सुशील भट्टराई –
“सबै प्रकारका प्राकृतिक प्रकोप एवम् गैरप्राकृतिक विपद् घटनाबाट सिर्जित मानविय , भौतिक,आर्थिक,सामाजिक, सास्कृतिक र वातावरणीय क्षती कम गर्न”
विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्म र प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गरि प्राकृतीक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जिउ, ज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तीगत सम्पति, प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न बिपद् जोखीम न्यनीकरण तथा ब्यवस्थापन गर्नका लागी स्थानीय तहमा गाँउपालीको अध्यक्ष वा नगरपालीकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा बढिमा पन्ध्र जना सदस्य रहेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिती रहन्छ ।
नेपालको कमजोर भौगर्भिक तथा भु धरातलीय वनोट, मौसमी विषमता, जलवायु परिवर्तन, बहु प्रकोप घटना, अव्यवस्थीत भौतिक पुर्वाधार एवम् जोखीम असंवेदनशीलता विकास निर्माणका कार्य लगायतका कारण उत्पन्न विभिन्न प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को उच्च जोखीम रहेको मुलुक हो । सक्रीय भुकम्पीय क्षेत्र, भौगर्भिक रुपमा गतिशील पर्वत श्रङखला, अस्थिर र भिरालो जमिनका कारण नेपाल भुकम्पीय जोखीमका दृष्टिले विश्वमा ११ औ स्थानमा र बाढी पहिरो दृष्टिकोणले ३० औ अति जोखीम मुलुकको रुपमा रहेको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ५०० भन्दा बढि प्राकृतिक तथा गैरप्राकृीतक विपद्का घटना घटेको द्रिस्तान्त छ ।
नेपालको संविधानले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखीमको न्युनीकरण गर्न पुर्वसुचना, तयारी ,राहत एवम् उद्धार पुनःस्थापना गर्ने निती अवलम्वन गर्दै विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रुपमा राखेको छ ।
स्थानीय सरकार :
जनताको घरदैलोमा जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा अनुभुति हुने गरि सेवा प्रवाह गर्ने सरकार स्थानीय सरकार हो । स्थानीय तहको अधिकार सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सहकारीता, सहअस्त्वि र समन्यलाई प्रवद्र्घन गदै जनसहभागीता, उतरदायित्व, पारदर्शीता सुनिश्चीतता गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा स्थानीय सरकारले दिँदै आएको छ । लोकतन्त्रको लाभहरुको समानुपातीक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरि कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारण अनुरुप समाजवाद उन्मुख संङघयि लोकतान्त्रिक गणातन्त्रात्मक शासन प्राणलीलाई सुदुढ्रीकरण गरि स्थानीय नेतृत्वको विकास गदै स्थानीय शासन पदतिलाई सुदृढ गरि स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी न्यायीक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकार हरपलमा सक्रिय हुनु पर्दछ ।
स्थानीय सरकार र विपद्, जोखीम न्युनीकरण
राज्यको तिन तहको राज्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानयि तह मध्ये विपद् तथा जोखीमको व्यवस्थापन गर्नका लागी स्थानयि सरकारको ठुलो भुमिकामा हुन्छ ।
प्राकृतिक घटना तथा गैरप्राकृतीक घटनाहरुको लगतको संकलन, राहत, पुनउत्थान जस्ता कार्यमा यस निकाएको सक्रिय सहभागीता रहन्छ ।
वर्तमान समयमा स्थानीय सरकारले कारोना भाईरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रमा कार्य गर्दै आएको छ । बिदेशबाट आएका नागरीकको लगत संकलन, क्यारेन्टी निर्माण तथा सोको व्यवस्थापन, स्थानीय जनसमुदायलाई सुशिक्षित बनाउने कार्य प्रसंशनयि नै छ ।
यसका अलवा स्थानीय सरकारले विपद् तथा जोखिमको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्नका लागी निम्न कदमहरु चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
क्षेत्रगत निती योजना र कार्यक्रम अनुरुप हुने गरि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गर्ने
स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी वजेटको विनियोजन गर्ने,
निजी एवम सरकारी गैर सरकारी संस्था ,स्थानीय ,स्वयसेवक ,सामाजीक परिचालक लगायतका सबै पक्षको संलग्नता र समन्वयमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने,
विपद्को प्रतिकार्यका लागी वडा र समुदायमा विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिती गठन गर्ने,
विपद् व्यवस्थापनका लागी आपतकालीन नमुना अभ्यास गर्ने,
विपद् व्यवस्थापन सुचना प्राणीली तथा पुर्वचेतावनी प्राणीको विकास तथा सञ्चालन गर्ने,
स्थानीय तहमा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको स्थापना गर्ने,
अन्त्यमा, सबै तहमा सुचना तथा तथ्यमा आधारीत विपद् जोखीम न्यनीकरण तथा व्यवस्थापन योजना तर्जुमा तथा निर्णय प्रकिया स्थापीत गरी संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा विपद् जोखीम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन लागी रणनीती कार्ययोजना, कार्यविधी प्रतिकार्य ढाँचा तर्जुमा गरि कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्दछ, प्रकोप र विपद् जोखीमको पुर्वानुमान, सुचना संप्रेषण खोज तथा उद्धार, प्रतिकार्य र पुनलाभलार्इृ प्रभाकारी वनाई विपद् व्यवस्थापन सुचना प्रणाली स्थापना गरि विपद्जन्य घटनाहरु र तिनीहरुको मानविय नोक्सानी, भौतिक ,आर्थिक, सामाजीक, सास्कृतिक र वातावरणीय क्षती र असर कम गरी विपद् उत्थानशील विकास पद्दतिको स्थापना गर्नु पर्दछ ।
