नेपाल राष्ट्र बैंकले होम लोनको सीमा बढाएको छ । यसअघि एक करोड रुपैयाँसम्मको घरकर्जालाई राष्ट्र रियलस्टेट कर्जामा गणना नगर्ने गरेकोमा अबदेखि डेढ करोडसम्मको घरकर्जा रियलस्टेटमा नगनिने भएको हो । आर्थिक वर्ष ०७४।७५को मौद्रिक नीतिको घोषणा गर्दै गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको एक करोडको सीमालाई वृद्धि गरी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको बताए ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाभित्र रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटीभी रेसियो) हालको ५० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य स्थानका हकमा भने साविकको ५० प्रतिशत अनुपातलाई नै निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस व्यवस्थाले संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको सन्दर्भमा विकेन्द्रित विकासलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्याङ्कनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले ६५ प्रतिशत पुर्याएको छ । साथै, व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा उक्त सीमा ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।