कृष्ण रिजाल / राज्यको पुनः संरचनाले सिंहदरबारको स्रोत र शक्तिलाई मात्रै होइन, अन्य आधुनिक सेवा–सुविधालाई पनि गाउँगाउँमा लैजान थालेको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै अब दुर्गम क्षेत्रका जनताले गाउँमै बसेर प्रशासनिक सेवा लिने मात्रै होइन, आफ्नै बैंक खाता खोलेर कारोबार गर्न सक्ने सुविधासमेत पाउने भएका छन् । राज्यले लिएको नीतिअनुसार सहरी क्षेत्र र राजधानीमा रहेका बैंकले गाउँगाउँमा वित्तीय सेवा पुर्याउने कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।
‘राज्यको पुनः संरचनासँगै स्थानीय तहमा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्न केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यक्रम नै ल्याएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यसका लागि सहजीकरण र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेका छौँ।’
सबै स्थानीय तहका वाणिज्य बैंक
मुलुकका २ सय ५० स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने कार्यलाई ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले तीव्रता दिएका छन् । हालसम्म वाणिज्य बैंक नपुगेका ४ सय १२ स्थानीय तहमध्ये २ सय ५० वटामा तत्काल शाखा खोल्ने गरी काम अघि बढाइरहेको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ । हालसम्म कुल ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमध्ये ३ सय ३२ वटामा मात्रै ‘क’ वर्गका बैंक पुगेका छन् । नयाँ शाखा खोल्दासमेत १ सय ६२ वटा स्थानीय तह भने वाणिज्य बैंकका शाखाविहीन हुनेछन् । बैंकिङ सुविधा नपुगेका सातवटै प्रदेशका २५० वटा स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका बैंकको शाखा थप्ने कामलाई अघि बढाइएको संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले जानकारी दिए । ‘स्थानीय सरकारलाई वित्तीय क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउने गरी स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खोल्न हामी तयार भएका छौँ,’ उनले भने, ‘नयाँ शाखा खुलेपछि ६ सय वटा स्थानीय तहमा बैंक पुग्नेछ र मुलुकका ८० प्रतिशत जनतामा बैंकिङ पहुँच पुग्नेछ ।’ संघका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा ५२, प्रदेश नम्बर २ मा ३५ र प्रदेश नम्बर ३ मा २७ वटा शाखा थपिँदै छन् । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर ४ मा ३२, प्रदेश नम्बर ५ मा ४०, प्रदेश नम्बर ६ मा २५ र प्रदेश नम्बर ७ मा ३९ वटा शाखा खोलिने संघले जानकारी दिएको छ ।
शाखा खुल्दै, पहुँच बढ्दै
हाल नेपालमा १ सय ४९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । गत असार मसान्तसम्म २८ वाणिज्य बैंक, ४० विकास बैंक, २८ वित्त कम्पनी र ५३ लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । हाल नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ४ हजार ८ सय ९४ पुगिसकेको छ । ०७४ जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा संख्या २ हजार १ सय १६, विकास बैंकहरूको ८ सय ५, वित्त कम्पनीहरूको १ सय ४८ र लघुवित्त संस्थाहरूको १ हजार ८ सय २५ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जालमा भएको उल्लेख्य विस्तारले वित्तीय पहुँच बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिशाखाबाट औसतमा करिब ५ हजार ८ सय ९ जनाले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
पौने २ करोड खाता
राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७३ चैत मसान्तसम्ममा नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता संख्या १ करोड ८८ लाख तथा कर्जा संख्या ११ लाख ८३ हजार पुगिसकेको छ । स्थानीय तहमा बैंक पुगेसँगै खाता तथा कर्जा संख्या अझै बढ्ने पक्का छ । अहिले एटिएम काउन्टर संख्या २ हजार ४७ छ । त्यसैगरी, मोबाइल बैंकिङका ग्राहकको संख्या २४ लाख २७ हजार, इन्टरनेट बैंकिङ ग्राहकको संख्या ७ लाख ३५ हजार, जारी भएका डेबिट कार्डको संख्या ५१ लाख ८ हजार र क्रेडिट कार्डको संख्या ६४ हजार रहेको छ । यस्तै, ब्रान्चलेस बैंकिङ सेन्टर १ हजार ८ पुगेका छन् भने ब्रान्चलेस बैंकिङ प्रयोगकर्ता २६ लाख ७० हजार पुगिसकेका छन् ।
गाउँमा जान चेतावनी र प्रोत्साहन
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराई सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने नेपाल सरकारको अभियानमा सहयोग पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाउँपालिकामा शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकले अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले संघीय संरचनाअनुसार तय भएका ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था नपुगेका तहमा शाखा पुर्याउन अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आफ्नो निर्देशनअनुसार स्थानीय तहमा शाखा नपुर्याउने बैंकलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने बैंकलाई प्रतिशाखा १ करोड रुपैयाँ निब्र्याजी कर्जासमेत उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था नपुगेका गाउँपालिकाका आगामी आवभित्र २ हजार ५ सय खाता खोलेमा प्रतिखाताबराबर १ करोड रुपैयाँ निब्र्याजी कर्जा दिने भएको छ । यदि शाखा खोल्न अटेर गरेमा कारबाही गर्नेसमेत जनाएको छ ।
संघीय संरचनामा केन्द्रीय बैंक
संघीय संरचनाअनुसार वित्तीय नियमन तथा सेवा वितरणका लागि राष्ट्र बैंकले आफूलाई समेत संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विराटनगर कार्यालयले प्रदेश नं। १, जनकपुर तथा वीरगन्ज कार्यालयले प्रदेश नं। २, केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेश नं। ३, पोखरा कार्यालयले प्रदेश नं। ४ लाई हेर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थनगर कार्यालयले प्रदेश नं। ५, नेपालगन्ज कार्यालयले साविकको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश नं। ५ का केही जिल्ला तथा प्रदेश नं। ६ र धनगढी कार्यालयले प्रदेश नं। ७ को केन्द्रीय बैंकिङसम्बन्धी कार्य हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सबै स्थानीय तहमा नेपाली मुद्राको सहज आपूर्तिका लागि राष्ट्र बैंकका कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेशमा नोटकोषको उचित व्यवस्थापन गर्ने भएका छन् ।
औपचारिक अर्थतन्त्रलाई टेवा
सरकारले बैंकिङ पहुँच वृद्धि तथा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्न ‘सबै नेपालीको बैंक खाता’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सोहीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत आफ्ना सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको संघका अध्यक्ष शाह बताउँछन् । गाउँगाउँमा बैंकिङ सेवा विस्तारले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने थापा बताउँछन् । ‘अझै पनि गाउँघरमा आपसी सरसापट, धितो र क्यास मौज्दात गर्ने चलन छ,’ उनी भन्छन्, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था गाउँगाउँमा पुगेपछि सबैखाले यस्ता अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिकमा रूपान्तरण हुनेछ । रेमिट्यान्ससमेत बैंकिङ च्यानबाट नै गाउँगाउँमा पुग्नेछ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार
