सुरज घिमिरे । देशको समग्र मुद्रा बजारको नियामक संस्था केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने आर्थिक वर्षको कार्य योजनालाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । यसले मुद्राको पूर्तिमाथिको नियन्त्रण गरी मूल्य स्थायित्वमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी भएपछि देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि प्रत्येक वर्ष नियमित रुपमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी सार्वजनिक गर्दै आएको छ । अहिले सम्म १६ वटा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन समेत भइसकेका छन् । हालै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति २०७५/७६ मौद्रिक नीतिको १७ औं संस्करण हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मौद्रिक नीमिा मूद्रास्फीतिलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा कायम गर्दै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र कम्तिमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय संचिति कायम गर्ने उद्देश्य रखिएको छ । मुख्य रुपमा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, मुलुकको शोधानान्तर स्थितिलाई अनुकूल गर्ने, वित्तीय प्रणालीको स्थिायित्व कायम गर्ने र वित्तीय पहुँचमा विस्तार गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य यस मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा मौद्रिक उपकरणहरुको प्रयोग
क) अनिवार्य नगद अनुपात (Cash Reserve Ratio –CRR)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूले संकलन गरेको निक्षेपको एक निश्चित प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा केन्द्रिय बैंकमा जम्मा गरी राख्नु पर्दछ, जसलाई अनिवार्य नगद मौज्दात भनिन्छ । सामान्यतया अनिवार्य नगद मौज्दातमा केन्दी्रय बैंकले व्याज प्रदान गर्दैन । केन्द्रिय बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात बढाउँदा बजारमा मुद्राको पूर्ति घट्छ भने अनिवार्य नगद मौज्दात घटाउँदा मुद्राको पूर्ति बढ्छ ।
अनिवार्य नगद अनुपात अन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरुका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गरी यस आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ख) बैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ration-SLR)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्विकार गरेको कूल निक्षेपको एक निश्चित प्रतिशत रकम सरकारी प्रत्याभुतिहरुमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई बैधानिक तरलता अनुपात भनिन्छ । केन्द्रीय बैंकले बैधानिक तरलता अनुपान बढाउँदा बजारमा मुद्राको पूर्ति घट्छ भने बैधानिक तरलता अनुपात घटाउँदा मूद्राको पूर्ति बढ्छ ।
वैधानिक तरलता अनुपात अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षका लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुका लागि क्रमशः १२, ९ र ८ प्रतिशत कायम रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिले क्रमशः १०, ८ र ७ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
ग) बैंक दर वा पुनरकर्जा दर (Bank Rate or Discount Rate)
मुलुकमा स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कहिलेकाहीँ पैसाको अभाव पर्दछ । यदि यस्तो अवस्था आएमा केन्द्रीय बैंकले त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमअनुसार कर्जा उपलब्ध गराउँछ । यसरी कर्जा उपलब्ध गराउँदा केन्द्रीय बैंकले त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग निश्चित प्रतिशत व्याजदर लिने गर्दछ, जसलाई बैंकदर वा पुनरकर्जा दर भनिन्छ ।
मौद्रिक नीति २०७५/७६ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
मौद्रिक नीति २०७५/७६ का मुख्य विशेषताहरु
प्रत्येक आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीतिहरुका आआफ्नै विशेषताहरु रहेका हुन्छन् । यस वर्षको मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरु हासिल गर्न विभिन्न रणनीतिहरु तय गरिएको छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिका मुख्यमुख्य विशेषताहरुलाई निम्न लिखित रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
मौद्रिक प्रक्षेपणका लागि प्रचलित मूल्यको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आधार मानिएको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य यस मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
कर्जा योगाङ्कहरुमध्ये आन्तरिक कर्जा विस्तार २२.५ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २० प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने प्रक्षेपण छ ।
व्याजदर कोरिडोरको परिधि केही सांघुरो बनाई मथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ७ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने तल्लो सीमाको रुपमा रहेको दुई हप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
बाणिज्य बैंकहरुले आप्mनो प्राथमिक पूंजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा यस मौद्रिक नीतिले भारतीय मुद्रामा समेत आप्mनो प्राथमिक पूंजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
पूर्वाधारका परियोजनाहरुमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मलिाइने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान हुँदै आएको ओभरड्रप्mट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधको सीमिा रु. ७५ लाखबाट ५० लाख कायम गरिने भएको छ ।
विपन्न वर्ग कर्जा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आप्mनो कूल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत रहेकोमा तीनै वर्गका संस्थाहरुका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले आप्mनो कूल निक्षेप दायित्वको कुनै एक संस्थाबाट बढिमा २० प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गर्न पाउने सीमालाई घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने संस्थागत निक्षेपको अधिकतम सीमा कूल निक्षेपको ४५ प्रतिशत यथावत राखिएको छ ।
मुद्दति निक्षेपमा प्रकाशित व्याजदरमा १ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने संस्थागत मुद्दति नक्षेप परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निक्षेप तथा कर्जाको व्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत कायम रहेकोमा २०७६ असार मशान्तसम्ममा बैंकहरुले यस्तो अनुपात ४.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दति खातामा रहेको रु. २ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था लाई रु. ३ लाख कायम गर्न आवश्यक समन्वय गरिने भएको छ ।
घरजग्गाको मूल्यमा भइरहने उतारचढावलाई प्रतिविम्वित गर्ने घरजग्गा मूल्य सूचकाङ्क तयार गर्ने सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण रहेको बैंकहरुको पहिचान, नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै निक्षेप दायित्व, कर्जा सापट र सम्पत्तिको आधारमा वाणिज्य बैंकका ठूला शाखाहरु पहिचन गरी वाणिज्य बैंक शाखाको लेखापरीक्षण गर्नूपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
वित्तीय प्रणालीको वित्तीय सबलता सूचकाङ्क विकास गरी नियमित अन्तरालमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलईनेछ ।
सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको साविकको ४० प्रतिशतसम्मबाट घटाई २५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
वित्तीय पारदर्शिताका लागि व्यवसायीहरुले कर प्रशासनमा पेश गरेको वित्तीय विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरेको वित्तीय विवरणको सूचना आदान प्रदान सम्बन्धी व्यवस्थालाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
वाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा सुचना प्रविधि प्रणालीको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रकाृ संजालमा आवद्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । यी संस्थाहरुले नियमित रुपमा कर्जा सुचना केन्द्रमा सूचना नपठाएमा सूचना नपठाएको कर्जामा थप २ प्रतिशत विन्दुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजतका लागि आवेदन लिने कार्य स्थगत सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
गाउँपालिकास्थित लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरुले स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका व्यक्तिहरुलाई लघुउद्यम सञ्चालन गर्न रु. १० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
तेस्रो मुलुकबाट अमेरिकी डलर ४० हजारभन्दा माथिको सामान आयात गर्नुपर्दा अनिवार्य रुपले प्रतीतपत्र मार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
भारतबाट हुने भा.रु. ५ करोडभन्दा बढीको वस्तु आयात अनिवार्य रुपले प्रतीतपत्र माफैत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
मौद्रिक नीतिको सबल पक्षहरु
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सिसिडि रेसियो कसिलो बन्दै गएको हुन्दा र निक्षेप बृद्धिको गति धिमा भएको कारणले बैंकहरुसँग कर्जा लगानी गर्ने रकम अभाव भएको छ, जसलाई लगानी संकूचन वा कसैकसैले तरलता संकट समेत भन्ने गरेको छन् । मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य नगद अनुपातको दर तथा बैधानिक तरलता अनुपात घटाइएको छ साथै बाणिज्य बैंकहरुले आप्mनो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रा तथा भारतीय मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ जसले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता प्रवाह हुन गई केही समयको लागि भए पनि कर्जा संकुचनको समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।
बैंकदर घटाउनु, निक्षेप तथा कर्जाको व्याजदर अन्तर अनुपात ४.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु र व्याजदर कोरिडोरको परिधि केही सांघुरो बनाईनु आदिले बजारमा व्याजदर घटाउन बल पुग्ने देखिन्छ । बैंकको व्याज दर धेरै भयो भनेर गुनासो आइरहँदा यसले केही राहत दिने देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुले आप्mनो कूल कर्जाको कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आप्mनो कूल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै विपन्न वर्ग कर्जा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुका लागि कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण रहेको बैंकहरुको पहिचान, नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइने, वित्तीय प्रणालीको वित्तीय सबलता सूचकाङ्क विकास गरी नियमित अन्तरालमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइने, वाणिज्य बैंकका ठूला शाखाहरु पहिचान गरी वाणिज्य बैंक शाखाको लेखापरीक्षण गर्नूपर्ने व्यवस्था गरिने, सेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको साविकको ४० प्रतिशतसम्मबाट घटाई २५ प्रतिसतसम्म मात्र प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । यस्तो व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्वका लागि सकरात्मक प्रभाव देखा पर्नसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ, जुन मौद्रिक नीति २०७५÷७६ को सबल पक्ष हो ।
मौद्रिक नीति २०७५/७६ ले बैंकहरुलाई स्थानीय तहसम्म पुग्न प्रोत्साहन गरेको हुँदा वित्तीय समावेशीकरणमा सहायोग पुग्ने देखिन्छ त्यसै गरी एक वर्षभित्र सबै नेपालीको खाता खोल्ने अभियानलाई सम्बद्ध सबै निकायसँग मिलेर प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने र वित्तीय साक्षरता अभियान संचालन गरिने कुरा मौद्रिक नीतिको सुन्दर पक्ष हो ।
मौद्रिक नीतिको दुर्बल
नेपाली अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सङ्ख्या धेरै रहेको कुरा विश्व बैंक तथा आईएमएफले मात्र होइन स्वयम् राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरुले समेत बेलाबेलामा भन्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा बिग मर्जरको कुरा निकै सान्दर्भिक पनि थियो । तर, त्यो केवल चर्चामा मात्रै सीमित भयो । मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुबीच मर्र्जर तथा एक्विजेसनको विषयलाई तात्विक रुपमा सम्बोधन गरिएको छैन ।
मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले आप्mनो कूल निक्षेप दायित्वको कुनै एक संस्थाबाट बढिमा २० प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गर्न पाउने सीमालाई घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने संस्थागत निक्षेपको अधिकतम सीमा कूल निक्षेपको ४५ प्रतिशत यथावत राखेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकट देखापरेको र नेपालको बैंकिग क्षेत्र परिपक्व भइनसकेको वर्तमान अवस्थामा संस्थागत निक्षेपको सीमा न्यून बनाउनु उचित देखिएन ।
देशमा स्थानीय, प्रदेशीय तथा केन्द्रीय सरकारको बजेट बिनियोजन समेत भइसकेको छ । यसबाट हुने खर्चका कारण समष्टिगत माग विस्तार हुने देखिन्छ । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य वृद्धिका कारण मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी पुँजीगत खर्चका तुलनामा चालू खर्च बढि विनियोजन भएको र विनियोजित पुँजीगत खर्च पनि शत प्रतिशत खर्च हुन नसक्ने नेपालको विडम्बना नै रहेको देखिन्छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने र आर्थिक वृद्धिलाई ८ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य महत्वकांक्षी देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आप्mनो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि भारतीय मुद्रा र नेपाली मुद्रबीच पेग विनिमयदर निर्धारण भएको र नेपालको आयातको अधिकांश हिस्सा भारतीय बस्तु तथा सेवाहरु नै रहेको साथै नेपालको सीमावर्ति क्षेत्रमा भारतीय मुद्रसमेत चलनचल्तीमा रहेको सन्दर्भमा बैंकहरुले भारतीय मुद्रामा ऋण लिन पाइने व्यवस्थाले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितालाई नै चुनौति दिनसक्ने देखिन्छ ।
दूरदराजसम्म पुगी ग्राहकको घरदैलोमै वित्तीय सेवा दिने र वित्तीय समावेशीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजत पत्र दिने कार्य रोकिएको छ । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नपुगेको ठाउँमा सेवा पुर्याउने शर्तसहित लघुवित्तको लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नु पर्दथ्यो, जुन हुन सकेन ।
अझै पनि दुरदराजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति पुग्न सकेका छैनन् । यसका साथै मुलुकको मुद्रा भारतीय मुद्रासँग स्थिर रहेको छ । यसले गर्दा भारतीय मुद्रास्फीति एवम् त्यहाँको मौद्रिक नीतिले पनि यहाँको मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा प्रभाव पार्दछ । त्यसै गरी खुल्ला सीमाना र अनौपचारिक तथा अवैध व्यापारजस्ता विभिन्न कारणहरुले गर्दा मौद्रिक नीतिले राखेका उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न त्यति सजिलो भने छैन ।
मौद्रिक नीति राम्रो बनेको छ, यसमा कुनै शंका छैन । तर, यसको कार्यान्वयनको पक्ष के कस्तो हुन्छ, त्यसैले नै परिणाम ल्याउने हो । मौद्रिक नीतिले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा पर्वाह गर्ने, हेजिङ फन्डको व्यवस्था गर्नलगायतका कार्यहरु गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न जटिल देखिन्छ ।
देशमा स्थिर सरकार रहेको, उर्जा संकट समाधानको बाटोतिर लागेको र पछिल्लो समय श्रम सम्बन्धमा समेत सुधार हुंदै गएकाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सकारात्मक संकेतहरु देखा परेको आभाष हुन थालेको छ । कार्यान्वयन पक्ष सबल रहनसके मौद्रिक नीति २०७५÷७६ ले अपेक्षा गरे बमोजिम कर्जा संकूचनको समस्या समाधान भई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने तथा आन्तरिक एवम् वाह्य क्षेत्र स्थायित्वसमा सहोथ पुग्ने र आर्थिक वृद्धिदर समेत उच्च रहने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । (लेखक नेपाल बैंक लिमिटेड, बुर्तिबाङ शाखामा शाखा प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत छन्)
