रोयल आचार्य/बैंकिङ खबर
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि निर्माण भएका सात सय ४४ स्थानीय तहहरु कर रणनीतिबारे अझै अनविज्ञ छन् । स्थानीय तह आफँैमा अधिकार सम्पन्न भएकाले स्थानीय तहमा आफैँले कर असुलउपर गर्न पाउने संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । उता केन्द्रीय सरकारले पनि कर लिन पाउने व्यवस्था संविधानले गरेपछि अहिले करको बिषय बाझिएको छ । यसले गर्दा सर्वसाधारण जनताहरु मारमा पर्ने देखिन्छ ।
काठमाडौँ महानगरमा छुट्टै कर
देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो महानगर काठमाडौं महानगरपालिकाले छुट्टै कर लिने भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सवारीहरुसँग बार्षिक कर लिने भएको हो । महानगरले मोटर साइकलसँग बर्षको १ हजार रुपैयाँ लिने रणनीति बनाएको छ । हाल सवारीधनीहरुले केन्द्रीय सरकार अर्थात यातायात व्यवस्था विभागमा सवारी कर तिर्दै आएका छन् । अब महानगरले कर लिन थालेपछि सवारीधनीले स्थानीय सरकारलाई र केन्द्रीय सरकारलाई गरी दुई तिर कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
मारमा सर्वसाधारण
मुलुक संघीय संरचनामा जानुअघि नेपालमा दोहोरो करको बिषयले राम्रै स्थान पाए पनि उचित समाधान भने हुन सकेको छैन । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोहोरो कर नलाग्ने बताए थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै दोहोरो कर नलाग्ने बताए पनि अब जनता भने दोहोरो करको मारमा पर्ने प्रष्ट नै भएको छ । सवारी साधनको दर्ता, नविकरण र अन्य प्रशासनिक काम सरकारले यातायात व्यवस्था विभागबाट गर्छ भने सवारी कर तथा पटके सवारी कर नगरपालिकाहरूले लिने व्यवस्था छ । एकै प्रकृतिका काम दुई निकायबाट गर्नुपर्दा करदाताले झन्झट मान्नु स्वभाविक हो । त्यसैले लामो समयसम्म कर बक्यौता रहँदै आएको छ ।
व्यवसाय सञ्चालनमा तेहरो कर
दोहोरो करको चर्चा ठूलै भए पनि यसको अन्त्य भए नभइसकेको अवस्थामा तेहरो कर प्रणाली पनि लागु हुने देखिएको छ । एउटै व्यवसाय नगरपालिका, बाणिज्य विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, उद्योेग विभाग र कर कार्यालय (प्यान) मा दर्ता तथा नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय स्तरमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थानीय तहमा त दर्ता गर्नु नै पर्ने भयो तर साना व्यवसाय तथा घरेलु उद्योग र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा समेत दर्ता गर्नु पर्ने र यि सबै निकायहरुमा कर तिर्नुपर्ने प्रावधानले सर्वसाधारण तेहरो करको मारमा पर्ने देखिन्छ । यस्तो झन्झटिलो व्यवस्थाले कर संकलनमा हानी पुर्याएको मात्रै छैन, कानुन नमान्नेलाई पनि प्रोत्साहित गरेको छ । एकद्धार नीति अबलम्बन गरी स्थानीय तहको वडातहबाटै दर्ता तथा नविकरण गरी प्राप्त राजश्व बाँडफाँटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्को कुरा अहिले घर भाडामा लगाएवाफत तिर्नुपर्ने बहाल करमा पनि तेहरोपना कर प्रणाली हुने देखिन्छ । आन्तरिक राजश्व विभाग, कर कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरुले छुट्टै बहाल कर संकलन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नगरपालिकाहरूले समयानुकुल प्रविधिको उपयोग गरि कर संकलन गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा धेरै करदाताहरू करको दायरामा छैनन् ।
स्थानीय तहमा भिन्न भिन्न निर्णय
स्थानीय तहहरु सबैले आ–आफ्नै तरिकाले निर्णय गरेका छन् । स्थानीय तह आफैँमा स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न भएको कारण पनि सबैले आ–आफ्नै तरिकाले निर्णय गरेका छन् । करको बिषयमा ललितपुर महानगरपालिकाले अधिकांश पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । ‘आ.ब. २०७३÷७४ को कर सम्बन्धी व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएका छौं,’ बैंकिङ खबरसँग कुरा गर्दै ललितपुर महानगरका कर शाखा प्रमुख डिल्लीराज शाक्यले भने, ‘९५ प्रतिशत करको नीति पुरानै कायम गरिएको छ, सफाई महशुल, सोलार बत्ति लगायतका बिषयमा भने केहि शुल्क बढाइएको छ ।’ सवारी करको बिषयमा अहिले कुनै निर्णय नभएका भन्दै शाक्यले यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग सहकार्य गरेर सवारी करको नीति बनाउने बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले भने सवारी साधनका लागि छुट्टै बार्षिक कर लिने भएको छ । काठमाडौँ महानगरले बार्षिक रुपमा सवारी साधनको क्षमताका आधार कर लिने भएको हो । महानगर श्रोतका अनुसार मोटर साइकलको बार्षिक एक हजार रुपैयाँका दरले कर लिने छ ।
काठमाडौं महानगरले आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को लागि नयाँ करको दरमा धेरै नयाँ कुराहरु समेटेको छ । जस अनुसार महानगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहने वाणिज्य बैंकले ७५ हजार र शाखा कार्यालयले ४० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले ४० हजार तथा शाखा कार्यालयलाई २५ हजार तोकिएको छ । यस्तै बीमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयलाई ५० हजार र बीमा शाखा कार्यालयलाई ४० हजार तोकिएको छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा छन् । सबै वाणिज्य बैंकका केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा छन् भने प्रायः ठूला विकास बैंकहरु पनि काठमाडौँमै छन् । काठमाडौँबाहिर रहेका बैंकहरु समेत काठमाडौँमा प्रधान कार्यालय सारिरहेका छन् ।
दोहोरो कर अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी
सरकारले स्थानीय सरकार, प्रदेश र कतिपय केन्द्रले लिने दोहोरो करको अन्त्यका लागि एकल प्रशासनको व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा जुटेको सरकारले राजस्वका विषयमा विशेष व्यवस्थासहितको प्रावधान राखी दोहोरो कर लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सरकारले तयार पारेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन २०७२ को मस्यौदामा पनि राजस्व प्रशासनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी एकल प्रशासनको व्यवस्था गरिएको छ । तर, महानगरपालीकाले नै कर असुल्न सुरु गरेपछि अब अन्य स्थानीय निकायहरुले पनि त्यसैलाई पछ्याउँदै आआफ्नो क्षेत्रमा रहेका बैंकहरुबाट कर असुल्न थाल्नेछन् ।
यस्तो छ, संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानमा भने एउटै विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रले कतिपय कर तीन तहमा उठाउन सक्ने व्यवस्था छ । एकल प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म यसै व्यवस्थामा टेकेर स्थानीय निकायले कर लगाउन सक्नेछन् । एकल प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्थामा भने संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ वमोजिम दुई तहले लगाउन र उठाउन सक्ने राजस्वको एकल प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ । सरकारले आयकर संकलन गर्दा प्रदेशको कृषि आयमा लाग्ने करसमेत संकलन गर्ने भनिएको छ ।