Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
मुख्य

बैंकिङ पहुँच नपुगेका ३५२ स्थानीय तह

२०७४ जेष्ठ २९ गते

सुष्मा थापा । सात सय ४४ स्थानीय तहमध्ये तीन सय ५२ वटामा बैंक नरहेको पाइएको छ । हाल तीन सय ९२ मा मात्र बैंक रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल २८ वाणिज्य बैंक, ५४ विकास बैंक, ३३ वटा फाइनान्स कम्पनीका एक हजार नौ सय ८८ शाखा सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये अधिकांश शाखाहरूसमेत सहरोन्मुख क्षेत्रमा मात्रै रहेका छन् । जसकारण, अधिकांश गाउँपालिका बैंकविहीन छन् । कतिपय त नगरपालिकामा पनि बैंकको उपस्थिती छैन । हाल घोषणा भएका नगरपालिकामध्ये २० प्रतिशतमा बैंकको उपस्थिती छैन भने ५० प्रतिशत गाउँपालिकामा बैंक छैनन् । एक अनौपचारिक अध्ययनका अनुसार, ६० प्रतिशत नेपाली बैंकिङ पहुँचबाहिर रहेका छन् ।  

सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउन निर्देशन
सबै स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा खाता खोल्नसमेत नसकिएको गुनासो आएपछि संसद्को विकास समितिले प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंक स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको संसद्को विकास समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । स्थानीय तहको आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि बैंक स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै समितिले आगामी २ महिनाभित्र बैंक स्थापना गर्न सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

स्थानीय तहमा बैंक अत्यावश्यक
नेपाल सरकारले ठूलो परिमाणमा स्थानीय निकायका लागि बजेट छुट्याएको छ । एउटै स्थानीय निकायलाई अर्ब सम्मको बजेट छुट्याएको छ । ग्रामिण भेगका गाउँपालिकालाई समेत करोडौंको बजेट छुट्याएको भए पनि धेरै गाउँपालिकामा कुनै पनि बैंकको शाखा छैनन् । यतिका ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन भए पछि त्यो बजेट कसरी स्थानीय निकायमा पुग्छ ? यो आम नेपालीको कौतुहलताको बिषय हो । आगामी आर्थिक बर्ष देखि १० लाखभन्दा माथिको कारोबार नगद गर्न नपाईने नियमले त झनै अप्ठेरो बनाएको छ । यस समस्यालाई समाधान गर्ने उपाय भनेको नै सबै स्थानीय निकायमा बैंकिङ पहुँच विस्तार गरिनु हो । बैंकिङ पहुँच विस्तारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । बैंकको शाखा विस्तारका लागि अहिले शाखा नपुगेका ठाउँको तथ्यांक संकलन भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा पेन्सन, वृद्ध, अपांग भत्ता तथा सरकारी तलब भक्ता समेत बैंकमार्फत वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसको कार्यानवयनका लागि समेत सबै स्थानीय निकायमा बैंकिङ पहुँच पुग्नु अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ । 

नगरपालिकामा नै छैन बैंक
प्रदेश नम्बर १ को उदयपुर जिल्लामा आठ वटा स्थानीय तह छन्, जसमध्ये, चार वटा गाउँपालिका र चार वटा नगरपालिका छन् । यीमध्ये १ नगरपालिका सहित पाँच वटा स्थानीय तहमा एउटा पनि बैंकको शाखा छैनन् । उदयपुर जिल्लाको वेलका नगरपालिका साविकको चार वटा गाविसहरु मिलाएर बनाएको हो । यो नगरपालिकाको जनसंख्या जम्मा ४३ हजार सात सय ३९ छ । साविकको मैनामैनी, बबला, तपेश्वरी र रामपुर ठोक्सिला गाविस मिलाएर बनेको वेलका नगरमा वित्तीय कारोबार गर्नका लागि सहकारीको विकल्प छैन । सहकारी पनि रामपुर र तपेश्वरीमा मात्रै भएका कारण नगरका अन्य भेगका मानिस सिरानीलाई बैंक मान्ने गरेका छन् । कर्जा लिनका लागि पनि नगरका जनता साहू महाजनकहाँ नै पुग्ने गरेका छन् । यस क्षेत्रका जनता कहिले बैंक आउला र बैंकिङ कारोबार गर्न पाइएला भनेर आश गरेर बसेका छन् । नगरमा बैंक शाखा नभएका कारण धेरै दुःख पाउनु परेको स्थानीयको गुनासो छ । बैंकिङ कारोबार गर्नै पर्ने बाध्यता भएकाले उनीहरुले टाढा टाढा पुगेर बैंकको सेवा लिइरहेका छन् । ‘नजिकै शाखा नभएका कारण सुनसरीसम्म जानु पर्छ’, स्थानीय रुद्रप्रसाद आचार्यले दुखेसो पोख्दै भने, ‘मेरो पेन्सन महिनैपिच्छे आउँछ । त्यो लिनका एक दिन पुरै माया मारेर सुनसरीको झुम्का पुग्नु पर्छ ’। आचार्य नेपाल प्रहरीको भूपु हवल्दार हुन् । सोहि ठाउँका चक्र बहादुर तामाङको समस्या पनि उस्तै छ । नेपाल आर्मीमा २० बर्ष सेवा गरि रिटायर्ड भएका तामाङ पेन्सन बुझ्न भने तीन घण्टा बसमा चढेर सदरमुकाम गाइघाट पुग्ने गरेका छन् । आचार्य र तामाङ त केवल प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । नजिकै बैंक शाखा नभएका कारण उनीहरु जस्ता हजारौं जनता बैंकिङ सेवाबाट टाढा छन् ।

वेलका नगरपालिकामा ४३ हजार सात सय ३९ जना बसोबास गर्छन् । हाल उनीहरु बैंकिङ सेवा सुविधाबाट टाढा छन् । जान्ने बुझ्ने तथा बैंकिङ कारोबार गर्नै पर्ने बाध्यता भएकाले छिमेकी जिल्ला सुनसरीको धरान, इटहरी तथा उदयपुरकै छिमेकी नगरपालिका चौदण्डीसम्म पुग्ने गरेका छन् । साविकको चार गाविस मिलेर बनेको बेलका नगरका अधिकांश मानिसहरु वित्तीय कारोबार असुरक्षित रुपमा गर्ने गरेका छन् । भित्री मधेसमा पर्ने यस ठाउँका अधिकांश मानिसहरु कर्जा लिनका लागि साहु महाजनको ढोका ढकढकाउन पुग्ने गरेका छन् । यस ठाउँमा अहिले पनि ३६ देखि ४४ प्रतिशत सम्मको ब्याजदरमा कर्जा लिने गरेका छन् । यद्यपि यस ठाउँमा केहि सहकारी र लघुवित्तका शाखाहरु भने छन् । सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको रामपुर क्षेत्रमा सहयोगी वचत तथा ऋण सहकारी, ठोक्सिला बचत तथा ऋण सहकारी, हातेमालो बहुदेशीय सहकारी, साना किसान महिला सहकारी, मेलमिलाप महिला सहकारी, कमलाबारी कृषि सहकारी लगायतका सहकारीहरु सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले नगरवासीलाई धेरै सेवा दिँदै आएको छ । सामान्यतयाः सहकारीले १७ देखि १८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्ने गरेको छ ।  नगरपालिका भित्रै रहेका लघुवित्तका शाखाहरुले पनि कर्जा र बचत संकलन गर्ने काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले १८ देखि २४ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन् ।

बेलका नगरपालिका त एक उदाहरण मात्रै हो । यस्ता थुप्रै नगर तथा गाउँपालिका छन्, जहाँ बैंक पुगेको छैन । मानिसहरु कारोबार गर्न साहुमहाजनकोमा नै जान बाध्य छन् । सरकारी तवरबाटै सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउन पहल हुने भएपछि जनताहरु आशावादी भएका छन् । 

विस्थापित बैंकको पुनःस्थापना
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विस्थापित नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकका १ सय ६७ शाखा पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । द्वन्द्वकालमा ३ सय १८ शाखा विस्थापित भएकोमा २०७३ फागुनसम्ममा १ सय ५१ शाखा पुनःस्थापना भएका छन् । बन्द भएका शाखा पुनः खोल्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समिति र अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समयमा छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिए पनि विस्थापितमध्ये आधा मात्र शाखा पुनःस्थापना भएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको लामो समयसम्म बैंकहरू गाउँ नफर्किएपछि कतिपय ठाउँमा स्थानीयवासीले शाखा पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । ग्रामीण सहरबाट विस्थापित शाखा खुले पनि दुर्गम गाउँमा रहेका शाखा भने पुनःस्थापना हुन नसकेको बताइएको छ । यी शाखाहरुको पुनःस्थापना भएपछि थुप्रै जनता बैंकिङ पहुँचमा आउनेछन् । 

Ad