बैंकिङ खबर / रसुवा र नुवाकोटमा आएको भीषण बाढीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै क्षति पुर्याएको छैन, बैंकहरूले ठूलो रकम लगानी गरेका जलविद्युत् आयोजनालाई समेत प्रभावित बनाएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी रहेका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएपछि बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो कर्जा लगानीसमेत जोखिममा परेको छ ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट प्रभावित १३ वटा जलविद्युत् आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता करिब ६७५ मेगावाट रहेको छ । ती आयोजनामा वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरूले सहवित्तीयकरणसहित विभिन्न माध्यमबाट अर्बौँ रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । बाढीका कारण आयोजनाका पहुँचमार्ग, प्रसारण तथा विद्युत् संरचना, निर्माण सामग्री, उपकरण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेमा आयोजनाको सञ्चालन र विद्युत् उत्पादनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा बैंकहरूको कर्जा लगानी सामान्यतया दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीबाट कर्जा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने संरचनामा यस्ता परियोजना आधारित हुन्छन् । त्यसैले प्राकृतिक विपत्तिका कारण आयोजनाको निर्माण वा सञ्चालनमा लामो समय अवरोध आएमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परियोजनाको नगद प्रवाहमा पर्न सक्छ । नगद प्रवाह प्रभावित हुँदा बैंकको ब्याज आम्दानी र कर्जा असुलीमा समेत दबाब सिर्जना हुन सक्ने जोखिम हुन्छ । विशेषगरी बाढीले आयोजनाको उत्पादन संरचना वा प्रसारण प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुर्याएको अवस्थामा आयोजना पुनः सञ्चालनमा आउन लामो समय लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा ऋणको भुक्तानी तालिका प्रभावित हुने तथा बैंकहरूले परियोजनाको कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकको ठूलो लगानी
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले पछिल्ला वर्षमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ कर्जा लगानी गर्दै आएको छ । सरकारले समेत जलविद्युत्लाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी यस क्षेत्रमा निरन्तर विस्तार भएको छ । ठूला जलविद्युत् आयोजनामा एउटै बैंकले मात्रै लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी भएर सहवित्तीयकरणमार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । यसले एउटा आयोजनामा धेरै बैंकको लगानी हुने भएकाले प्राकृतिक विपत्तिबाट आयोजना प्रभावित हुँदा जोखिम पनि एकभन्दा बढी बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोमा फैलिन सक्छ ।
रसुवा र नुवाकोटमा प्रभावित भएका आयोजनाहरूको कुल क्षमता ६७५ मेगावाट पुग्नुले बाढीको प्रभाव केवल स्थानीय पूर्वाधारमा सीमित नभई ऊर्जा क्षेत्र र त्यससँग जोडिएको वित्तीय क्षेत्रमा समेत परेको देखाउँछ । आयोजनाको वास्तविक क्षति, पुनर्निर्माणमा लाग्ने लागत र सञ्चालनमा फर्किन लाग्ने समय स्पष्ट भएपछि मात्रै बैंकहरूको कर्जामा पर्ने वास्तविक जोखिमको मूल्यांकन गर्न सकिनेछ ।
५५ करोडभन्दा बढी भौतिक क्षति
बाढीबाट बैंकिङ क्षेत्रमा भएको प्रारम्भिक भौतिक क्षति मात्रै ५५ करोड १६ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबर रहेको अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये कृषि विकास बैंकको त्रिशूली शाखामा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको छ । बैंकका शाखा कार्यालय, उपकरण, कागजात तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि प्रभावित क्षेत्रमा नियमित बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ ।
तर बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक जोखिम शाखा तथा कार्यालयको भौतिक क्षतिमा मात्रै सीमित छैन । प्रभावित क्षेत्रमा बैंकका शाखामार्फत ठूलो परिमाणमा निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाह भएको छ । करिब ४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रभावित शाखासँग जोडिएको प्रारम्भिक विवरणले देखाउँछ ।
यससँगै जलविद्युत् आयोजनामा बैंकहरूको रहेको ठूलो कर्जा लगानीले बैंकिङ जोखिमको अर्को तह थपेको छ । शाखाको भौतिक क्षति तत्काल देखिने प्रकृतिको भए पनि परियोजना कर्जामा पर्न सक्ने असर भने आयोजनाको क्षतिको स्तर, बीमा दाबी, पुनर्निर्माणको गति र विद्युत् उत्पादन पुनः सुरु हुने समयसँग जोडिएको हुन्छ ।
बीमा र पुनर्निर्माणले निर्धारण गर्ने जोखिम
जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको ठूलो हिस्सा बीमा दाबीमार्फत व्यवस्थापन हुन सक्ने भए पनि बीमा रकम प्राप्त हुन लाग्ने समय र वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन महत्वपूर्ण हुनेछ । आयोजनाको भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएमा बीमा दाबी तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकमले मात्रै तत्काल कर्जा भुक्तानीको दबाब समाधान नहुन सक्छ । बैंकहरूले यस्ता परियोजनाको कर्जा मूल्यांकन गर्दा आयोजनाको आम्दानी, विद्युत् खरिद सम्झौता, परियोजनाको सञ्चालन अवस्था, प्रवद्र्धकको वित्तीय क्षमता तथा धितोलगायत विभिन्न पक्षलाई आधार बनाएका हुन्छन् । प्राकृतिक विपत्तिपछि यी सबै सूचकमा पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । विशेषगरी निर्माणाधीन आयोजना र सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको जोखिम फरक हुन्छ । निर्माणाधीन आयोजना लामो समय रोकिएमा लागत बढ्ने, निर्माण अवधि लम्बिने र कर्जा भुक्तानी सुरु हुने समय प्रभावित हुन सक्छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा उत्पादन अवरुद्ध भए विद्युत् बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि अर्को चुनौती
बाढीका कारण बैंक शाखा, जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय व्यवसाय एकैपटक प्रभावित हुँदा बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौती बहुआयामिक बनेको छ । एकातर्फ निक्षेपकर्तालाई नियमित सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ प्रभावित ऋणीलाई तत्काल कर्जा भुक्तानीका लागि दबाब दिनुभन्दा उनीहरूको वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको हकमा पनि बैंकहरूले परियोजनाको क्षति छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गरी कर्जा व्यवस्थापनको रणनीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको उत्पादन पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था, पुनर्निर्माण लागत, बीमा रकम, प्रवद्र्धकको क्षमता र कर्जा भुक्तानीको नयाँ समयतालिकालाई आधार बनाएर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । प्राकृतिक विपत्तिपछि कर्जा असुलीमा देखिने दबाबलाई तत्काल खराब कर्जाका रूपमा मात्रै हेर्नुभन्दा परियोजना पुनः सञ्चालनको सम्भावना र दीर्घकालीन नगद प्रवाहलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नियामक निकाय, बैंक, आयोजना प्रवद्र्धक, बीमा कम्पनी र सरकारबीच समन्वय आवश्यक हुनेछ ।
जलविद्युत् लगानीमा जोखिम व्यवस्थापनको परीक्षा
रसुवा र नुवाकोटको बाढीले नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बढ्दै गएको बैंकिङ लगानीसँगै प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम व्यवस्थापन कति महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाएको छ । जलविद्युत् आयोजना दीर्घकालीन लगानी भएकाले यस्ता परियोजनामा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमलाई कर्जा स्वीकृतिको चरणदेखि नै पर्याप्त रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अहिले प्रभावित १३ आयोजनाको वास्तविक भौतिक तथा वित्तीय क्षति, पुनर्निर्माणको लागत र विद्युत् उत्पादनमा परेको असरको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ । त्यसपछि मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीमा पर्ने वास्तविक असर स्पष्ट हुनेछ । तर करिब ६७५ मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित हुनु र ती आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी रहनुले बाढीले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिमलाई शाखा कार्यालय र भौतिक पूर्वाधारभन्दा धेरै परसम्म पुर्याएको स्पष्ट हुन्छ । अब आयोजना पुनर्निर्माणको गति, बीमा दाबीको भुक्तानी र प्रभावित कर्जाको व्यवस्थापनले बैंकहरूको वास्तविक क्षति कति हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
