नर बहादुर थापा, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक । अहिले नेपालमा २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३९ वटा विकास बैंक, २७ वटा वित्त कम्पनीहरु, ५४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु संचालनमा रहेका छन् । यसबाहेक, मर्चेन्ट बैंकहरु, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, २८ वटा बीमा कम्पनीहरु लगायत वित्तीय कारोबार गर्ने कम्पनीहरु संचालनमा छन् । यसरी वित्तीय क्षेत्रको आकार जीडीपीको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्र विभिन्न चार चरण पार गरेर अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको हो ।
१. १९९४ देखि २०४१ सम्म : आधुनिक बैंकिङको सुरुवात
वि.सं. १९९४ मा नेपालकै पहिलो बैंकको रुपमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । यससँगै नेपालमा आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात भयो । २०४१ सालसम्म नेपालको वित्तीय बजार निजी क्षेत्रका लागि खुला नगरिएको हुनाले सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्रै स्थापना भयो । सो अवधिमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक, कृषि विकास बैंक लगायत केही बीमा कम्पनीहरुको स्थापना भएको थियो ।
२०३८ सालको जनमत संग्रहपछि नेपाल सरकारले अत्याधिक मात्रा खर्च गर्न थाल्यो र मुलुकको बजेट घाटा बढ्यो । फलस्वरुप मुलुकमा संकट आयो । उक्त संकटको समाधानका लागि नेपालले एशियाली विकास बैंकसँग हारगुहार गर्यो । यसका लागि एडीबीले वित्तीय बजार निजी क्षेत्रका लागि पनि खुला गर्नुपर्ने र सरकारको संलग्नता घटाउनुपर्ने शर्त राख्यो । आफूलाई विदेशी सहयोगको आवश्यकता भएकाले नेपालले उक्त शर्त मान्यो । त्यसपछि, वाणिज्य बैंक ऐन २०३१ लाई संशोधन गरेर फ्रि इन्ट्री फ्रिी एक्जिटको प्रावधान थपियो र वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा बढाउने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीलाई प्रवेश गराइयो । परिणमस्वरुप, २०४३ सालसम्ममा नेपालमा नविल बैंक, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक (साविकको ग्रीनलेज बैंक) र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (साविकको इन्डोस्वेज बैंक) गरी तीन वटा संयुक्त लगानीका बैंकहरु संचालनमा आए ।
२०४१ सालदेखि २०५६ सालसम्म : खुला अर्थतन्त्र
बहुदल व्यवस्था आएपछि सरकारले थप उदारीकरण गर्दै खुला अर्थतन्त्र अबलम्बन गर्यो । डिरेगुलेसन, निजीकरण र ग्लोबलाइजेसनलाई आत्मसात गरेर सरकारले वित्तीय बजारलाई थप खुकुलो बनाइदियो । २०५३ सालमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरु क्षेत्रीय स्तरमा पनि जानुपर्छ भन्ने अवधारण लियो । जसअनुसार, तत्कालिन समयमा एनआईसी बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनसीसी बैंक, लुम्बिनी बैंक काठमाडौँबाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी संचालनमा आएका थिए ।
नेपालमा बहुदल आउँदा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थिती राम्रो थिएन । उनीहरुको पुँजी खिइसकेको थियो । देवेराज पाण्डे अर्थमन्त्री भएपछि सरकारले साढे तीन अर्ब पुँजी थपेर रिक्यापिटलाइजेसन गरेको थियो । तर व्यवस्थापन सुधार नहुँदा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थिती सुध्रिन सकेन । ०५६ सालसम्म पुग्दा यीनीहरुको खराब कर्जा झन्डै ६० प्रतिशत पुगेको थियो । उनीहरुको नेटवर्थ ऋणत्मक भएर जीडीपीको सात प्रतिशतसम्म रहेको थियो ।
०५६ सालदेखि ०६५ सालसम्म : वित्तीय क्षेत्रको कानुनी सुधार
नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले विश्व बैंक र आईएमएफको सहयोगमा २०५७ सालमा फाइनान्सियल सेक्टर रणनीति (एफएसएसएस) लागू गर्यो । त्यसपछि ६६ सालसम्म नेपालको वित्तीय बजारले नयाँ मोड लियो । सो समयमा, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधारका निमित्त विश्व बैंकले सात अर्ब अमेरिकी डलर नेपाललाई दियो । त्यस्तै, आईएमएफले ७२ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्यो भने एशियाली विकास बैंकले ग्रामीण फाइनान्स र कृषि विकास बैंकलाई सहयोग गर्नका लागि ५७ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्यो । त्यसपछि, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आयो । यही सुधारको कार्यक्रम अन्तर्गत २०६१ मा अध्यादेश जारी गरियो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन आयो । त्यस्तै, सो समयमा आएको ऋण असुली ऐनले वित्तीय क्षेत्रको कानुनी जग बलियो बनाउने काम गर्यो । यसै अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि स्वायत्तता प्रदान गरियो ।
२०६६ पछि हालसम्म : वित्तीय क्षेत्रको सुदृढिकरण
स्वायत्तता पाएपछि वित्तीय क्षेत्रको सुदृढिकरणका लागि राष्ट्र बैंकले चार वटा महत्वपूर्ण नितीगत व्यवस्था अबलम्बन गर्यो ।
१. लघुवित्त संस्थाबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्नका लागि इजाजत दिने कार्य रोक्दै अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न नपाइने व्यवस्था गर्यो ।
२. म्याक्रोप्रुडेन्सियल रेगुलेसन अबलम्बन गरी सीसीडी रेसियो, एलटीडी रेसियो एवम् जोखिम क्षेत्रमा जाने कर्जाको सीमांकन गर्यो ।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाम्भे/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली २०७३ लागू गर्यो ।
४. २०७२ सालमा मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको चुक्तापुँजी चार गुणा बढाउने निती अबलम्बन गर्यो ।
०६६ सालपछि यी चार वटा उपायमार्फत वित्तीय क्षेत्रको सुदृढिकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले निरन्तर लिइराखेको छ । त्यसैको परिणमस्वरुप, वाणिज्य बैंकको संख्या २८ कायम भएको छ । ८० भन्दा बढीको संख्यामा रहेका विकास बैंकहरु ३९ मा झरेका छन् भने ८० भन्दा बढीको संख्यामा रहेका वित्त कम्पनीको संख्या २७ मा झरेको छ । पहिलेदेखि नै अलि खुकुलो गरेको हुनाले लघुवित्तीय संस्थाहरुको संख्या ५४ वटा पुगेको छ । अहिले, जीडीपीमा वित्तीय क्षेत्रको अनुपात १०० भन्दा माथि गइसकेको अवस्था छ ।
