अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४।७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । चालु खर्च आठ खर्ब खर्ब दुई अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण बजेटमा कुनैपनि नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन । स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएको अर्थमन्त्री महराले बताएका छन् । त्यस्तै, रााष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षमा ६.९ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर रहने प्रक्षेपण बजेटले गरेको छ । भूकम्पपीडितका लागि आवास निर्माण गर्न दुई लाखमा एक लाख थप गरी तीन लाख बनाइएको छ । चालू आर्थिक बर्षमा ८४ प्रतिशत पूँजिगत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक बर्षमा ४२.७ प्रतिशतले ब्यापार घाटा बढेको छ । अन्य सबै आर्थिक परिसूचक बढेपनि ब्यापार घाटा चालू आर्थिक बर्षमा घट्न नसकेको अर्थमन्त्री महराले बताए ।
स्थानीय तहलाई यस्ता जिम्मेवारी
पशुबिकास सम्बन्धी सबैजसो कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाटै कार्यन्वयन हुनेछन् । वन र वनस्पति सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुनेछन् । सडक निर्माणका बजेटहरूको प्रयोग स्थानीय तहले नै गर्न पाउनेछन् । स्थानीय बिकास मन्त्रालयले गरिरहेको स्थानीय स्तरको बिकास कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै हुनेछ । माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकहरूको तलव लगायत बिद्यालयको स्तरोन्नति र सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै हुनेछ । निःशुल्क पाठ्याक्रम, स्कुलहरुको अनुदानदेखि छात्रवृत्ति रकम पनि स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिने भएको छ । स्वास्थ्य सम्वन्धी सबै सरकारी कार्यक्रमहरू तथा जिल्ला अस्पतालको खर्च यथावत राखि उनीहरूको सञ्चालन परिचालन स्थानीय स्तरबाटै हुनेछ । खेल पूवार्धार र युवा परिषदका केहि कार्यक्रमहरूलाई समेत स्थानीय तहको जिम्मा लगाइएको छ । काठमाडौंको सडक सुधार कार्यक्रम पनि सम्वन्धित स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिएको छ ।
स्थानीय तहका लागि २ खर्व २५ अर्व ५ करोड ४५ लाख ९१ हजार बिनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि एउटा गाउँपालिकालाई न्यूनतम १० करोड र अधिकतम ३९ करोड, नगरपालिकालाई न्यूनतम १५ करोडदेखि ४३ करोडसम्म, उपमहानगरपालिकालाई न्युनतम ४० करोडदेखि अधिकतम ६३ करोडसम्म अनुदान केन्द्र सरकारले दिने भएको छ । एउटा महानगरपालिकाले कम्तिमा ५६ करोडदेखि अधिकतम १ अर्ब २४ करोडसम्म अनुदान पाउने अर्थमन्त्री महराले घोषणा गरेका छन् । केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार एक अर्काका परिपूरक भएर काम गर्ने उनले बताएका छन् ।
पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता
भूकम्पपछिको पूनर्निर्माणका लागि एक खर्व ४६ अर्बको बजेट बिनियोजन गरिएको छ । क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा पूनर्निर्माणका लागि बिशेष प्राथमिकता दिइनेछ । क्षेत्र पहिचान गरी पुनर्निर्माणमा एकीकृत वस्तीहरूको निर्माणलाई समेत प्राथमिकता दिइएको अर्थमन्त्री महराले बताए ।
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि पर्याप्त बजेटको बिनियोजन गरिएको दाबी अर्थमन्त्रीको छ । उनका अनुसार, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५६ करोड र बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाका लागि १० अर्व १७ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । सिमरा, भैरहवा र पोखरा बिमानस्थलका लागि १३ अर्व ७३ करोड बिनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं तराई द्रुत मार्गका लागि १० अर्व १४ करोड बिनियोजन गरिएको छ । डोल्पा र हुम्ला सदरमुकामलाई सडक सञ्जालमा जोड्न ३० करोड बिनियोजन गरिएको छ । पशुपति र लुम्बिनी क्षेत्रको गुरूयोजना कार्ययोजना तयार गर्नका लागि दुई अर्व १३ करोड बिनियोजन गरिएको छ । मेलम्ची आयोजनाका लागि छ अर्व ५७ करोड बिनियोजन गरिएको छ भने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि एक अर्व ९३ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
संसदहरूले छनौट गरेका आयोजना सम्पन्न गर्न सबै कार्यक्रमहरू यथावत राखिएको छ र यसका लागि ३ अर्व बिनियोजन गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय बिमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ, कोटेश्वर ठिमी सडक सुरूङमार्गमा सञ्चालन गरिनेछ ।
कृषि, सिँचाई तथा सहकारी
कृषिको समग्र र एकीकृत बिकासका लागि ३० अर्व ४० करोड बिनियोजन गरिएको छ । नदीमाथिको गरा, हराभरा नारा अनुसार सिंचाइ आयोजना सुरू गरिने बताइएको छ । त्यस्तै, सिंचाइसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि २७ अर्व ४१ करोड बिनियोजन गरिएको छ । मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको पुनर्स्थापना यसैबर्ष सम्पन्न गरिने मिेत अर्थमन्त्री महराले बताएका छन् । एक सहकारी मूख्य चिनारीको अवधारणामा सहकारी सञ्चालन गरिने भएको छ । सहकारी सम्बन्धी बिद्यमान कानूनहरूको मूल्यांकन गरी नयाँ सहकारी ऐन लागू गरिनेछ ।
सडक तथा रेलमार्ग
वान वेल्ट वान रोडबाट लाभ लिन सक्ने गरी रणनीति बनाइनेछ । भारत चीन जोड्न सकिने सडक सञ्जाल निर्माण गरिनेछ । स्थानीय तहबाट निर्माण हुनेबाहेक अन्य सडक निर्माणका लागि ८९ अर्व ५२ करोड बिनियोजन गरिएको छ । नागढुंगा–नौबिसे सुरूङमार्गका लागि ५ अर्व ५४ करोड बिनियोजन गरिएको छ । केरूङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी बृहत रेलमार्गको सम्भाव्य अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट छुट्टयाइएको छ ।
जलविद्युत् उत्पादन
नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गत ७ बर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ । सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीको लगानीमा कम्तिमा ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ । नेपालको कुल जलबिद्युत क्षमता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ । लबिद्युतको बिकास तथा प्रसारण लाइनको स्तरोन्नतिका लागि ६२ अर्व ४७ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षाको पहुँच विस्तारमा जोड
खुल्ला तथा बैकल्पिक बिद्यालयमार्फत बिद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँच दिइनेछ । स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्रे प्राबिधिकहरू आपूर्ति गर्न प्राबिधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ ।
सहरीकरण
काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा समन्वयत्कम रूपमा स्मार्ट सिटी बनाइनेछ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र तराईको हुलाकी लोकमार्गलाई केन्द्रित गरी २० नयाँ शहर स्थापना गरिनेछ । सरकारले ७ वटै प्रदेशमा एक एक वटा मेगा सिटी बनाउने भएको छ । खाद्य हरियाली शहरलाई निरन्तरता दिइने छ । तराईमा शहर विकासका लागि ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ ।
स्वास्थ्य
आगामी तीन बर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन गरिनेछ । वीर अस्पताललाई अत्याधुनिक बनाइनेछ । प्रदेशका अस्पतालहरूमा क्षमता बिस्तार गरिनेछ । स्वदेशकै जडिबुटीबाट औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । भूकम्पबाट भत्किएका स्वास्थ्य संस्थाहरु आगामी दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने सरकारको योजना छ ।
महिला तथा बालबालिका
बालश्रम निवारण १० बर्षभित्र गरिनेछ र त्यसका लागि गुरूयोजना तयार पारिनेछ । महिला, बालबालिका र समाज कल्याणका लागि २ अर्व २३ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि
सूचना तथा प्रबिधिको बिकासका लागि ४ अर्व ९८ करोड बिनियोजन गरिएको छ । अवैध मोवाइल पैठारी नियन्त्रण गर्न आइएमइआई नम्बर दर्ता अनिवार्य गरिनेछ । बिभिन्न अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको स्तरोन्नतिका लागि काम सुरू गरिने छ ।
गरिबी न्यूनीकरण
गरिव घरपरिवार पहिचान भएकाहरूलाई परिचयपत्रको ब्यवस्था गरिनेछ । बाँकी ५० जिल्लामा गरिव घरपरिवारको पहिचान सुरू गरिनेछ । गरिवीको रेखामूनि रहेका जनतालाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ । सीमान्तकृत समुदाय र गरिव घरपरिवारका लागि सौर्य उर्जा र सुधारिएको चुल्हो अनुदानमा उपलब्ध गराइनेछ ।
वित्तीय क्षेत्रको विकास
बित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिलाई कार्यन्वयन गरिनेछ । सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइनेछ ।राज्यकोषबाट हुने तलव भुक्तानी लगायत आर्थिक कारोबारहरू बैंकमार्फत मात्र गरिनेछ । हुण्डी तथा बिदेशी मुद्राको अपचलन दर नियन्त्रण गरिनेछ ।
खानेपानी तथा सरसफाई
रक्सौल अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । आगामी आर्थिक बर्षलाई खानेपानी तथा सरसफाइ बर्षको रूपमा मनाइनेछ । २० वर्ष पुराना सवारी गुडाउन नपाइने व्यवस्थालाई प्रमुख शहरहरुमा लागू गरिनेछ ।
पूर्वाधार निर्माण
हरेक प्रदेशमा कम्तिमा ९० दिनसम्म पुग्ने गरी ग्यास भण्डारण गर्न सकिने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसका लागि २ अर्व ४४ करोड बिनियोजन गरिएको छ । एकीकृत सरकारी कार्यलय भवन स्थापना गर्न अध्ययन सुरू गरिनेछ ।
भन्सार, कर तथा राजश्व
राजश्व प्रणालीमा दिगो बृद्धिदर हासिल गरी संघीय प्रणाली अन्तर्गत कार्यन्वयन गरिनेछ । मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको भन्सार तथा राजश्व शुल्क बढाइनेछ । कलाकार खेलाडी लगायतलाई स्थाई लेखा नम्बर प्रदान गरी करको दायरामा ल्याइनेछ ।
गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।
युवा उद्यम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
थप औधोगिक क्षेत्रहरू स्थापनाको पहल गरिनेछ ।
पस्मिना, कफी, चिया, अदुवा, अलैची लगायतका निर्यातजन्य बस्तुहरूको उत्पादन बृद्धिका लागि कार्यक्रम तय गरिनेछ ।
श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सबै कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको छ । यसका लागि १ अर्व १४ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
देशभरका ५ स्थानमा मैदान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
युवा तथा खेलकुदका कार्यक्रमका लागि २ अर्व २४ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
पत्रकारको क्षमता अभिबृद्धि गर्न प्रत्येक प्रदेशमा पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।
बिदेशमा रहेका नेपाली बैज्ञानिकहरूलाई नेपालमा आएर योगदान गर्न प्रेरित गरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । यसका लागि ३६ अर्व बिनियोजन गरिएको छ ।
देशका बिभिन्न स्थानमा वर्षा मापनका साथै चट्याङ मापन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
नेपालको समग्र आर्थिक तथ्यांक संकलन गर्न आर्थिक गणनाको कार्य अघि बढाइनेछ ।
सार्वजनिक सेवा प्राप्ती जनताको अधिकारको रूपमा कार्यन्वयन गरिनेछ ।
सरकारी सवारी दुरूपयोग हुन रोक्न तथा मर्मत खर्च घटाउन बिशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको स्तरोन्नती गरिनेछ । सरकारले सञ्चालन गर्न नपर्ने संस्थानहरूलाई अलग बनाइनेछ ।
ठेकेदारहरूले एक भन्दा बढी सहायक ठेक्का दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सहायक ठेक्काका लागि सम्बन्धित योजना प्रमुखको लिखित सहमति लिनुपर्नेछ ।