Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
मुख्य

राष्ट्र बैंक समक्ष माइक्रो फाइनान्स एशोसियसनको तीन बुँदे मागपत्र (पत्रसहित)

२०७४ श्रावण ११ गते

नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एशोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष तीनबुँदै माग प्रस्तुत गरेको छ । एशोसियसनले मौद्रिक नीतिका धेरै विषय सकारात्मक र स्वागतयोग्य भएको भन्दै केही अन्य विषयमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीवि नेपालसमक्ष यस्तो आग्रह गरिएको छ ।

नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एशोसिएसनले अघि सारेका मागहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।  

१.  लघुबित्त बित्तीय संस्थाहरुले लगानीगर्ने कर्जा रकममा अधिकतम १८ प्रतिशत सम्म मात्र ब्याज लिनपाउने विद्यमान ब्यवस्था लागू हुँदा यी संस्थाहरुले बाणिज्य बैंकहरुबाट पाउने ऋण सापटीको औसत लागत नै ४ देखि ७ प्रतिसत सम्म रहको थियो । तर हालका दिनमा वाणिज्य बैंकहरुले Base Rate मा Premium थप गरी ब्याजदर कायम गर्ने गरेको र लघुवित्त संस्थाहरुलाई दिने सापटी रकममा नै हाल यो दर १२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकाले लघुवित्त संस्थाहरुले १८ प्रतिशत सम्ममा कर्जा प्रवाह गरी कारोवार गर्न सक्ने स्थिति देखिदैन । यसर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नै कायम रहेको ११ प्रतिशतको Spread को परिधिमा रही कारोवार संचालनगर्ने र हाललाई १८ प्रतिशतको ब्याजको अधिकतम सीमाअनिवार्य नहुने ब्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।


२. वाणिज्य बैंकहरुले विपन्नवर्गमा कर्जा लगानीकालागि लघुवित्त बैंकहरुलाई दिने थोक कर्जामा हाल १२ प्रतिशत सम्म ब्याजलिने गरेकाछन् । तर यो कर्जा सहुलियतपूर्ण दरमा विपन्नवर्गमा लगानी गर्ने कर्जा भएकाले मुद्धती निक्षेपको विद्यमान ब्याजदर संग आवद्ध नगरी वाणिज्य बैंकहरुले विपन्नवर्गमा जाने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा पूँजीको लागत (Cost of Fund) को आधारमा न्यूनतम रुपमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने ब्यवस्था भएमा विपन्नवर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको लागत घट्न गई सहुलियत दरमा विपन्नवर्गमा कर्जा प्रवाह हुन जाने  छ ।
३. वाणिज्य बैंकहरुले लघुवित्त बित्तीय संस्था मार्फत् विपन्न वर्गमा लगानी गरेको ५ प्रतिशतभन्दा बढीको कर्जा रकमलाई समेत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीगर्नु पर्नेे कर्जा रकमको अंशमा समावेश गर्ने ब्यवस्थाभएमा विपन्नवर्ग कर्जामा विस्तार हुन जाने  छ ।

नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एशोसिएसनले विज्ञप्ति मार्फत मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरतालाई प्राथमिक लक्षको रुपमा राख्दै ७.२ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि दरलाई सहयोग पु¥याउने गरी मौद्रिकनीति परिलक्षित गरेकोे भन्दै स्वागत गरेको छ । मुख्यतया वाणिज्य बैंकहरुले  विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशत कर्जाको अंशमध्ये २ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले सिधै गर्नु पर्ने ब्यवस्थालाई अनिवार्य नरहने ब्यवस्था गरिएको छ, एशोसियसनले भनेको छ । यस ब्यवस्थाबाट वाणिज्य बैंकहरुलाई विपन्नवर्ग कर्जा कारोवार गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट मुक्ति मिलेको छ भने अर्कोतर्फ लघुवित्त बित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानी रकममा केही सहजता हुने अपेक्षा एशोसियसनले गरेको छ । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग कर्जाको महत्व र आवश्यकतालाई मनन गरी गरेको नीतिगत ब्यवस्थाप्रति नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एशोसिएसनल स्वागत गर्दै आभार ब्यक्त गरेको छ । बित्तीय साक्षरता र बित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने कार्यमा लघुवित्त बित्तीय संस्थाहरुले नेतृत्वदायी र अहं भूमिका खेलिरहेको तथ्य सर्ब विदितै छ भन्दै एशोसिएसनले वाणिज्य बैंकहरु पुग्न नसकेका दुर्गम स्थानहरुमा लघुवित्त संस्थाहरुले नै स्थानीय रुपमा बैकिङ्ग सुविधा प्रदान गरिरहेको स्मरण गरेको छ  । 

Ad