नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी कोषमा नयाँ नीति ल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति ल्याएको हो । संशोधित नयाँ व्यवस्थाले पुँजीकोषमा थप कडाइ गरेको छ । संसोधन गरिएको विनियमावलीले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम राख्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने भएको छ ।
जोखिमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई चाँडो सुधार गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याएको हो । यो नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तीन चरणमा सुधारात्मक कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले हाल क, ख र ग वर्गका बैंक वित्तीय संस्थालाई १० प्रतिशत र घ वर्गका लघुवित्त संस्थाका लागि न्युनतम पुँजीकोष तोकेको छ ।