यज्ञ बञ्जाडे / अधिकांश विवादित विषय यथावत् राखी उपसमितिले सहकारी ऐनको संशोधित विधेयक व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिमा बुझाएको छ । यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी गठन भएको उपसमितिले ती विषयमा सामान्य संशोधन गरी झन्डै साढे ६ महिना लगाएर मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा मुख्य विवादित विषयहरूलाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुसार संशोधन गर्नुको साटो चलखेल गर्न चाहनेलाई घुमाउरो बाटोबाट उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ । विधेयक मंगलबारै पारित गर्ने अर्थ समितिको तयारी भए पनि मध्याह्नमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम भएकाले पारित हुन नसकेको हो । ‘सम्भवत एक/दुई दिनभित्रै पारित हुन्छ,’ अर्थ समिति स्रोतले भन्यो ।
प्रस्तावित विधेयकमा सहकारी संस्थामा सदस्यता, लगानी, बचत कारोबार सीमा, कार्यक्षेत्रलगायत विषयहरू निकै विवादित थिए । तीमध्ये पनि सदस्यता र लगानीसम्बन्धी विषयमा धेरै विवाद थियो । विधेयकमा प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा कानुनी व्यक्ति (संघ, संस्था, निजी बोर्डिङ स्कुल, कलेज, नर्सिङ होम, फर्म, कम्पनी आदि) सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था थियो । तर, संशोधनका क्रममा सांसदहरूले कानुनी व्यक्ति पनि सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था थपेपछि विवाद उब्जेको थियो । त्यो विषयलाई उपसमितिले चलाखीपूर्ण तरिकाले संशोधन गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
संशोधनका क्रममा ‘कानुनी व्यक्ति’ भन्ने शब्द उल्लेख छैन । तर, घुमाउरो पाराले संघ/संस्था तथा कम्पनी पनि सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘नेपाल सरकारका निकायहरू साथै संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालय, गुठी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा गठन भएका गैरनाफामूलक एवं उत्पादन र सेवामूलक संघसंस्था र उपभोक्ता समूहहरू संस्थाको सदस्य बन्न बाधा पर्ने छैन,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वास्थ्य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थाले सदस्यता लिन बाधा पर्ने छैन ।’
यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भएमा अब निजी स्कुल तथा कलेजबाहेक सबै कानुनी व्यक्ति (कम्पनीहरू) प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा सदस्य बन्न पाउनेछन् । यो हाल सहकारी संस्थाहरूले गरिरहेकै जस्तो हो । अहिले सहकारी संस्थाहरूले सबै प्रकारका कम्पनी तथा संघसंस्थाहरूलाई सदस्य बनाई कारोबार गरिरहेका छन् । तर, उपसमितिका एक सदस्य केदारप्रसाद सञ्जेलले कानुनी व्यक्ति सहकारीको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘निजी स्कुल तथा कलेज, नाफामूलक संस्थाहरू प्रारम्भिक सहकारीमा सदस्य बन्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई भने सदस्यता बन्न पाउने छुट दिएका छौं ।’
सञ्जेलले जेसुकै बताए पनि माथि उल्लिखित व्यवस्थाले सबै प्रकारका कम्पनीहरूलाई सदस्य बन्न नरोकेको कानुनविद्हरू बताउँछन् । कम्पनीहरू साँच्चै सदस्य बन्न नपाउने हो भने ‘कानुनी व्यक्ति’ भन्ने शब्द हटाउन नहुने उनीहरूको सुझाव छ । सहकारीमा कानुनी व्यक्ति सदस्य बनाउँदा संस्थामा परिचालन भएको बचतलगायत स्रोत अपचलन भई ठूलो वित्तीय दुरुपयोग हुने, साना सदस्यले लाभ नपाउने र टाठाबाठाले संस्थालाई संकटमा पार्ने सम्भावना रहन्छ । यसअघि यो विषयमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अडान राख्दै आएपछि अहिले आएर सहमति दिएको छ । उपसमितिका प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित भए सहकारी क्षेत्रमा रहेका करिब ७५ प्रतिशत समस्या समाधान गर्ने सञ्जेलले दाबी गरे ।
सहकारीमा स्वावलम्बन र पारस्परिकताको स्वतन्त्र अभ्यास हुनुपर्नेमा उक्त व्यवस्थाले साधारण सदस्यहरूको सशक्तीकरणको प्रक्रिया प्रभावित हुने गरी स्वार्थ बाझिन सक्ने, ठूला कानुनी व्यक्ति (कम्पनी) हरूको उपस्थितिमा सर्वसाधारण सदस्यहरू आवाजविहीन हुने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि कानुनी व्यक्ति प्रारम्भिक सहकारीको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था छ । यसअघि दर्जनभन्दा बढी विषयमा अडान राख्दै आएको सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय पनि कतिपय विषयमा लचिलो देखिएको छ । ‘विवादित विषयहरूमा सबैलाई मान्य हुने गरी सहमति गरेका छौं,’ सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले जाँदाजाँदै भने, ‘विधेयकका अधिकांश विषयहरू राम्रा छन् ।’ बद्नियतपूर्ण तरिकाले संशोधन भएको अर्को विषय लगानीसम्बन्धी व्यवस्था पनि हो । प्रस्तावित विधेयकमा सहकारी उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने उल्लेख थियो । त्यसलाई संशोधन गरी ती क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारीको दायित्व प्रतिकूल नहुने गरी सहकारी संस्थाले सेयर पुँजी र जगेडा कोष परिचालन गरी स्वप्रयोजनका लागि अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण, संस्था र सदस्यहरूको हितमा उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा परिचालन गर्न बाधा पर्ने छैन ।’ सहकारी संस्थाले उत्पादन र सेवाका क्षेत्रमा सेयर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाबाट अन्य उद्योग व्यवसायको सेयरमा लगानी गरी नाफामुखी हुने, सहकारी मान्यता विपरीत सञ्चालित हुने तथा हाल भइरहेको जस्तै उत्पादनमूलक लगानीका नाममा सञ्चालकको स्वार्थ गाँसिएका अन्यत्र संगठनमा स्रोत प्रवाहित गरी जोखिम बढाउने विज्ञहरू बताउँछन् । तर, सहकारी संस्थाले बचत रकमले अन्य कम्पनीको सेयर, अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी गर्न नपाइने स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ ।
घुमाउरो पाराले संशोधन गरिएको अर्को विषय बचत परिचालन पनि हो । यसअघि सहकारी संस्थाहरूलाई बचत परिचालनको सीमा थिएन । प्रस्तावित विधेयकमा चुक्ता पुँजीको दस गुणासम्म मात्र बचत परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको थियो । उपसमितिले चुक्ता पुँजीमा जगेडा कोष पनि थप गरी त्यसको दस गुणासम्म बचत संकलन गर्न पाउने बनाएको छ । यो व्यवस्थाले कारोबार सीमा बढाउनकै लागि पनि जगेडा कोषमा ठूलो रकम थुपार्ने क्रम बढ्नेछ ।
त्यसले दीर्घकालमा ठूलो समस्या ल्याउने जानकारहरू बताउँछन् । यसैगरी प्रतिनिधिमूलक साधारणसभा पनि अर्को विवादित विषय हो । लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको सहकारी सिद्धान्तअनुसार सहकारी संस्थाको निर्णय प्रक्रियामा साधारण सदस्यहरू प्रत्यक्षत: सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ । प्राथमिक तहमा सदस्यलाई नै वञ्चित गर्ने गरी प्रतिनिधिमूलक बन्दोबस्तले सहकारी संस्था साधारण सदस्यबाट प्रतिनिधि सदस्य र सञ्चालकहरूको हातमा पुर्याउने हुन्छ । संस्था ठूलो भन्दैमा सदस्यलाई नै पन्छाउन मिल्ने हुँदैन । यो विषयमा पनि ऐन केही लचिलो देखिएको छ ।
सदस्यको स्वामित्वजनक सहभागिता नहुँदा हाल कतिपय संस्थामा सदस्य ग्राहकजस्ता र सञ्चालक मालिकजस्ता भई सदस्य आवाजविहीन भएका थुप्रै उदाहरण छन् । यसकारण अनेक विसंगति निम्तिएका छन् । ओरियन्टललगायत सहकारी समस्याग्रस्त हुने यसैको परिणाम भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
‘पाँच हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले साधारणसभा गर्दा समान कार्यसूचीमा तोकिएबमोजिम सदस्य संख्याको आधारमा स्थानीय तह वा त्यसका वडामा सदस्य सञ्चालकहरू पठाई साधारणसभा गर्न र त्यस्तो सभाको निर्णय प्रमाणित गर्न प्रतिनिधिहरू छनोट गर्न सक्ने र त्यस्ता प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिको सभाले अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा विकृति ल्याएको प्रमुख विषय सञ्चालक आफैं कार्यकारी पदमा बस्न पाउने व्यवस्था पनि हो । यो व्यवस्थामा भने उपसमितिले सन्तोषजनक संशोधन गरेको छ । उपसमितिको संशोधनअनुसार कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको वा अन्य कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी बन्न पाउने छैन । तर, वार्षिक २ करोड रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार हुने संस्थाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । यस्तै सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण र स्थिरीकरण कोष स्थापना गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो राम्रो पक्ष हो । दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा भने उपसमिति कठोर देखिएको छ । उपसिमितिले प्रस्ताव गरेअनुसार नै विधेयक पारित भएमा सहकारी संस्थाहरूलाई गाउँपालिकामा कुनै प्रकारको कर लाग्ने छैन । नगरपालिकाका सहकारीले आयको ५ प्रतिशत उपमहानगर पालिकाका सहकारीले ७ प्रतिशत र महानगरपालिकाका सहकारीले १० प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
