रोयल आचार्य । पूँजी वृद्धिले ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनी तथा ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा घट्यो । तर, वाणिज्य बैंकहरुको संख्या एउटा मात्रै घट्यो । पुँजीवृद्धिको नीतिपछि लुम्बिनी बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू मिलेर बैंक अफ काठमाण्डू बनेका थिए । पछि पुनः नाम परिवर्तन गरेर बैंक अफ काठमाण्डू नै राखिएको छ । यससँगै, वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २९ बाट २८ झर्यो । अब भने वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घट्ने संकेत छैन । २८ वटा वाणिज्य बैंकहरु सबैले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ८ अर्व रुपैयाँ चुक्ता पूँजी सहजै पुर्याउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै हुँदा नियमनमा समस्या आएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको अस्त्रमार्फत् वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने नीति लिएकोे थियो ।
२८ वटाको संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंकहरु पुँजी वृद्धिको रणनीति पश्चात १५ देखि २० वटाको संख्यामा सिमित हुने धेरैले अनुमान गरेका थिए । तर सबैको अनुमान फेल खाएको छ । अहिले २८ वटा नै वाणिज्य बैंक कायम भएका छन् । सबैले तोकिएको आठ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्याउने भएका हुन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले चालु आर्थिक बर्षको शुरुवात अगावै ८ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्याइसकेका छन् भने बाँकी रहेका बैंकहरुले गत आर्थिक बर्षको मूनाफाबाट बोनस सेयर जारी गरी चुक्ता पूँजी पुर्याउने तरखरमा छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुका लागि ८ अर्ब चुक्ता पूँजी तोके पछि धेरै बैंकरहरुले यसको विरोध गरे । बैंकरहरुले शुरुमा विरोध गरे पनि पछि चुक्ता पूँजी पुर्याउन कम्मर कसेर लागे र अन्ततः २८ वटै वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको चुक्ता पूँजी केहि बैंकले पुर्याइसकेका छन् भने बाँकीले पनि सहजै पुर्याउने भएका छन् । वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा मर्ज भएनन् बरु ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीसँग मर्जर÷एक्विजिशन गरी तोकिएको पूँजी पुर्याउन सफल भए ।
किन घटेन वाणिज्य बैंकको संख्या ?
राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति केही हदसम्म सफल देखिए पनि वाणिज्य बैंकहरुको हकमा भने यो नीति असफल नै सावित भएको छ । धेरै वाणिज्य बैंकहरुले हकप्रद शेयर निष्कासन गरेर चुक्ता पूँजी बढाए । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को अन्त्यसम्म पनि ८ अर्व चुक्ता पूँजी नपुर्याएका वाणिज्य बैंकहरुले बोनस शेयर वितरण गरेर ८ अर्व चुक्ता पूँजी पुर्याउने भएका छन् । हकप्रद, बोनस लगायतका शेयरका कारण बैंकहरुको संख्या घट्न नसकेको विज्ञहरुको भनाई छ ।
कमजोर देखिएका बैंकले कसरी पुर्याउँछन् पुँजी ?
नयाँ र तुलनात्मक रुपमा वित्तीय अवस्थामा केही कमजोर देखिएका जनता बैंक, सेञ्चुरी बैंक, सिभिल बैंक र मेगा बैंकले पनि आफूभन्दा साना वित्तीय संस्था मर्ज एवं प्राप्ति गरेर तथा केही अनुपातमा हकप्रद तथा बोनस सेयर दिएर भएपनि पुँजी पुर्याउने उद्देश्यले अगाडि बढेका छन् । प्रभु, नविल, नेपाल एसबीआई लगायतका बैंकहरु चुक्तापुँजीको नजिक पुगिसकेका छन् ।
जनता बैंक
जनता बैंक वाणिज्य बैंकहरुमध्ये चुक्ता पूँजीमा कमजोर देखिएको बैंक थियो । तर, यो बैंकले आफूलाई कमजोर लिष्टमा रहन दिएन । त्रिवेणी बिकास बैंकसँग मर्जरपछि ४ अर्ब ७२ करोड चुक्ता पुँजी पुर्याएको जनता बैंकले ६० प्रतिशत हकप्रद तथा वलियो विकास बैंकको रुपमा रहेको सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई मर्ज गरेर चुक्ता पूँजीमा सवल बन्न पुग्यो ।
मेगा बैंक
मेगा बैंकले पनि चुक्ता पूँजी पुर्याउन सक्दैन भनेर धेरैले आंकलन गरेका थिए । पूँजी पुर्याउन नसकेर अर्को कुनै बैंकसँग विलय हुन्छ कि भन्ने पनि धेरैले अनुमान पनि गरेका थिए । तर त्यो अनुमान पनि फेल खाएको छ । टुरिजम बिकास बैंकसँग मर्जर प्रक्रियामा रहेको मेगा बैंकले बोनस र हकप्रद दिएरै पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने तयारी गरेको छ ।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक पनि एक ताका कमजोर बैंकको लिष्टमा परेको थियो । यो बैंकले पनि ४ वटा बिकास बैंक र वित्तीय संस्था मर्ज साथै ४० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गरे पूँजीमा बलियो बनेको छ ।
कमजोर ठानिएका अन्य वाणिज्य बैंकहरु
सिभिल बैंक, कुमारी, लक्ष्मी, प्राइम, एनसीसी जस्ता बैंकहरुले पनिपनि मर्जर, हकप्रद र बोनस जारी गरेर पुँजी पुर्याउँदैछन् । यि बैंकहरु पनि पूँजी पुर्याउन सक्दैनन कि भनेर अनुमान गरिएको थियो ।