुस, चैत र असारमा) हर्जाना लगाईने छ । यस्तो हर्जाना विपन्न वर्ग अन्तर्गत अघिल्लो त्रयमासको अन्तमा बाँकी कुल सापटी रकम भन्दा पछिल्लो त्रयमासको अन्तमा रहेको कुल कर्जाको बाँकी रकम कम भएमा सो कम भएको रकममा मात्र लगाइने छ । तर, अघिल्लो त्रयमासको अन्तमा बाँकी सापटी रकम भन्दा पछिल्लो त्रयमासमा घटेको अवस्थामा सो हदसम्म हर्जाना लगाइने छैन ।
(ग) संस्थाले लिएको सापटी रकम र प्रवाह गरेको कर्जा लगानीको त्रैमासिक विवरण यसै साथ संलग्न बमोजिमको निर्देशन फा.नं. १७.१ बमोजिम हरेक त्रयमास समाप्त भएको १५ दिन भित्र यस बैंकमा पठाउनु पर्नेछ ।
(घ) यस व्यवस्था बमोजिम नयाँ संस्थापना भई सञ्चालनमा आएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा खण्ड (ख) को प्रयोजनका लागि विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जा रकम गणना गर्दा सो संस्था संस्थापना भई वित्तीय कारोबार शुरु गरेको मितिले ६ महिना व्यतित भएपछिको त्रयमासको अन्तमा बाँकी रहेको कुल सापटी रकमभन्दा त्यसपछिको त्रयमासको अन्तमा रहेको कुल विपन्न वर्ग कर्जा रकम कम रहे/नरहेको गणना गरिनेछ । (उदाहरणको लागि सञ्चालनमा आएको नयाँ लघु वित्त वित्तीय संस्थाले भदौ महिनादेखि वित्तीय कारोबार शुरु गरेको भएमा फागुन महिनामा ६ महिना व्यतीत हुने हुँदा चैत मसान्तको त्रैमासिक विवरणमा देखिने कुल सापटी रकम बराबर वा
सो भन्दा बढी पछिल्लो त्रयमास अर्थात् असार मसान्तमा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह भए/नभएको गणना गरिनेछ ।)
२. थोक कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने गरी खुद्रा कर्जाको कारोबार गर्ने मध्यस्थकर्ता संस्थालाई उपलब्ध गराएको थोक कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी भए नभएको सम्बन्धमा त्रैमासिक (असोज, पुस, चैत र असार मसान्तसम्मको) रुपमा अनुगमन गरी माघ र साउन मसान्तमा सोको विवरण यस बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।
३. तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था
(क) संस्थाले अनिवार्य रुपमा आप्mनो कुल कर्जाको एक तिहाइ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।
(ख) कृषि क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा नपुग रकममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८१ बमोजिम कर्जाको अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाइने छ । यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम हर्जाना कायम गरिनेछ ।
(ग) कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा गणना गर्दा ६ महिनाअघिको कुल बाँकी कर्जा तथा सापटलाई आधारको रुपमा लिइने छ ।
(घ) कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र संलग्न निर्देशन फा.नं. घ १७.२ र त्रैमासिक विवरण त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको एक महिनाभित्र संलग्न निर्देशन फा.नं.घ १७.३ अनुरुपको ढाँचामा यस बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः
(१) कृषि क्षेत्र’ भन्नाले (क) अन्न, तरकारी तथा अन्य नगदे वाली, (ख) चिया÷कफी, सनपाट, फलफूल, अदुवा खेती तथा प्रशोधन (ग) पशु, पंक्षी तथा माहुरी पालन, (घ) प्राङ्गारिक मल तथा जैविक किटनाशक, (ङ) शीत भण्डारण, (च) सिँचाई, (छ) वन, (ज) पशु वा पन्छी वधशाला (झ) माछापालन, (ञ) पुष्प खेती (ट) विउ–विजन तथा आन्तरिक कृषि उपजको प्राथमिक रुपमा हुने प्रशोधन तथा (ठ) अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवा सम्बन्धी क्षेत्रहरुलाई जनाउने छ ।
स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक
